इच्छा तिथे मार्ग...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |
 


यापूर्वी राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा १९० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या दुष्काळी गावांमध्ये सरकारने दिलासा देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी ‘लोकसंवादा’तून थेट जनतेशी संवादासाठी उचललेले पाऊल हे नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.

 

आपण नववर्षात पदार्पण केलं असलं तरी राज्यासमोरील आव्हाने अजूनही कायम आहेत. राज्यात पडलेला दुष्काळ, त्यासाठी लागणारी मदत, त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार, मराठा आरक्षण अशा अनेक विषयांचा नव्या वर्षातही राज्य सरकारला सामना करावा लागणार आहेच. ते म्हणतात ना, वर्ष बदललं असलं तरी जीवन बदलत नाही, फक्त बदलतं ते ३६५ दिवसांची दिनदर्शिका. त्यामुळे एकजुटीने राज्यासमोरील या आव्हानांचा सामना २०१९ मध्ये करावा लागणार आहे.

 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाले. त्याचा फटका साहजिकच शेतकर्‍यांसह शहरी भागांनाही बसला. पाणीकपातीचे संकट आजही अनेक शहरी, निमशहरी भागांवर घोंगावते आहेच. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, राज्य सरकारनेही दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान सरकार आल्यानंतर पहिल्याच वर्षात राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळीही विरोधकांनी राजकारण करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. ‘हे सरकार आल्याआल्या राज्यात दुष्काळ पडला, हे सरकार म्हणजे पांढर्‍या पायाचे सरकार आहे,’ अशी अशोभनीय भाषा वापरत विरोधकांनी दुष्काळ्याच्या मुद्द्यावरही राजकीय डावपेच सुरुच ठेवले. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने दुष्काळाशी दोन हात करत बळीराजाच्या आणि नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना केवळ कागदावर राहिली नाही, तर त्याच्या सुयोग्य अंमलबजावणीमुळे लाखो शेतकर्‍यांच्या मळ्यात जलप्रवेश झाला. ओसाड, शुष्क जमिनीला ओलावा मिळाला. शेतीशिवारं खरंच जलयुक्त झाली. त्यानंतर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा निसर्ग कोपला आणि राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली. राज्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक ठिकाणं कोरडी पडली.

राज्य सरकारने दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पहिल्यांदाच लवकर राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये राज्यातील जवळपास १८० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्या तालुक्यांमधील नागरिकांना कर्जवसुली, वीजबिल, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च आदी सुविधा देण्यात आल्या. त्यानंतर केंद्राच्या एका पथकानेही राज्यात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. राज्याचा इतिहास पाहिला तर दरवर्षीच अशी परिस्थिती कमी-जास्त प्रमाणात उद्भवत असल्याचे ध्यानात येईल. याला सरकारी नियोजनाची अनास्था म्हणा किंवा मग दुसर्‍याला दोष द्यायचा असेल तर ‘निसर्गाचा कोप’च म्हणावा लागेल. राज्यात आरोप-प्रत्यारोपाचा दुष्काळ कधीच नव्हता आणि तसाच तो यावेळीही नव्हता. निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना चघळण्याचा एकमेव विषय म्हणजे दुष्काळच. दुष्काळाच्या संवेदनशील मुद्यावर सत्ताधारी पक्षाविरोेधी राळ उठवून शेतकर्यांची माथी भडकाविण्याचा प्रकार काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून वारंवार झाला.

 

खरं म्हटलं तर आज ऋतूंनी आपले महिने सोडले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. पावसावरही फारसा भरवसा नसल्याने ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहिमेचे सशक्तीकरण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ‘जलयुक्त शिवार’च्या निमित्ताने त्याची सुरुवातही झाली आहे, असं म्हणावं लागेल. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या धोरणनिश्चितीमधूनच वारंवार होणारा दुष्काळाचा सुकाळ हा नक्कीच टाळता येण्यासारखा आहे. सुरुवातीला १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असला तरी त्यानंतर जानेवारी महिन्यात पुन्हा एकदा सरकारने ५० मंडळांमधल्या ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी व कमी पर्जन्यमान असलेल्या राज्यातील ५० मंडळांतील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येत असल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. तसेच यासंदर्भातले परिपत्रकही लवकरच काढण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर सध्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेल्या मंडळातील शेतकर्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिले भरून त्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ३५० दिवस मजुरी देण्याचाही सध्या विचार सुरू आहे. याव्यतिरिक्त दुष्काळी ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क जानेवारी अखेरपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे, यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्याचाही निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला असून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावर सुरू आहे.

 

दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शेतकर्यांना ५० हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. तसेच यावर्षीही दुष्काळाचा अहवाल केंद्राकडे पाठविण्यात आला असून त्या निधीतूनही शेतकर्यांना पीक विमा आणि थेट स्वरूपात आर्थिक मदत करण्यावर विचार सुरू आहे. त्यातच एसटी महामंडळानेही दुष्काऴ गावांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खर्‍या अर्थाने राज्य सरकारने या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहे. एकीकडे अशा परिस्थितीचा सामना करत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी थेट संवाद साधत ‘लोकसंवाद’ या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील नागरिकांशी संवाद साधला.

 

शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, त्यात येणार्‍या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणांची माहिती घेण्यासाठी ‘लोकसंवाद’ या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. २०२२ मध्ये संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना प्रत्येक बेघर कुटुंबाकडे आपला हक्काचा निवारा असावा, असा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला गती देण्यात आली आहे. त्यांच्या या स्वप्नाला साथ लाभली ती म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची. देशातील लाखो कुटुंबे स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहत असतानाच त्यांचे स्वप्न साकारण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचलला आहे. गेल्या चार वर्षांत देशात सव्वा कोटी घरांची निर्मिती करण्यात आली. त्यातीलच आवास योजनेअंतर्गत राज्यात १२ लाख घरांची निर्मिती करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सध्या ६ लाख घरांचे काम सुरू आहे.

 
पुढील वर्षी अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील एकही गरजू कुटुंब घराविना वंचित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारकडून तसंच केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्ते नुकतेच शिर्डीत राज्यातील अडीच लाख घरकुलांचे वितरण पार पडले. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजनेचा लाभ घेताना कोणत्या अडचणी आल्या, अनुदान वेळेत मिळाले का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी ‘लोकसंवाद’ या कार्यक्रमातून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांकडून जाणून घेतली. दरम्यान, आधुनिक माध्यमाद्वारे एकाच वेळी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले. यापूर्वी तंत्रज्ञानाची सोय असली तरी नागरिकांशी समोरासमोर संवाद साधण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा केलेला प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावा लागेलदुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सोयीसुविधा, जनतेशी थेट संवाद साधून त्यांच्या जाणून घेतलेल्या समस्या, यातून सरकारची नाळ थेट जनतेशी जोडली असल्याचे दिसून येते. येत्या काळात जनता आणि सरकार या दोघांमधील संबंध अधिक घनिष्ट होतील, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.


माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 

 
@@AUTHORINFO_V1@@