प्रियांका वढेरा यांना कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव बनवून त्यांच्यावर पूर्व उत्तरप्रदेशची जबाबदारी सोपवत कॉंग्रेसने आपली शेवटची चाल खेळली आहे. आतापयर्र्ंत सक्रिय राजकारणात येण्यास फारशा उत्सुक नसलेल्या प्रियांका गांधी-वढेरा अचानक आपल्या राजकारण प्रवेशास कशा तयार झाल्या, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक खासदार असणार्या उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसची स्थिती सातत्याने खालावत आहे. राज्यातील कॉंग्रेसची ही घसरण श्रीमती सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष असतानाही थांबवू शकल्या नाहीत, राहुल गांधी जवळपास 15 वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय असताना त्यांनाही राज्यातील कॉंग्रेसच्या स्थितीत सुधारणा करता आली नाही. त्यामुळे जे काम श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी करू शकले नाहीत, ते श्रीमती प्रियांका गांधी-वढेरा करू शकतील काय? हा सवार्र्त मोठा प्रश्न आहे.
श्रीमती प्रियांका गांधी-वढेरा यांचा राजकारणातील अधिकृत प्रवेश आता झाला असला, तरी राजकारणातील त्यांचा हस्तक्षेप नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून त्या अमेठी आणि रायबरेली या अनुक्रमे राहुल गांधी आणि श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या मतदारसंघाची जबाबदारी सांभाळतच होत्या. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री निवडण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होताच. त्यामुळे प्रियांका वढेरा राजकारणात आता आल्या, या युक्तिवादात अर्थ नाही. आतापर्यंत त्या पडद्याच्या आडून राजकारण करत होत्या, आता पडद्याच्या बाहेर येऊन राजकारण करतील, एवढाच काय तो फरक आहे.
प्रियांकावर पूर्व उत्तरप्रदेशातील 40 मतदारसंघाची धुरा सोपविण्यात आली आहे. यातून खर्या अर्थाने त्यांच्या राजकीय कौशल्याची आणि नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. यात काही प्रमाणात तरी त्या यशस्वी झाल्या, तर त्यांचे राजकीय नेतृत्व कॉंग्रेसमध्येच नाही तर देशातही प्रस्थापित होणार आहे. सध्या उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसच्या दोन जागा आहेत, यात त्या किती भर घालणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे. 1984 च्या निवडणुकीपर्यंत उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसची स्थिती अतिशय मजबूत होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी असे चार पंतप्रधान कॉंग्रेसने उत्तरप्रदेशातून दिले होते. विश्वनाथप्रताप सिंह तसेच चौधरी चरणिंसह हेही उत्तरप्रदेशातीलच होते. त्यामुळे देशाला पंतप्रधान देणारे राज्य म्हणून उत्तरप्रदेश ओळखले जात होते. उत्तराखंडच्या निर्मितीच्या आधी उत्तरप्रदेशात 85 खासदार होते. त्यामुळे देशातील सत्तेचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो, असे म्हटले जात होते. पण, या उत्तरप्रदेशने कॉंग्रेसची साथ सोडल्यानंतर कॉंग्रेसची स्थिती दयनीय झाली. उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसची सर्वाधिक लक्षणीय कामगिरी 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीतील होती. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राज्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेत कॉंग्रेसने 85 पैकी 83 जागा जिंकल्या होत्या. कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 51.03 होती. 1984 मध्ये राज्यात फक्त दोन जागा गमावणार्या कॉंग्रेसने 2014 च्या म्हणजे तब्बल 30 वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत फक्त दोन जागा जिंकल्या होत्या, हा कॉंग्रेसवर काळाने उगवलेला सूडच म्हटला पाहिजे. 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसची कामगिरी सर्वश्रेष्ठ होती, तर 1998 च्या निवडणुकीतील सर्वात खराब. या निवडणुकीत 76 जागा लढवणार्या कॉंग्रेसला राज्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 6.02 होती.
1989 च्या निवडणुकीनंतर मात्र राज्यात कॉंग्रेसच्या घसरणीला सुरुवात झाली. या वर्षी 84 जागा लढवून कॉंग्रेसला राज्यात फक्त 15 जागा जिंकता आल्या. कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारी 31.77 होती. लगेच दोन वर्षांनी म्हणजे 1991 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला उत्तरप्रदेशात फक्त पाच जागा जिंकता आल्या. कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारी 18.02 वर आली. 1996 मध्ये कॉंग्रेसने उत्तरप्रदेशातील आपल्या जागा कायम राखल्या, म्हणजे या निवडणुकीतही कॉंग्रेसने पाच जागा जिंकल्या असल्या, तरी कॉंग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत घट होत ती 8.14 वर आली. 1998 मध्ये राज्यात कॉंग्रेस शून्यावर आली. कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 6.02 होती. 1999 मध्ये राज्यात कॉंग्रेसच्या स्थितीत सुधारणा झाली, म्हणजे कॉंग्रेसला 14.72 टक्के मतांसह 10 जागा जिंकता आल्या. 2004 मध्ये म्हणजे आठ वर्षांच्या अंतराने देशात पुन्हा कॉंग्रेसची सत्ता आली आणि श्रीमती सोनिया गांधी यांनी अंतरात्म्याचा आवाज ऐकत पंतप्रधानपदाचा त्याग केला, असे सांगितले जाते. मात्र, याही निवडणुकीत उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसची जागा एकने कमी झाली. 9 जागा जिंकत कॉंग्रेसने 12.04 टक्के मते मिळवली. 1984 च्या खालोखाल कॉंग्रेसला 2009 मध्ये उत्तरप्रदेशात चांगले यश मिळाले. 21 जागा जिंकत कॉंग्रेसने 18.25 टक्के मते मिळवली. पुन्हा 2014 मध्ये उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेस रसातळाला गेली. 80 जागा लढवणार्या कॉंग्रेसला, राहुल गांधी यांचा अमेठी आणि श्रीमती सोनिया गांधी यांचा रायबरेली मतदारसंघ अशा दोनच जागा जिंकता आल्या. कॉंग्रेसची ही राज्यातील दयनीय स्थिती पाहूनच सपा आणि बसपा यांनी आपल्या आघाडीत कॉंग्रेसला सहभागी करून घेण्यास नकार दिला, पण अमेठी आणि रायबरेली या गांधी घराण्याच्या परंपरागत मतदारसंघात उमेदवार उभा न करण्याचा निर्णय घेतला.
सपा आणि बसपा यांनी आपल्या आघाडीत कॉंग्रेसला सहभागी करून घेतले असते आणि दहा-बाराही जागा दिल्या असत्या, तर कॉंग्रेसने प्रियांका वढेरा यांना सक्रिय राजकारणात आणले नसते. प्रियांका यांच्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास असता, तर कॉंग्रेसने पूर्ण उत्तरप्रदेशची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली असती. मात्र, त्या स्वबळावर राज्यात कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन करू शकत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर कॉंग्रेसने उत्तरप्रदेशचे दोन भाग करत, एका भागाची जबाबदारी प्रियांका यांच्याकडे, तर दुसर्या भागाची जबाबदारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे सोपवली, पण असे करून कॉंग्रेसने लक्षात न येणारी मोठी चूक केली.
पूर्व उत्तरप्रदेशात प्रियांका वढेरा यांनी कॉंग्रेसला चांगले यश मिळवून दिले, तर त्यांचे नेतृत्व पक्षात आणि पक्षाबाहेरही प्रस्थापित होईल. पण, पूर्व उत्तरप्रदेशपेक्षा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या पश्चिमी उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसची कामगिरी चांगली राहिली, तर श्रीमती प्रियांका अपयशी ठरल्या, असा संदेश जाईल. आणि आज कॉंग्रेसचा हुकुमाचा एक्का म्हणून जे वर्णन श्रीमती प्रियांका यांचे केले जाते, ते खोटे सिद्ध होईल. याचा कॉंग्रेसवर दूरगामी नकारात्मक परिणाम होईल. गांधी घराणे आता कॉंग्रेसला निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही, असा संदेश कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जाईल.
मुळात कॉंग्रेसने प्रियांका वढेरा यांना चुकीच्या वेळी राजकारणात आणले, असे आता कॉंग्रेस गोटात मानले जात आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाने राहुल गांधी यांचे नेतृत्व कॉंग्रेस पक्षात आणि बाहेरही प्रस्थापित होत असताना, प्रियांका वढेरा यांना राजकारणात आणून कॉंग्रेस पक्षाने राहुल गांधी यांच्यावर अप्रत्यक्ष अविश्वासच दाखवला. राहुल गांधी स्वबळावर लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला विजय मिळवून देऊ शकत नाहीत, त्यामुळे श्रीमती प्रियांका गांधी-वढेरा यांना आणावे लागले, असा संदेश कारण नसताना गेला. यावेळची लोकसभा निवडणूक कॉंग्रेसने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात लढवून त्यांची क्षमता आणि नेतृत्व जोखायला हवे होते; तसेच प्रियांका वढेरा यांची झाकली मूठ सवा लाखाची ठेवायला हवी होती. कारण, त्यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर भ्रष्टाचाराची अनेक दाखल आहेत आणि ती न्यायप्रविष्ट आहेत. हा मुद्दा प्रचारात येणारच आहे. प्रियांका उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्यात अपयशी ठरल्या, तर खर्या अर्थाने कॉंग्रेस बेवारस होऊन जाईल. श्रीमती सोनिया गांधी निवृत्त झाल्या, राहुल आणि प्रियांका यांचे नेतृत्व कॉंग्रेसला वाचवू शकणार नसेल, तर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना गांधी घराणेतर नव्या नेत्याचा शोध घ्यावा लागणार आहे...
श्यामकांत जहागीरदार
9881717817