नगररचना विभाग नियंत्रक नव्हे तर प्रमोटर म्हणून काम करणार

एका वर्षात ११ जिल्ह्यांचे प्रादेशिक नियोजन पूर्ण

ठाणे : इन्फ्रास्ट्रक्चर-ऑपोर्च्युनिटीज-इंटरटेनमेंट यांचे विकेंद्रीकरण करून लहान लहान शहरे विकसित झाली पाहिजेत यावर भर देतांना नागरीकरणाची नवी तत्वे अमलात आणून नगर नियोजनात तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर केला जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले. नगररचना विभाग हा नियंत्रकाच्या भूमिकेतून नव्हे तर प्रमोटर म्हणून काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सर्व जमिनीचे नियोजन पूर्ण करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याबद्धल त्यांनी समाधानही व्यक्त केले. नगर विकास विभागाच्या अधिपत्त्याखालील नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या १०५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त विभागातील उल्लेखनिय कामांचे अनावरण व नवनियुक्त अधिका-यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी वाशी येथील सिडको एक्झीबिशन सेंटर ऑडीटोरिअम येथे पार पडले त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितिन करीर, मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सचिव भूषण गगराणी, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाचे संचालक नोरेश्वर शेन्डे आदींची उपस्थिती होती.

प्रमोटर व्हा, रेग्युलेटर नको

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित नवनियुक्त नगररचना अधिकाऱ्यांना हा विभाग लोकाभिमुख करा आणि पूर्वीपासून या विभागावर असलेला“नियंत्रका” चा शिक्का पुसून टाकून प्रमोटरच्या भूमिकेत मार्गदर्शक म्हणून काम करा असा संदेश दिला. ते म्हणाले की, राष्ट्र उभारणीच्या व्याख्येत नगररचनाकारांची मोठी भूमिका असणे अपेक्षित आहे. ज्याप्रमाणे सिंधू नदीच्या किनारी सापडलेल्या हजारो वर्षे प्राचीन अशा मोहंजोदाडो शहराची ओळख ते शहर किंवा संकृती किती श्रीमंत होती यापेक्षा त्या शहराची नियोजनबध्दता, त्यातील रस्ते, बागा अशी आहे तद्वतच आपण जेव्हा आताच्या स्मार्ट सिटीज म्हणतो तेव्हा उंच आणि अलिशान इमारती असा अर्थ अपेक्षित नसून त्यातील सुविधा किती दर्जेदार, शाश्वत आणि परिणामकारक आहेत हे पाहिले पाहिजे.

नागरीकरणाचा नव्याने विचार आवश्यक

आपण इतके दिवस नागरीकरण असे म्हणत होतो पण आता रिअर्बनायझेशन म्हणजेच पुन्हा नव्याने नागरीकरणाचा विचार आवश्यक आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरातील लोकांसाठी उत्तम वाहतूक,दळणवळण व्यवस्था असणे त्याचप्रमाणे क्लस्टर्स, इमारतींचा पुनर्विकास, आणि आयओई म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर-ऑपोर्च्युनिटीज-इंटरटेनमेंट (पायाभूत सुविधा- संधी-मनोरंजन) यांच्या विकेंद्रीकरणातून जर्मनी या देशाप्रमाणे लहान लहान शहरे निर्माण केली पाहिजेत.

केवळ सव्वा वर्षांत रेकॉर्डब्रेक काम

नगररचना विभागाचे काम अतिशय वेगाने आणि समाधानकारकरित्या सुरु आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील २५ जिल्ह्यांचे प्रादेशिक नियोजनाचे काम करण्यास ५५ वर्षे लागली. मात्र उर्वरित ११ जिल्ह्यांचे म्हणजे ४५ टक्के क्षेत्राचे नियोजन द्रुतगतीने अवघ्या १ वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. प्रचलित पध्दतीनुसार या कामासाठी ७२ कोटी रुपये लागले असते पण कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा न उभारता संचालनालयातील जिल्हास्तरीय अधिका-यांनी यासाठी अथक मेहनत घेऊन हे काम केवळ ६ कोटी रकमेत पूर्ण करुन शासनाचे सुमारे ६६ कोटींची बचत केली आहे. या कृतीमुळे संपूर्ण जमिनींचे नियोजन असलेले महाराष्ट्र हे देशामध्ये प्रथम राज्य बनले आहे.

नगररचनेत सुसूत्रीकरण हवे

तंत्रज्ञान झपाट्याने पुढे जात असून नियोजनाची नवनवीन साधने उपलब्ध होत आहेत, आपण नगररचनेत ड्रोनचा योग्य वापर करून घेऊन शकतो. गुगल मॅपप्रमाणे महत्वाच्या जमिनीच्या नोंदी, पत्ते , ठळक खुणा यांचे उत्तमरित्या सुसूत्रीकरण करता येऊ शकते. भूमी अभिलेखपासून ते अगदी वैयक्तिक मिळकतीपर्यंतचा तपशील नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विकास आराखड्यात समाविष्ट केला तर आदर्श नियोजन होईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई शहराला आम्हाला शांघाय बनवायचे नाही तर मुंबईच ठेवायचे आहे, मात्र असे करतांना शांघायमधील चांगल्या गोष्टी इथे करता येतील का तेही नक्की पाहणार आहोत.

विकास आराखडा आणि प्रत्यक्ष विकास विषम परिस्थिती

विकास आराखडे जलद गतीने तयार झाले पाहिजे अशी आपली अगदी प्रारंभपासून भूमिका होती असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर वगैरे शहरांचे पूर्वीचे काही दाखले दिले. ते म्हणाले की, विकास आराखडे तयार करता करता इतकी वर्षे जातात की मधल्या काळात अनेक अनधिकृत लेआउट तयार होतात व आराखडा प्रत्यक्ष कागदावरच राहतो. आमच्या सरकारने शहरांकरिता ४ ते ५ पट अधिक निधी दिला असून उत्तम विकास नियंत्रण नियमावलीच्या सहाय्याने आराखड्याप्रमाणे शहरे वसतील याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राने देशात नगरविकासाच्या बाबतीत सर्वोत्तम काम केले असून राज्याचे नाव अधिक चांगले काम करून वाढवा असा संदेशही मुख्यमंत्र्यांनी नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना दिला. याप्रसंगी बोलतांना नगर विकास राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात ग्रामीण आणि शहरी हे प्रमाण आता ४७:५३ असे झाले आहे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर विकास विभाग चांगली प्रगती करतोय असेही ते म्हणाले.

लोकसहभाग महत्वाचा

प्रधान सचिव डॉ नितीन करीर म्हणाले की, ग्रीक तत्वज्ञ ॲरिस्टॉटल म्हणाला होता की, नगररचना ही लोकाना सुखी ठेवण्यासाठी असावी. याच तत्वाने आजच्या नगररचनाकारांनी शहरांचे नियोजन केले पाहिजे. विकास योजना तयार करतांना लोकसहभाग महत्वाचा आहे, जुन्या पद्धतीने विचार करून चालणार नाही असे सांगून डॉ करीर म्हणाले की, येत्या २ वर्षांत १९१ शहरांचे विकास आराखडे तयार करण्याचे आमच्यासमोर आव्हान आहे आणि ते आम्ही पार पाडूत. लोकांच्या गरजा विचार करून दिशा ठरली पाहिजे. पायी चालणारे, सायकलचा वापर करणाऱ्यांचा नियोजनात पालिकांनी अनिवार्यपणे विचार करून अंमलबजावणी केली पाहिजे. याप्रसंगी नगर रचना विभागाचे संचालक नोरेश्वर शेन्डे यांनी द्रुतगतीने प्रादेशिक योजना तयार करण्याच्या कामाचे सनियंत्रण केल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. तसेच विचारगटाचे (Think Tank) अंमलबजावणी कक्षाचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, पुणे विभागाचे सहसंचालक अविनाश पाटील, नागरी संशोधन घटकाचे उपसंचालक सुनिल मरळे व मुख्य कार्यालयाचे उपसंचालक संजय सावजी, दिगंबर मेहर, अजयसिंह शिसोदिया, मनोहर भार्गवे, दिलीप स्र्पते, राजेंद्र पवार, दत्तात्रय पवार, सुहास थत्ते, सुरेश कामठाणे, प्रभाकर नारे, मुकुंद तरटे, गिरीश आगरकर, प्रभाकर वळसे या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.

संकेतस्थळाचे उद्घाटन

याप्रसंगी dtp.maharashtra.gov.in या नगर रचना विभागाच्या आकर्षक संकेतस्थळाचे तसेच माहिती पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. मंजूर विकास योजनेचे भाग नकाशे ऑनलाईन पध्दतीने देण्याबाबत तयार केलेल्या संगणकीकरणाच्या कामाचे देखील उद्घाटन करण्यात आले. संगणकीकरणांतर्गत राज्यातील बहुतांश सर्व विकास योजनांचे भाग नकाशे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करुन व ऑनलाईन फी भरुन मिळविणे नागरिकांना शक्य व्हावे याकरीता या विषयीची संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. सदर कार्यप्रणाली विकसित केल्यामुळे संचालनालयातर्फे भाग नकाशे मिळविण्याकरिता जनतेचा वेळ व तसदी वाचणार आहे, याप्रसंगी बोलतांना नोरेश्वर शेन्डे यांनी मागील ४ वर्षांमध्ये शासनाने ६० शहरांच्या विकास योजना, ८५ शहरांच्या वगळलेल्या भागांच्या विकास योजना व २० प्रादेशिक योजना यांना अत्यंत शिघ्रगतीने मंजुरी दिली आहे अशी माहिती दिली. जपान व स्पेन या परदेश दौ-यामधून वरिष्ठ अधिका-यांना अनेक नाविन्यपूर्ण मूलभूत संकल्पनांची ओळख व नवा दृष्टीकोन तयार झाला असून त्यानुसार राज्यातील नियोजन प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारत आहे असेही ते म्हणाले.

प्रशिक्षणावर भर

रचना सहायक पदावर नव्याने रुजू झालेल्या उमेदवारांना, पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण प्रबोधिनी (यशदा) मार्फत नगर रचना विषयक कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम हा एकूण २५ कामांच्या दिवसांचा तयार करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक आठवडयातील सोमवार ते शुक्रवार अशा ५ दिवसांचे वर्गखोली मधील प्रशिक्षण व शनिवारी वेगवेगळया ठिकाणी फिल्ड व्हिजीट आयोजित करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय प्रशिक्षणार्थी अधिका-यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी, शासकीय जबाबदारी, सामाजिक मूल्य रुजविण्यासाठी रोज संध्याकाळी ७ वाजता ‘संवादातून उत्कर्षाकडे’ असे चर्चासत्र त्या त्या विषयातील मान्यवरांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे ५ आठवडयांचे प्रशिक्षण देणेचे नियोजन आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/