नया हिंदुस्तान : प्रामाणिक उद्योजकांसाठी स्वर्ग

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    30-Jan-2019
Total Views |

 

 
 
 
तीन वर्षांपूर्वी लोकसभेने दिवाळखोरी विधेयक पारित केले होते. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हायला तीन वर्षे लागली. पहिली दोन वर्षे संसदीय प्रक्रियेत गेली. त्यानंतर संपूर्ण कायद्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्यात एक वर्ष गेले. सतत चर्चेत असलेल्या या कायद्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही संवैधानिकतेची मोहोर उमटवली. मोदी सरकारने आर्थिक क्षेत्रात केलेल्या सुधारणा समजून घेताना या न्यायनिर्णयाची चर्चा व्हायला हवी.
 

नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ सालापासून आर्थिक क्षेत्रात जी कठोर पावले उचलली, त्यापैकी एक म्हणजे दिवाळखोरीविषयक संसदेने बनविलेला कायदा. ‘कर्ज घेणे आणि त्यानंतर हेतुपुरस्सर ते बुडविणेहा भारतातील अनेक उद्योजकांचा व्यवसाय होता. या प्रक्रियेत बऱ्याचदा कर्जदात्याच्या भूमिकेत बँका असायच्या. त्यासाठी बँकेच्या ब्रँच मॅनेजरपासून ते अगदी दिल्लीतील अर्थमंत्र्यापर्यंत वशिला लावला जात असे. आवश्यक तिथे लाचही दिली जायची. अशा पद्धतीने घेतलेली कर्जे मग सोयीस्कररित्या बुडवली जात असत. कर्ज घेताना स्वतःच्या नावावर न घेता, शक्यतो स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व असलेल्या उदा. कंपनी, एलएलपी तत्सम पर्यायांची निवड केली जायची. स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व असलेल्या संस्थेच्या नावे कर्ज घेतल्यामुळे प्रत्यक्ष त्याआडून कर्ज लाटणारे नामानिराळे राहायचे. याआधीच्या कायद्यांतील तरतुदी पुरेशा सक्षम नसल्याने मग कर्जवसुलीची पूर्ण प्रक्रिया पार पडेपर्यंत चार-पाच वर्षे निघून जायची. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जो संपत्तीचा लिलाव केला जात असे, त्या लिलावप्रक्रियेत पुन्हा तेच लोक सहभागी होत, जे एकंदर घोटाळ्यातील खरे सूत्रधार असायचे. कर्ज घेणे, घेतलेले कर्ज बुडविणे आणि कर्जवसुलीसाठीच्या संपत्ती लिलावप्रक्रियेत स्वतःच सहभागी होऊन, पुन्हा पूर्ववत स्थितीस येणे या संपूर्ण भ्रष्ट प्रक्रियेत वरकरणी सामान्य माणसावर काही परिणाम होताना दिसत नसला तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन प्रामाणिक आयुष्य जगणाऱ्या माणसाचाच बळी जात असे.

 

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बेसुमार कर्जवाटप झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आजकाल पाच आणि दहा लाख रकमेच्या मुद्रा लोनच्या वसुलीविषयी चिंता व्यक्त करत (?) अर्थव्यवस्थेची काळजी वाहणारे रघुराम राजन, तेव्हा मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर होते. नीरव मोदीपासून विजय मल्ल्यासारख्या अनेकांना कर्जवाटप त्यांच्याच कार्यकाळात झाले. कर्जवाटप करताना रकमेने मोठी कर्जे दिली गेली. अर्थव्यवस्थेत कर्जाऊ देण्यासाठीचा पैसा हा प्रत्यक्ष चलननिर्मिती न करता फुगवलेला असतो. बँकांनी एकूण ठेवींच्या प्रमाणात मध्यवर्ती बँकेकडील ठेवलेला रिझर्व्ह वजा केल्यास उरलेला पैसा बँकेला कर्जाऊ म्हणून देता येतो. पण, अशाप्रकारे कृत्रिमरित्या वाढवलेल्या पैशाचा परिणाम महागाई वाढत जाण्यापासून ते संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेपर्यंत होऊ शकतो. म्हणून तो पैसा व्याजासह आणि वेळेत वसूल व्हायला हवा, नाहीतर व्याजदराच्या तुलनेत महागाई दर वाढत जाऊन त्याचे अनिष्ट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत जातात; जे झाल्याचे आपण अनुभवले. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने कर्जवसुलीच्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न पक्षपातीमीडिया हाऊस’मधल्या अर्थतज्ज्ञांकडून उपेक्षित राहिले. “कर्जवसुलीसाठी कठोर पावले उचलताना त्याच्या थोड्याफार प्रमाणात झळा अर्थव्यवस्थेला सोसाव्या लागतात. पण, दूरदृष्टी बाळगल्यास त्याचा फायदाच होणार असतो; अन्यथा आपला प्रवास एका बलूनकडून दुसऱ्या बलूनकडे होत असतो,” असं खुद्द रघुराम राजन आपल्या ‘फॉल्ट लाईन्स’ या पुस्तकात म्हणतात. एकंदर आर्थिक सुधारणेच्या प्रक्रियेतील तात्पुरत्या नकारात्मक परिणामांच्या चर्चा मात्र ‘लोकमान्य शोकशक्ती’सह सर्वच जाणत्या जनांनी मीडिया हाऊसचे माईक फुटेपर्यंत आणि वृत्तपत्रांचे कागद फाटेपर्यंत घडवल्या. त्याच दूरलक्षी आर्थिक सुधारणांचा एक भाग दिवाळखोरीविषयीचा कायदा होता. पण, पक्षपाती प्रसारमाध्यमांकडून हा यशस्वी प्रयत्न हेतुपुरस्सर दुर्लक्षिला गेला आहे.

 

दि. ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, दिवाळखोरी कायदेविषयक सुधारणा समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात आजवरच्या कर्जवसुलीसंदर्भातील कायद्यांमधील त्रुटींचा अभ्यास केला होता. यापूर्वी कर्जवसुलीसाठी वेगवेगळे कायदे होते. तशा वेगवेगळ्या कायद्यांत कर्जदार आणि दिवाळखोर यांना वेगवेगळे अधिकार दिलेले असत. त्या अधिकारांची अंमलबजावणी करून घेण्याची न्यायालयेसुद्धा वेगवेगळी असत. त्यामुळे एकाच प्रकरणात दोन न्यायालयांकडून आदेश दिले जात. या सर्व कारणांस्तव एकूण न्यायप्रक्रिया गुंतागुंतीची, किचकट आणि वेळखाऊ होत असे. ज्याचा परिणाम कर्जवसुलीची गती आणि कालावधीवर व्हायचा. कर्जवसुलीविषयीचे आदेश उशिरा मिळाल्यामुळे वाया गेलेल्या कालावधीत वार्षिक घसाऱ्यानुसार संपत्तीची किंमतही कमी झालेली असायची. त्यामुळे लिलावातून अशी संपत्ती विकताना वसूल होणारी रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी असायची. अशा पार्श्वभूमीवर कर्जवसुलीसाठीचे असणारे विविध कायदे संपुष्टात आणून एकमेव कायदा बनविण्याची गरज निर्माण झाली. त्या कायद्यात एकूण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होईल, अशीही तरतूद करणे आवश्यक होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कर्जबाजाराच्या जवळपास सर्व गरजा पूर्ण करणाऱ्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचा यातून जन्म झाला.

 

दिवाळखोरीविषयीचा हा कायदा संयुक्त संसदीय समितीकडूनही तपासला गेला आहे. सदर कायद्यात कर्जदारांची दोन गटांत विभागणी केली आहे. पहिल्या गटात ज्यांनी कर्ज म्हणून व्याजाने पैसे दिले असतील, त्यांना ‘आर्थिक कर्जदार’ म्हटले गेले आहे आणि दुसऱ्या गटात ‘ऑपरेशनल क्रेडिटर’ म्हणजेच ज्यांनी आपला माल विकला असेल, पण त्याबदल्यातील मोबदला थकीत आहे किंवा कामगारवर्ग, मजूर ज्यांना आपल्या श्रमाचा मोबदला मिळालेला नाही, असे गट मोडतात. संपूर्ण दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आर्थिक कर्जदारांना ‘ऑपरेशनल क्रेडिटर्स’च्या तुलनेत थोडे जास्त अधिकार दिले गेले आहेत. पण, प्रत्येकाच्या अधिकाराचे संरक्षण होईल, अशी व्यवस्था केली आहे. ही तरतूद भेदभाव करणारी असून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ ला विरोधाभासी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होतासंसदेने पारित केलेल्या दिवाळखोरीविषयीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींनी ६ जून, २०१८ रोजी अध्यादेश काढला होता. त्यावेळेस अध्यादेशावर भरपूर चर्चा झाली होती. अध्यादेशाद्वारे दिवाळखोरीसाठी जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींना वसुलीविषयक ठरावप्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली (कलम २९-क). दिवाळखोरी घोषित झाल्यावर पुनः मागल्या दाराने लिलावप्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या प्रवर्तकांवर त्यामुळे आळा बसला. लघुउद्योग मात्र या कक्षेच्या बाहेर ठेवले गेले. या तरतुदीलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेलं होतं. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि त्याचे अपिलीय न्यायाधिकरण इ. यांना न्यायिक अधिकार दिले गेले आहेत. प्रत्यक्षात कार्यकारी यंत्रणेच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थेस न्यायविषयक अधिकार दिले जाऊ नयेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

 

हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्या विरुद्ध कर्जदात्यास दिवाळखोरी ठरावाविषयी अर्ज दाखल करता येतो. त्याबाबतचे पुरावे आणि दस्तावेज प्राधिकरणापुढे सादर केल्यावर कर्जदात्यांच्या समितीस वसुलीच्या दृष्टिकोनातून निर्णय करता येतात. त्या समितीकडून मतदानाद्वारे निर्णय घेतले जातात. मतदानाचे अधिकार कर्जाच्या एकूण रकमेच्या प्रमाणात कर्जदात्यांना प्राप्त होतात. ते अधिकार स्थावर मालमत्तेच्या प्रकरणात बिल्डरकडून घर घेणाऱ्या सामान्य ग्राहकालाही मिळणार आहेत. मध्यमवर्गीय व्यक्तीसाठी ही खुशखबर आहे. जर इमारत बांधून देण्याच्या प्रक्रियेत विकासक दिवाळखोर ठरला तर ज्या-ज्या ग्राहकांनी घरासाठी म्हणून पैसे भरले असतील, त्यांनाही कर्जदात्यांच्या समितीत मतदानाचा अधिकार मिळेल, ज्याद्वारे ते स्वतःचे पैसे वसूल करू शकतील. दिवाळखोरीविषयीच्या ठरावाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून १८० दिवसांच्या आत पूर्ण व्हावी, असं बंधन आहे. ती प्रक्रिया पार पाडून देण्याचं काम ‘इन्सोल्व्हन्सी प्रोफेशनल्स’ करतील. त्यासाठी दिवाळखोराच्या संपत्तीविषयक माहिती हाताळण्याचे अधिकार असतील. त्याबाबत खाजगीपणाच्या अधिकाराचाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून केला गेला. पण, तो न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार अतिक्रमण (Judicial Outreach) या कळीच्या प्रश्नालाही हात घातला आहे. न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी लिहिलेलं हे निकालपत्र त्यादृष्ट्याही प्रगल्भ ठरतं. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिलेले सुप्रसिद्ध न्यायमूर्ती होम्स यांच्या न्यायनिर्णयाचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात घेतला आहे. होम्स म्हणतात, “आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीत विधिमंडळाच्या कायदे करण्याविषयक अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे काही कारण नाही. आर्थिक सुधारणेच्या बाबतीत ‘अ‍ॅडम स्मिथ योग्य की केंस अयोग्य?’ हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार संसदेला असतो. आर्थिक सुधारणेविषयी न्यायालयाने निर्णय करणे अधिकार अतिक्रमण ठरेल,“ असं आर. एफ. नरिमन आपल्या निकालपत्रात म्हणतात.

 

न्यायाधीश पुढे लिहितात की, “भारत आता कर्जबुडव्यांसाठीचा स्वर्ग राहिलेला नाही. आम्हाला आनंद होतो की, आत्तापर्यंत ३,३३० खटले कर्जदाते आणि कर्ज घेणाऱ्यांत समन्वयाने निकाली निघाले आहेत. जवळपास ८० प्रकरणे ठरावाद्वारे निकाली निघाली आहेत.” पुढे न्यायनिर्णय रिझर्व्ह बँकेकडील आकडेवारी लिहून कायद्याचं यश अधोरेखित करतो. कधी एकेकाळी कर्जबुडव्यांसाठी स्वर्ग असलेला हा देश आता प्रामाणिक उद्योजकांसाठी स्वर्ग ठरतोय. अर्थात, या कायद्यातही उणिवा आहेतच, पण पळवाटा नाहीत. त्यामुळे अधिकाधिक खटले समन्वयाने निकाली निघालेत. अनेक धाडसी पावले टाकणारा, ये नया हिंदुस्तान है!

 

- सोमेश कोलगे

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@