तीन तलाक आणि राजकीय पक्ष...

 

 

तीन तलाकविरोधी विधेयक अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी राज्यसभेत पुन्हा एकदा रखडवले. लोकसभेत हे विधेयक पारित होईल, याबाबत कोणतीच शंका नव्हती. मात्र, राज्यसभेत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधक सरकारची कोंडी करतील, असा अंदाज होता, तो दुर्देवाने खरा ठरला. तीन तलाकविरोधी विधेयक मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे, त्यांचा स्वाभिमान आणि आत्मसन्मानाची रक्षा करणारे होते. पण, आपणच मुस्लिमांचे खरे कैवारी असल्याचा आव आणणार्या कॉंग्रेसने आपला खरा मुस्लिमविरोधी चेहरा यातून दाखवून दिला. नेमक्या शब्दांत सांगायचे, तर कॉंग्रेसने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी नैतिकतेला आणि माणुसकीलाच आपल्या वागणुकीने तीन तलाक दिला! हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या हिताचे रक्षण करणारे होते, यापेक्षा ते महिलांच्या हिताचे रक्षण करणारे होते, हे या विधेयकाला विरोध करणार्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. मात्र, कोणतीही गोष्ट राजकीय नफ्यातोट्याच्या चष्म्यातून पाहण्याची सवय आपल्या देशातील राजकीय पक्षांनी स्वत:ला लावून घेतली आहे. त्यामुळे एखादी गोष्ट समाजाच्या वा देशाच्या कितीही फायद्याची असली, तरी त्यात आपल्याला काय मिळणार, यावर त्याला पाठिंबा द्यायचा की विरोध करायचा, अशी देशातील राजकीय पक्षांची भूमिका असते. त्यामुळेच राज्यसभेत तीन तलाकसंदर्भातील विधेयक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांनी पारित होऊ दिले नाही.

 

 

राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले असते, तर नवीन वर्षातील पहिल्या सूर्यकिरणांसोबत मुस्लिम महिलांच्या जीवनातील अंधकार दूर होत, त्यांच्या जीवनातही प्रकाश आला असता, त्यांच्या चेहर्यावर समाधानाचे तेज विलसले असते. मात्र, आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी या पक्षांनी पुन्हा महिलांना अंधारात राहण्यास भाग पाडले आहे. लोकसभेत सुदैवाने या राजकीय पक्षांचे बहुमत नाही, अन्यथा त्यांनी लोकसभेतही हे विधेयक पारित होऊ दिले नसते. राज्यसभेत मात्र आपल्या अल्पबहुमताचा, स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्या कॉंग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांनी दुरुपयोग करत विधेयकावर चर्चाही होऊ दिली नाही. विशेष म्हणजे मुस्लिम समाजातील बहुसंख्यकांचा विरोध असतानाही मोदी सरकारने तीन तलाकसंदर्भातील विधेयक पुन्हा मांडण्याची हिंमत केली. लोकसभेने हे विधेयक याआधी एकदा पारित केले होते, त्या वेळीही राज्यसभेत हे विधेयक रखडले होते. त्याच काळ्या इतिहासाची पुनरावृत्ती कॉंग्रेस आणि त्याच्या तथाकथित मित्रपक्षांनी केली. तीन तलाकसंदर्भातील पहिल्या विधेयकात काही त्रुटी होत्या, मुस्लिम महिलांना आणखी न्याय मिळावा म्हणून मोदी सरकारने त्यात काही सुधारणा केल्या. ते सुधारित विधेयक यावेळी लोकसभेत मांडण्याची हिंमत केली. भाजपाला यातून काही राजकीय स्वार्थ साधायचा असता, तर भाजपाने हे सुधारित विधेयक लोकसभेत सादरच केले नसते. कारण आधीच्या आणि आताच्या सुधारित विधेयकालाही मुस्लिम समाजातील मुल्ला-मौलवी आणि पुरुषांचाच नाही, तर मुस्लिम समाजातील पुरुषी वर्चस्वाखालील महिलांचाही विरोध आहे.

 

 

भाजपाला काही अपवाद वगळता मुस्लिम समाजाचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. तरीही भाजपाने मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्याची हिंमत केली. या विधेयकाला मुस्लिम समाजातील मूठभर महिलांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला आहे. आहे त्या परिस्थितीत आम्ही खुष आहोत, तीन तलाकबद्दल आमची काहीच तक्रार नाही, असे या महिलांनी जाहीरपणे सांगितले असले, तरी असे सांगण्यास आणि रस्त्यावर उतरून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी या महिलांना बाध्य करण्यात आले असावे, याबद्दल शंका असायचे कारण नाही. या महिलांचे मत गोपनीयपणे समजून घेतले, तर त्यासुद्धा या विधेयकाला पाठिंबाच देतील याबद्दल शंका नाही.

 

 

या विधेयकातील काही तरतुदींना कॉंग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांचा विरोध होता, तर त्यांनी राज्यसभेत चर्चा घडवून तो मांडायला हवा होता. या विधेयकात आणखी सुधारणा घडवून आणायला हव्या होत्या. मात्र, या पक्षांनी तसे न करता सभागृहात विधेयकच सादर होऊ दिले नाही. याचा अर्थ त्यांच्या मनात वेगळेच काही शिजत होते. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तीन तलाकसंदर्भातील विधेयक सादर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकला घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवले होते. यासंदर्भात सरकारने कायदा करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेत रखडवत कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांनी सरकारचाच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान केला आहे. यासाठी कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांवर न्यायालय अवमानाची कारवाई करायला पाहिजे.

तीन तलाक तसेच निकाह हलालाची प्रथा आपल्या मुलीच्या फायद्याची आहे का, याचा मुस्लिम समाजातील पुरुषांनी माणूस म्हणून नाही, एक बाप म्हणून विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या मुलीला तिच्या नवर्याने काहीही दोष नसताना तीन तलाक म्हणून वार्यावर सोडलेले बाप म्हणून मुस्लिम समाजातील पुरुषांना मान्य आहे काय, याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. मुस्लिम समाजातील पुरुष मुलगा, बाप, भाऊ म्हणून नाही, तर फक्त नवरा म्हणून विचार करत असल्यामुळे त्यांना तीन तलाकमध्ये काही गैर वाटत नाही. ज्या दिवसापासून ते बाप म्हणून, मुलगा म्हणून आणि कुणाचा भाऊ म्हणून विचार करायला सुरुवात करतील, त्या दिवसापासून मुस्लिम समाजातील सर्व प्रश्न आपोआप सुटायला लागतील.

 

 

 

कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व आतापर्यंत श्रीमती इंदिरा गांधी आणि श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केले आहे. श्रीमती सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान होता आले नसले, तरी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी अनेक वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले आहे. आज कॉंग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे असले, तरी ज्या पक्षाचे नेतृत्व कधीकाळी महिलांकडे होते, त्या पक्षाने मुस्लिम महिलांना न्याय देणार्या विधेयकाला विरोध करावा, हा दैवदुर्विलास आहे. आपण महिलाविरोधी असल्याचे यातून कॉंग्रेस पक्षाने दाखवून दिले आहे.

तीन तलाक आणि हलाला या मुस्लिम समाजातील प्रथा मानवतेच्या तसेच माणुसकीला काळिमा फासणार्या आहेत. ज्याला थोडीफार बुद्धी आणि समज आहे, असा कोणताही माणूस या गोष्टींचे समर्थन करणार नाही. पण, राज्यसभेतच नाही तर लोकसभेतही कॉंग्रेस व अन्य पक्षांनी तीन तलाकसंदर्भातील विधेयकाला विरोध केला, विधेयक पारित होत असताना सभात्याग करणे, हाही विधेयकाला विरोध करण्याचाच प्रकार आहे.

याआधी कॉंग्रेससोबत असलेल्या राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकालाही असाच विरोध केला होता. त्या वेळी ते विधेयकही सादर करता आले नव्हते. याचा अर्थ, कॉंग्रेससोबत असलेल्या राजकीय पक्षांचा देशातील महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या सर्व गोष्टींनाच विरोध आहे. तीन तलाकसंदर्भातील विधेयकाचा फायदा फक्त मुस्लिम समाजातील महिलांनाच मिळणार होता, पण महिला आरक्षण विधेयकाचा लाभ तर मुस्लिम समाजासह देशातील सर्व जाती-धर्माच्या महिलांना मिळणार होता. मात्र, त्या विधेयकालाही विरोध करून कॉंग्रेसच्या या मित्रपक्षांनी आपण समस्त महिलावर्गाच्या विरोधात असल्याचे दाखवून दिले आहे. अशा या महिलाविरोधी राजकीय पक्षांना आता देशातील महिलांनीच धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे!

 

पुरुषांपेक्षा महिलाच महिलांच्या खर्या शत्रू असतात, असे म्हटले जाते. या देशातील अनेक राजकीय पक्षांचे नेतृत्व आजही महिलांकडे आहे, तरीही महिलांवर होणार्या अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटना कमी होत नाहीत तर वाढत आहेत. याचाही या सर्व राजकीय पक्षांच्या महिला नेतृत्वाने, राजकीय स्वार्थाच्या बाहेर येऊन विचार करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत राजकीय पक्षातील महिला नेतृत्व या मुद्यावर एकत्र येणार नाही, तोपर्यंत त्यांना या राजकीय पक्षातील पुरुष नेतृत्वाला दोष देता येणार नाही.

 

 

मुळात महिलांच्या कोणत्याही प्रश्नाकडे जाती-धर्माच्या बाहेर येऊन विचार करण्याची सवय आम्हाला लावून घ्यावी लागेल, तरच महिलांवर होणार्या अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटना कमी होतील आणि त्यांना न्याय मिळेल, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो...