प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना सुरू करण्यात आल्या. या दोन्ही योजनांनी गेल्या ७० वर्षांत ज्या घरांत प्रकाशाचा कणही पोहोचला नव्हता, तिथे प्रकाशाची वाट उजळवली. १८ हजार गावांना उजेडात आणले. या सगळ्याच गोष्टी घडल्या त्या देशासाठी, समाजासाठी, जनतेसाठी काम करण्याच्या इच्छाशक्तीमुळे!
कधीकाळी देशातली जवळपास सगळीच गाव-खेडी भारनियमनाच्या काळ्या छायेत जगताना आपण पाहिली. ८ तासांपासून ते १८ तासांपर्यंत इथे वीज गायब असायची. या कालावधीत ग्रामीण जनतेचा वाली कोणी म्हणजे कोणीच नसायचा. पाऊस पडला, पाण्याने विहिरी-तळी भरली तरी पंप चालवायला वीजच नसायची, विद्यार्थ्यांचा अंधारात, चिमणी-कंदिलाच्या उजेडात अभ्यास चालायचा, पिठाच्या गिरणीपासून छोट्यामोठ्या उद्योगधंद्यांचेही हाल बेहाल होत असत. परिणामी, प्रत्येक क्षेत्रात फक्त पीछेहाट आणि पीछेहाटच होताना दिसत असे. विजेची ही समस्या समोर दिसत असूनही तत्कालीन केंद्र वा राज्य सरकारने तिच्या निराकरणासाठी ठोस पावले उचलल्याचे कधीही दिसले नाही. कारण, नाव जनतेचे घेऊन तिलाच तिमिराचे भोग भोगायला लावणारे निगरगट्ट राज्यकर्ते तेव्हा सत्तेवर होते. पण, २०१४ साल उजेडाच्या आशेवर जीवन कंठणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने आश्वासक ठरले आणि नरेंद्र मोदींनी दिल्लीच्या सत्तेवर मांड ठोकली. हायकमांडच्या आदेशावर केवळ एका घराण्याची खुशामत करणारा नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातल्या छोट्याछोट्या अडीअडचणींची जाण असलेला, अनुभव घेतलेला हा नेता होता. म्हणूनच मोदींनी निवडणुकीआधी दिलेले ‘सर्वांना वीज’ हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कंबर कसली. आपल्या मंत्र्यांना, संबंधित विभागांना कामाला लावले. परिणामी, गेल्या साडेचार वर्षांतल्या सरकारच्या कामाचे चीज झाल्याचे आज आपण सर्वच पाहत आहोत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून कुठेही भारनियमनाची सूचना वा बातम्या दिसल्या नाहीत. ना कधी वीज उत्पादन व पुरवठ्यात घट झाल्याचे कुठे ऐकायला मिळाले. येत्या १ एप्रिलपासून देशातल्या प्रत्येकासाठी विनाअडथळा २४ तास वीजपुरवठा करण्याचा दावा, हा याच कामाच्या झपाट्याचा आणि आश्वासनपूर्तीचा दाखला आहे.
भारतात वीजनिर्मिती पारंपरिक स्त्रोतांपासून मोठ्या प्रमाणावर होते. वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर सर्वाधिक केला जातो, तर त्यानंतर धरणाच्या पाण्याचाही वापर होतो. नुकतीच केंद्रीय कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी कोळशाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. सोबतच २०१८च्या नोव्हेंबरमध्ये देशातल्या कोळसा खाणीतून ४३३.९० दशलक्ष टन कोळसा काढल्याचेही त्यांनी सांगितले. नोव्हेंबर २०१७च्या तुलनेत हे उत्पादन ९.८ टक्क्यांनी अधिक होते. काँग्रेस आघाडीच्या काळात मात्र याच कोळसा खाणींच्या लिलावात मोठा घोटाळा झाला. १.८६ लाख कोटींचा हा घोटाळा होता, ज्यामुळे देशांतर्गत कोळसा उत्पादन पुरेशा प्रमाणात झालेच नाही. आज राहुल गांधी ज्या तावातावाने राफेल विमान खरेदीवरून सरकारवर आरोप करतात, त्यांनी आपल्या सरकारच्या काळात झालेल्या या घोटाळ्यावर व त्याच्या परिणामांवर खरेतर उत्तरे दिली पाहिजेत. या घोटाळ्यामुळेच देशातल्या कोट्यवधी लोकांना अनेकानेक वर्षे अंधारात खितपत काढावी लागली. विजेची आवश्यकता काही फक्त घर प्रकाशमान करण्यासाठीच असते, असे नाही. उलट विजेचा सर्वाधिक वापर शेतीसह उद्योगधंद्यांत, व्यावसायिक, व्यापारी स्तरावरच होतो. शेती व उद्योगांना जर वीज उपलब्ध झाली तर देशात गुंतवणुकीचा ओघही वाढतो. कारखाने, उद्योगधंद्यांच्या वाढीतून रोजगाराच्या शेकडो, हजारो संधी उपलब्ध होतात.
कित्येकांना स्वतःचा छोटासा का होईना, उद्योग सुरू करण्याचेही बळ मिळते. पण, काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात घोटाळ्यांची रांग लावत देशातल्या जनतेच्या आशा-आकांक्षांना सुरूंग लावला. म्हणूनच वीज नाही, उद्योग नाही, यातून बेरोजगार युवकांचे तांडेच्या तांडे निर्माण करण्याचे श्रेय काँग्रेसलाच जाते. भाजप सरकारने काँग्रेसच्या या संस्कृतीपासून देशाला मुक्त करत वीजनिर्मितीचे व वीज वितरणाचे ध्येय समोर ठेवले. पारंपरिक स्त्रोतांपासून वीजनिर्मिती सुरू ठेवली व त्यात वृद्धीही केलीच, पण अपारंपरिक उर्जास्त्रोतांचाही विचार केला. पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, अणुउर्जेला चालना दिली. २०२२ पर्यंत पवनउर्जेद्वारे ६० गिगावॅट, तर सौरउर्जेद्वारे १०० गिगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने ठेवले आहे, तर २०२० पर्यंत अणुउर्जेद्वारे २० गिगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या पाच वर्षांत अपांरपरिक ऊर्जास्त्रोतांच्या वाढीचा वेग इतर कोणाहीपेक्षा अधिक राहिला. भारताने याच कालावधीत नेपाळ आणि भूतानमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्पांची उभारणी केली तर बांगलादेशातल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचीही आखणी सुरू आहे. सोबतच भारत-बांगलादेश आणि नेपाळला विजेची निर्यातदेखील करू लागला. म्हणजेच देशांतर्गत विजेची गरज भागवून शेजारी देशांना वीज देण्यापर्यंत भारताने प्रगती साधल्याचे इथे स्पष्ट होते. मोदी सरकारच्याच काळात देशात प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना सुरू करण्यात आल्या. या दोन्ही योजनांनी गेल्या ७० वर्षांत ज्या घरांत प्रकाशाचा कणही पोहोचला नव्हता, तिथे प्रकाशाची वाट उजळवली. आतापर्यंत अप्रकाशित राहिलेल्या जवळपास १८ हजार गावांना उजेडात आणले. गेल्याच वर्षी देशातल्या प्रत्येक गावात वीज पोहोचल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. या सगळ्याच गोष्टी घडल्या त्या देशासाठी, समाजासाठी, जनतेसाठी काम करण्याच्या इच्छाशक्तीमुळे! मात्र, अजूनही या देशातले काही कोपरे विजेपासून दूर आहेतच, तिथेही लवकरच वीजपुरवठा केला जाईल, याचा विश्वास वाटतो. कारण जे अपेक्षांची पूर्तता करण्याची पात्रता ठेवतात, त्यांच्याचकडून अपेक्षा केल्या जातात आणि ज्यांची अशी पात्रता नसते, त्यांचा प्रवास मात्र अंधारातून अंधाराकडेच होत असतो.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/