१३३ वर्षांचा न्यायालयीन लढा

रामजन्मभूमीविषयीच्या खटल्यावर आता १० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राम मंदिराविषयीचा पहिला खटला १८८५ साली न्यायालयात दाखल झाला. सामाजिक आणि राजकीय व्यासपीठावर लढवली गेलेली ही ऐतिहासिक लढाई न्यायालयातही प्रदीर्घ संघर्षाची आहे. रामजन्मभूमी चळवळीच्या न्यायालयीन लढाईचा आणि त्यासंदर्भात विविध खटल्यात आलेल्या न्यायनिर्णयांचा घेतलेला हा आढावा...

भारतात मध्ययुगीन काळापासून चालत आलेला, पण स्वातंत्र्योत्तर काळातही न सुटलेला तिढा म्हणजे रामजन्मभूमीचा संघर्ष. रामजन्मभूमीचा संघर्ष मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतेच्या वादपटलावर १९९२च्या बाबरी ढाचा उद्ध्वस्तीकरणानंतर आला असला तरी न्यायदेवतेच्या वाद्सूचीवर तो संघर्ष १८८५ सालापासून आहे. १८८५ साली पहिला दिवाणी खटला रघुबरदासमहंत यांच्याद्वारे ब्रिटिश भारताच्या राज्य सचिवाविरुद्ध दाखल केला गेला होता. दासमहंत यांनी १७ X २१ फुटाचं राम मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागितली होती. विशेष म्हणजे, दासमहंत यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात; “मुस्लिमांना मंदिर बांधणी प्रक्रियेत अडथळा आणण्यापासून प्रतिबंध करावा,” अशीही मागणी केली होती. दासमहंत यांनी दाखल केलेल्या खटल्यास मोहम्मद अश्घर यांनी विरोध केला होता. मोहम्मद अश्घर यांनी हे नमूद केले की, “मशीद बाबरने बांधली आणि पूर्वेकडील दरवाजावर ‘अल्लाह’ कोरले होते. अश्घर यांनी श्रीरामाचे चरण असलेला चौथरा १८८५ साली बांधला असल्याचा दावा केला होता. २४ डिसेंबर, १८८५ रोजी फैझाबादच्या न्यायाधीशांनी दोन नकाशे तपासल्यानंतर आपला न्यायनिर्णय दिला. फैझाबाद न्यायाधीशांनी दिलेला हा न्यायनिर्णय उर्दू भाषेत आहे. फैझाबाद न्यायाधीशांनी सदर मशिदीतील चौथरा हिंदूंच्या मालकीचा असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यावर प्रभू रामचंद्रांचे चरण कोरलेले आहेत आणि हिंदू तिथे पूजा करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ढाच्यातील ‘पुक्का ग्रील’ ही भिंत मंदिर आणि मशिदीतील सीमारेषा म्हणून ग्राह्य धरली गेली आणि दोन्ही धर्मांच्या लोकांना तिथे धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार दिला गेला. पण, खटल्यावर निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांनी मंदिर बांधण्यास परवानगी नाकारली. मंदिर बांधण्यास परवानगी नाकारताना कोणत्याही कायदेशीर मुद्द्याचा आधार न घेता, केवळ ‘सामाजिक धोरणास अनुसरून नाही’ इतकेच म्हटले आहे. मंदिर बांधले गेले तर तिथे हिंदू धर्मपरंपरेनुसार घंटानाद तसेच शंखनाद केला जाईल आणि तिथून ये-जा करणाऱ्या मुस्लिमांना त्याचा त्रास होऊ शकतो, ज्यातून दंगे भडकू शकतात, इतकी हास्यास्पद कारणमीमांसा कनिष्ठ न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात नोंदवली होती. न्यायाधीशाने, हिंदूंना मंदिर बांधण्याची परवानगी दिल्यास दोन समाजात दंगल भडकू शकते, हा निष्कर्ष नोंदवला. मार्च १८८६ साली, फैझाबादचे जिल्हा न्यायाधीश एफ. ई. ए. चामिआर यांनी रामजन्मभूमीची प्रत्यक्ष भेट घेतली. आपल्या निकालपत्रात त्यांनी नमूद केले की, “हिंदूंना पवित्र असलेल्या जागेवर मशीद बांधली जाणे दुर्दैवी आहे, पण आता या घटनेला (म्हणजेच बाबरने मंदिर पाडून मशीद बांधण्याच्या घटनेला) ३५६ वर्षे झाली. त्यामुळे आता यावर तोडगा काढण्यास बराच उशीर झालेला आहे. दोन्ही पक्षाच्या लोकांनी याबाबत जैसे-थे (status quo) स्थिती कायम ठेवली पाहिजे.” न्यायमूर्ती डब्ल्यू. यंग औंधचे न्यायलयीन आयुक्त यांनीदेखील आपल्या न्यायनिर्णयात, हिंदूंना जन्मभूमीच्या जागेवर प्रवेश आणि इतरबाबत फार मर्यादित अधिकार मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. आपल्या न्यायनिर्णयात पुढे ते म्हणतात की, “हिंदूंनी अनेक वर्षांपासून जन्मभूमीच्या स्थळावर सीतेचे स्वयंपाकगृह आणि रामाच्या जन्मस्थळी बांधकाम करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाने हिंदूंना तसे करण्यापासून रोखले आहे. जैसे-थे (status quo) स्थितीत कोणताही बदल प्रशासनाने हिंदूंना करू दिलेला नाही. प्रशासनाची ही कामगिरी समजूतदारपणाची आहे.” न्या. यंग त्यानंतर म्हणतात की, “जैसे थे (status quo) कायम ठेवणे हेच अतिशय योग्य आणि समजदारीचे धोरण आहे. दिवाणी न्यायालयांनी हिंदूंचा मंदिर बांधण्याबाबतचा दावा फेटाळून योग्य निर्णय केला आहे.” त्यामुळे राम मंदिर प्रश्नावर अतिसंवेदनशील मुस्लीम समुदायाच्या भावना कुरवाळताना बहुसंख्य सहिष्णू हिंदूंच्या भावना आणि नैसर्गिक अधिकार (Natural Rights) पायदळी तुडविण्याच्या परंपरेचे आरंभबिंदू याच काळातले आहेत. ज्या मानसिकतेतून ब्रिटिश न्यायाधीशांनी निर्णय केला, तीच मानसिकता स्वतंत्र भारतातही आढळणे दुर्दैवी आहे.

ब्रिटिश देश सोडून जाईपर्यंत रामजन्मभूमीवर जैसे-थे स्थिती (status quo) कायम होती. २३ डिसेंबर, १९४९ रोजी हिंदूंनी बाबरी ढाच्यात श्रीराम आणि सीतामातेची मूर्ती प्रतिष्ठित केली आणि वादाला तोंड फुटले. त्यानंतर तिथे पाच हजार हिंदू जमले आणि त्यांनी जयजयकाराच्या घोषणा देत पूजा-अर्चा केली. सरकारने २९ डिसेंबर, १९४९ रोजी बाबरी ढाचाला कुलूप लावून त्याचे व्यवस्थापन उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी श्री प्रिया दत्त राम या स्थानिक महानगरपालिकेच्या अध्यक्षांकडे दिले. महानगरपालिकेच्या अध्यक्षांकडून तिथे पूजा-अर्चा केली जात असे. १९५० साली, महंत परमहंस रामचंद्र दास (रामजन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष) आणि गोपाल सिंग विशारद यांनी फैझाबाद न्यायालयात पूजा करण्याचा अधिकार मिळावा म्हणून खटला दाखल केला. पुन्हा १९५९ साली प्रार्थना करण्याची परवानगी घेण्यासाठी काही जणांकडून खटले दाखल केले. हिंदूंनी खटला दाखल करून २१ वर्षे उलटल्यावर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या वतीने १९६१ साली हाशीम अन्सारी यांनी तिथे बाबरी मशीद असल्याचा दावा ठोकत खटला दाखल केला. १९८४ साली विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराने रामजन्मभूमीच्या आंदोलनासाठी देशभर जागर सुरू झाला. १९८६ साली फैझाबाद न्यायालयाने मंदिरातील कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले आणि हिंदूंना तिथे पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर तिथे पूजा करण्यासाठी गेलेल्या कारसेवकांवर मुलायम सरकारने गोळीबार केला. पुढे हिंदूंच्या असंतोषाची परिणिती ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त होण्यात झाली. केंद्रातील पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने रामजन्मभूमीच्या ६८ एकर परिसराचे भू-संपादन करण्याचा कायदा पारित केला. जो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून गैर-संविधानिक ठरविण्यात आला. सदर खटल्यावर अंतिम निर्णय ज्याच्या बाजूने येईल, त्याला केंद्र सरकारने ती जमीन हस्तांतरित करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायलयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. प्रतिज्ञापत्रात, तिथे मंदिर असल्याचे सिद्ध झाल्यास जमीन हिंदूंना हस्तांतरित केली जाईल, असा उल्लेख आहे. त्याचवेळेस राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या अनुच्छेद १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा, तिथे मंदिर आहे की मशीद, यासंदर्भात सल्ला मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला देण्याचे नाकारले. पण, तोपर्यंत १९९४ साली इस्माईल फारुकी खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या संवैधानिक खंडपीठाने, नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय दिला. मशीद इस्लाम धर्मानुसार अत्यावश्यक (Essential Feature) नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले. इस्माईल फारुकी खटल्यातील निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच २०१८ साली पुनर्विचार करण्यास नकार दिला असून; नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीची आवश्यकता नसल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ३० सप्टेंबर, २०१० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने रामजन्मभूमीचे तीन भागांत विभाजन केले. मशिदीसाठी देण्यात आलेला भाग हा केवळ मुस्लिमांनी सदर जमिनीचा मशीद म्हणून अनेक वर्षांपासून केलेला ऐतिहासिक वापर विचारात घेत दिलेला आहे; त्याला अन्य कोणताही परिस्थितीजन्य पुराव्याचा आधार नाही. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २:१ या बहुमताने हा निकाल दिला. न्या. शर्मा यांनी आपल्या नकाराच्या निकालपत्रात, सर्व जमीन हिंदूंच्या ताब्यात दिली जावी, असे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्याला कायदेशीर युक्तिवादही आहे. राम हा वैधानिक व्यक्ती (Juristic Person) असून त्याच्या अधिकाराचे संरक्षण व्हावे, कारण वैधानिक अस्तित्व घटनेला मान्य असून कायदेशीर अधिकाराचे संरक्षणही अपेक्षित आहे. तरीही जमिनीचे तीन भागांत विभाजन करून दोन भाग रामलला आणि निर्मोही आखाड्याला तर एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याच्या निर्णयाचे रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी स्वागत केले होते. झाफ्रीयाब जिलानी या ऑल इंडिया बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीच्या प्रमुखाने मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली होती. संबंधित निर्णयावर केले गेलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून याधीच्या सुनावणीत काहीही निष्पन्न झालेले नाही.

रामजन्मभूमीचा राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष जितका ऐतिहासिक आहे, तितकाच प्रदीर्घ न्यायिक संघर्षही आहे. १३३ वर्षे चाललेल्या या न्यायालयीन लढाईत प्रत्येक न्यायालयात विवादित जागा श्रीरामाचे जन्मस्थान असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ब्रिटिशशासित भारतात न्यायाधीशांनी रामजन्मभूमीचे सत्य स्वीकारताना मंदिर बांधायला मात्र नकार दिला; त्याचे कारण त्यांना शांतता कायम ठेवत देशावर राज्य करायचं होतं. कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासनाच्या अडचणी वाढू नयेत, अशी ब्रिटिश न्यायाधीशांची इच्छा होती. त्याकाळी ब्रिटिश न्यायव्यवस्था प्रशासनाचाच एक भाग असे. आज मात्र न्यायपालिका स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे. ब्रिटिशकालीन भारतात घटना नव्हती; धर्मस्वातंत्र्य नव्हतं, पूजे-अर्चेचा अधिकार नव्हता. आज मात्र या मूल्यांना घटनात्मक दर्जा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या गदारोळात धर्मस्वातंत्र्य (घटनेतील कलम २५ ते २८) आणि पूजा-अर्चेच्या अधिकाराकडेही तितकंच गांभीर्याने पाहणे घटनेला अपेक्षित आहे. धर्मनिरपेक्षता न्यायिक बाजूकडे कानाडोळा करत लादली गेली; तर ती व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी ठरेल. ‘कोणत्याही परिस्थितीत न्याय होईल’ इतक्या एकाच मूल्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. या खटल्यातील युक्तिवादही शबरीमलापेक्षा वेगळा नाही. फरक इतकाच की, वस्तुतः स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या कोणत्याच कसोटीवर टिकणार नाही, असा शबरीमलाचा युक्तिवाद तथाकथित बुद्धीजीवींकडून स्त्रीवादाच्या गुलाबी वेष्टनात गुंडाळला गेला तर हा मात्र भगव्या वस्त्रात! ‘शबरीमला येथे १० ते ५० वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेश’ हा याचिकाकर्त्यांच्या आस्थेचा प्रश्न ठरतो, पण राम मंदिर खटला मात्र मालकी हक्काचा विवाद(?). ‘इस्लाम खतरे में है’ म्हणत बंदुका उभारणारे जितके भयानक, तितकेच घटनात्मक बाबींत लेखण्या उगारत ‘सेक्युलॅरिजम खतरे में है,’ म्हणणारे घातक आहेत. घटनेतील सोयीच्या मूल्यांवर भर देणारा हा बौद्धिक दहशतवाद देशाच्या घटनात्मक आरोग्याला धोकादायक आहे. रामजन्मभूमीचा खटला केवळ धार्मिक वाद नसून लिखित संविधानास अनुसरून चालणारा देश म्हणून आव्हानांना न जुमानता आपण नागरिकांच्या नैसर्गिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकाराचे संरक्षण कितपत करू शकतो, याची कसोटी पाहणारा आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर आज १० जानेवारी, रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. निर्णय होण्याच्या दिशेने काहीतरी कारवाई होईल, या आशेने सारा देश न्यायदेवतेकडे पाहतो आहे.

- सोमेश कोलगे

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/