दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ

अमेरिकेने ‘युनेस्को’कडे आपण पर्यवेक्षक देश म्हणून काम पाहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. याबाबतीत एप्रिलमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत या बाबतीत चर्चा ही होणार होती.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती बदलावी आणि शांतता नांदावी, या अशा असंदिग्ध विचाराने १९४६ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेची स्थापना करण्यात आली. सद्यस्थितीत १९३ देशांचा या संघटनेत समावेश आहे, जे देश ‘युनेस्को’च्या मदतीने मानवी हक्कांसाठी लढत असतात. पण, २०१९च्या सुरुवातीलाच एका मोठा निर्णयाचा फटका ‘युनेस्को’ला बसला. तो म्हणजे, अमेरिका आणि इस्रायल हे दोन्ही देश ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडले. या गोष्टीचे खरंतर विशेष आश्चर्य इतर देशांना वाटले नाही. कारण, २०१७ पासूनच अमेरिका आणि इस्रायल यातून बाहेर पडायची संधी शोधत होते आणि अखेर ती त्यांना मिळाली. पण, यात ‘दोघांचे भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ’ झाला आहे. मुळात, या भांडणाची सुरुवात ही इस्रायल आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये झाली, ज्या आगीत अमेरिकेने तेल ओतायचेच काम केले. अर्थात नेहमीप्रमाणे. २०११ पासून इस्रायलच्या मुद्द्यावर ‘युनेस्को’ने पक्षपात केल्याचा आरोप इस्रायल दूतावासाने केल्यानंतर हा वाद चिघळण्यास सुरुवात झाली. मात्र, यातून अमेरिकेने बाहेर पडत आपण आपल्या ’मित्रा’लाच मदत करतोय, असे भासवत आपला लाभ करून घेतला. मुळात १९४६ मध्ये जेव्हा शांतता आणि मानवी हक्कासाठी ‘युनेस्को’ची स्थापना करण्यात आली, तेव्हा अमेरिका हा संस्थापक देशांपैकी एक देश होता आणि त्यानंतर आजतागायत ‘युनेस्को’ला येणारा ३० टक्के निधी हा अमेरिकेतून यायचा. हे असं सगळं असताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये ‘युनेस्को’मध्ये काय काय बदल झाले पाहिजे, याची पानभर कारणं दिली आणि उपरोधिकपणे याच ‘युनेस्को’कडून अमेरिकेने याआधी तब्बल ५०० कोटी डॉलर्सचे कर्ज घेतले होते. या सगळ्यात अमेरिकेचीच चूक आहे, असेही नाही. गेल्या ७५ वर्षांत ‘युनेस्को’मध्येही बरेच बदल झाले आहेत. मानवी हक्कांसाठी मदतीपेक्षा त्यांचे राजकारणच जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणेही आहेत. याचाच एक बळी म्हणजे इस्रायल. पण, या सगळ्यात अमेरिकेने उडी घ्यायची तशी गरज नव्हतीच. म्हणूनच अमेरिका केवळ आपल्या कर्जाच्या रकमेपासून पळतेय की काय, असा आरोप यामुळे अमेरिकेवर होऊ लागला.

आपल्यासोबत गैरवागणूक होत असल्याचा आरोप इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी २०१७ मध्ये केला होता. कारण, इस्रायल हा देश ‘युनेस्को’चा सुरुवातीपासून सदस्य देश आहे. मात्र, तरी ‘युनेस्को’ने २०११ मध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या अंतर्गत वादांचा विचार न करता पॅलेस्टाईनला ‘युनेस्को’चा सदस्य म्हणून घेतले. एवढेच नाही तर, इस्रायलने काबीज केलेल्या जेरुसलेमवरही ‘युनेस्को’ने आक्षेप घेतला होता, त्यामुळे बेंजामिन नेतान्याहू यांनी काहीही केलं तरी, त्यावर ‘युनेस्को’ आक्षेप घेतंच, असा आरोप करत, “आम्हाला अशा पक्षपाती संघटनेचा भाग राहायचे नाही,” असे म्हणत ‘युनेस्को’च्या कार्यपद्धतीचा निषेध केला होता. याचा विशेष काही परिणाम ‘युनेस्को’वर झाला नाही. कारण, मुळात इस्रायलकडून ‘युनेस्को’ला विशेष निधी मिळत नव्हता, इस्रायल विरोधात घेतले जाणारे निर्णय इस्रायलचा जिगरी दोस्त असलेल्या अमेरिकेलाही सहन झाले नाही, आणि २०११ पासून अमेरिकेने ‘युनेस्को’ला निधी देण्यास नकार दिला. याआधी १९८४ मध्ये सुद्धा अमेरिका ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडली होती. त्यानंतर १९९२ मध्ये मानवी हक्कांच्या ‘युनेस्को’च्या धोरणांविरोधात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनीसुद्धा ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. मात्र, त्यानंतर २००३ मध्ये अमेरिकेने पुन्हा ‘युनेस्को’चे सदस्यत्व पत्करले. अमेरिकेने ‘युनेस्को’कडे आपण पर्यवेक्षक देश म्हणून काम पाहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. याबाबतीत एप्रिलमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत या बाबतीत चर्चा ही होणार होती. मात्र, त्याआधीच अमेरिका ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडली. मात्र, या सगळ्याचा परिणाम हा इतर देशांच्या इस्रायलसोबत असलेल्या संबंधांवर होणार आहे. इस्रायल नेहमीच मदतीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असला तरी, इस्रायलचे व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध हे युरोप आणि आशियाई देशांसोबतही आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे दुष्परिणाम हे ‘युनेस्को’ आणि इस्रायलला सहन करावे लागणार आहेत आणि या वादात फायदा तिसऱ्याचाच झाला आहे. नेहमीप्रमाणे...