महत्वपूर्ण; मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत!

मुंबई : राज्याच्या लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्वसमावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियम-१९७१ नुसार लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांची निर्मिती करण्यात आली. अशी पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय स्थापन झाले असून दि. २५ ऑक्टोबर, १९७२ पासून या कार्यालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने किंवा शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या किंवा महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच शासनाच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, कंपन्या यासारख्या काही प्राधिकारी संस्थांतर्फे करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीसंबंधीच्या जनतेच्या गाऱ्हाण्यांची आणि लाचलुचपत अभिकथनाच्या तक्रारींची चौकशी या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांना करता येते. मात्र, आतापर्यंत त्यात मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश नव्हता.

केंद्र शासनाचा लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम-२०१३ संमत करण्यात आला आहे. केंद्रीय लोकपाल अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन राज्याच्या महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम १९७१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आज सादर करण्यात आला. या सुधारणेमुळे लोकायुक्तपद अधिक सक्षम होणार असून याची कार्यकक्षा वाढून तो अधिक प्रभावी ठरणार असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. यासोबतच लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. या समितीत विधानसभेचे अध्यक्ष, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राज्यपाल नियुक्त विधिज्ञ अशा चार सदस्यांचाही समावेश असेल. तसेच नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने साहाय्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील नामांकित सात सदस्यांची एक सर्च कमिटीदेखील स्थापन करण्याच्या तरतुदीचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत लोकप्रशासन, विधि, धोरण, लाचलुचपत प्रतिबंध, वित्त व व्यवस्थापन आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवर तसेच विविध मागासवर्ग संवर्गातील प्रतिनिधी समाविष्ट असतील. तसेच नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने साहाय्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामांकित सात सदस्यांची एक शोधसमितीदेखील गठित करण्याच्या तरतुदीचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय मंत्रिमडळाच्या मान्यतेने विधि व न्याय विभागाच्या सहमतीने आवश्यक ते फेरबदल करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे.

लोकायुक्तांसंबंधी राज्य मंत्रिमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल जनतेच्या वतीने सरकारला धन्यवाद. मात्र, कायदा विधिमंडळात बनतो, त्यामुळे जेव्हा तो तेथे संमत होईल, तेव्हाच आम्ही तो मानू.

- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/