दोन ध्रुवांवर दोघे आपण...

दक्षिण अमेरिका आकाराने भारताच्या पाच पट मोठा असला तरी लोकसंख्येच्या बाबतीत एक तृतीयांश आहे. दोघांनाही वसाहतवादाचा आणि स्वातंत्र्य चळवळींचा इतिहास आहे. भारत अलिप्ततावादी चळवळीच्या अग्रस्थानी असताना त्यात दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देश सहभागी होते. दक्षिण अमेरिकेत भारतीय तत्त्वज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला असून ठिकठिकाणी सत्यसाईबाबा, रामकृष्ण मिशन ते आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे अनुयायी दिसतात. दक्षिण अमेरिकेच्या उत्तर किनाऱ्यावर वसलेल्या सूरीनाम या देशाच्या पाच लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे एक चतुर्थांश भारतीय वंशाचे असून धर्माने हिंदू आहेत. सूरीनाम डच वसाहत असताना त्यांनी भारतीय लोकांना कामगार म्हणून तिथे नेले होते. दक्षिण अमेरिकेतील लोकांच्या मनात भारताबद्दल आकर्षण असले तरी परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत अनेकदा आपली अवस्था ‘दोन ध्रुवांवर दोघे आपण’ अशी असते. परस्पर सहकार्यातून समृद्धीच्या अनेक संधी असूनही भारत आणि दक्षिण अमेरिकेतील मोठे अंतर, दळणवळणाचे मर्यादित पर्याय, वेगळ्या भाषा आणि दक्षिण अमेरिकेतील राजकीय अस्थिरता यामुळे आपण या क्षमतेला न्याय देऊ शकलो नाही. शीतयुद्धाच्या अखेरीस नगण्य असलेला द्विपक्षीय व्यापार संपुआ-२ सरकारच्या अखेरीस ४० अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचला. चीनचा दक्षिण अमेरिकेशी सुमारे २३५ अब्ज डॉलर इतका व्यापार आहे. कच्चे तेल, वाहन उद्योग, खतं आणि रसायने, खनिजे, माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांनी दक्षिण अमेरिकेत गुंतवणूक केली असली तरी ती या खंडात होणाऱ्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीच्या १ टक्क्याहून कमी आहे.

एकेकाळी व्हेनेझुएला भारताचा महत्त्वाचा तेल निर्यातदार होता. तेलाच्या किमती बॅरलला ११० डॉलरच्या वर गेल्याचा फायदा उभय देशांतील व्यापाराला झाला. याच कालावधीत महत्त्वाच्या खनिजांच्या किमतीतही वाढ झाल्याने भारताचा दक्षिण अमेरिकेशी असलेला व्यापार १०० अब्ज डॉलरच्या वर जाऊ शकेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येऊ लागला. १९९० च्या दशकात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या लाटेत अनेक भारतीय कंपन्यांनी स्पॅनिश भाषिक बाजारपेठांना सेवा पुरवण्यासाठी दक्षिण अमेरिकेत आपली कार्यालयं थाटली. दक्षिण अमेरिकेत दर्जेदार विद्यापीठांची वानवा असल्यामुळे शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील व्यापक संधी भारतीय कंपन्यांना खुणावत होत्या. २०१० साली ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन यांच्या गटात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश होऊन ब्रिक्स गट अस्तित्त्वात आला. ब्रिक्स गटाचा भारत-दक्षिण अमेरिका संबंधांना फायदा होईल, असे वाटत होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच त्यांनी सहाव्या ब्रिक्स गटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने १५-१६ जुलै, २०१४ दरम्यान ब्राझीलला भेट दिली. ब्रिक्स बैठकीला जोडूनच भारत-ब्राझील द्विपक्षीय बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले होते. या भेटीत त्यांनी ब्राझीलच्या अध्यक्ष दिल्मा रुसेफ यांच्यासोबत चर्चा केली. या दौऱ्यात भारत आणि ब्राझील यांच्या दरम्यान तीन सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. २०१३ सालच्या पाचव्या ब्रिक्स परिषदेची यजमान असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने संपर्क वाढविण्याचा एक भाग म्हणून महत्त्वाच्या आफ्रिकन देशांच्या नेत्यांनाही बोलावले होते. त्याचे अनुकरण करत ब्राझीलनेही परिषदेला दक्षिण अमेरिकेतील देशांच्या नेत्यांना बोलावले. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना खंडातील महत्त्वाच्या नेत्यांना एकत्रित भेटण्याची संधी मिळाली. दुर्दैवाने व्यस्त कार्यक्रमामुळे मोदींना प्रत्येक नेत्याशी वैयक्तिक भेट घेणे शक्य झाले नाही. २०१६ साली नरेंद्र मोदी व्हेनेझुएलामधील अलिप्तता देशांच्या परिषदेला अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. गेल्या काही दशकांत अलिप्ततावादी चळवळ ही अमेरिकेविरोधातल्या देशांचा अड्डा बनली आहे. स्वतःला ‘अलिप्त’ म्हणविणारे अनेक देश दहशतवादाला पाठिंबा देत असून आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहेत.

 

२०१४ सालापासून तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरू लागल्या. त्याचा फटका व्हेनेझुएलासारख्या तेल उत्पादक देशांना बसला, तसाच ब्राझीलसारख्या इथेनॉलच्या वापरात आघाडीवर असणाऱ्या देशांनाही बसला. आर्थिक अरिष्टांमुळे खनिजांच्या किमतींवर परिणाम झाला. याच कालावधीत भारताने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. इराणच्या अणुइंधन विकास कार्यक्रमाबद्दल तोडगा निघाल्याने त्याच्यावरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने दूर होऊन इराणचे तेल बाजारात येऊ लागले. यामुळे ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताचे दक्षिण अमेरिकेतील देशांवरील अवलंबित्व कमी झाले. दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांना या कालावधीत आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेने ग्रासले. २०११-१६ या कालावधीत ब्राझीलच्या अध्यक्ष असलेल्या दिल्मा रुसेफ यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणात महाभियोग चालवला जाऊन त्यांना पदच्युत करण्यात आले. त्यांच्या जागी आलेले मायकल टेमेर आपला प्रभाव पाडण्यात अयशस्वी ठरले. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अतिउजव्या विचारसरणीचे जाइर बोल्सोनारो विजयी झाले. २०१५ सालानंतर अर्जेंटिना आर्थिक अरिष्टात सापडला असून त्या सुमारास १ अमेरिकन डॉलरला १० च्या खाली असणारे पेसो हे चलन आज ३५ च्या खाली घसरले. २०१५ साली १५ टक्क्यांच्या आसपास असणाऱ्या महागाई दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन २०१८ च्या अखेरीस तो ४५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला. त्याचा सामना करण्यासाठी बँकांनी व्याजाचे दर वाढवत ४० टक्क्यांच्या वर नेले. तेलाच्या आधारावर तगून असलेल्या व्हेनेझुएलाची अवस्था त्याहूनही वाईट आहे. २०१८ साली महागाईचा दर तब्बल ८०,०००% होता. यामुळे बाजारांत अन्नधान्याचा तुटवडा असून, वीजपुरवठा वेळोवेळी खंडित होतो. २०१८ च्या शेवटी झालेल्या निवडणुका वादग्रस्त ठरल्या. अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी सत्ता सोडण्यास नकार दिला असून २३ जानेवारी, २०१९ रोजी विधिमंडळाचे नेते हुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला अध्यक्ष घोषित केल्याने देशात एकाच वेळेस दोन अध्यक्ष झाले होते. चिली आणि उरुग्वेसारख्या देशांचा अपवाद वगळता दक्षिण अमेरिकेत सर्वत्र अस्थिरता आहे.

अशा परिस्थितीत भारताने दक्षिण अमेरिकेऐवजी अन्य देशांना प्राधान्य दिले. ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर, २०१८ दरम्यान जी-२० गटांच्या १३ व्या बैठकीसाठी नरेंद्र मोदी अर्जेंटिनाची राजधानी बुनोस आयर्सला गेले होते. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, शिंझो आबे, अँजेला मर्केल आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह १९ महत्त्वाच्या देशांच्या आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणणारी ही शेवटची परिषद होती. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स गटाच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताच्या पंतप्रधानांची पहिली संयुक्त बैठक पार पडली. हिंद आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. नरेंद्र मोदींनी अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष मॉरिसिओ मॅक्री यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय संबंधांबाबत चर्चा केली. श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाऊंडेशनने बुनोस आयर्स येथे आयोजित केलेल्या ‘शांतीसाठी योग’ या कार्यक्रमात मोदींनी सहभाग घेतला. सध्याच्या परिस्थितीत असे वाटते की, जोपर्यंत दक्षिण अमेरिकेत आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्य नांदत नाही, तोपर्यंत त्याच्या भारताशी असलेल्या संबंधांत मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे.