न्यायमूर्ती उपलब्ध नाहीत!, राममंदिर सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Jan-2019
Total Views |


 


नवी दिल्ली : अयोध्येतील राममंदिराच्या उभारणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय द्यावा व त्यानंतर गेल्या कित्येक दशकांपासून बाळगलेल्या स्वप्नाची पूर्ती होऊन रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिराची उभारणी व्हावी, याची प्रतीक्षा करणाऱ्या कोट्यावधी रामभक्तांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडणार आहे. कारण, आता रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेली दि. २९ जानेवारी रोजीची सुनावणीदेखील होणार नाही.

 

याचे कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन केलेल्या ५ सदस्यीय घटनापीठातील न्या. शरद बोबडे हे दि. २९ रोजी उपलब्ध नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत सूचना जारी केली असून त्यामुळे रामजन्मभूमी प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे. न्या. उदय लळीत यांच्या माघारीनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नुकतीच नव्या घटनापीठाची स्थापना केली होती. यामध्ये स्वतः सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचा समावेश करण्यात आला होता. यामुळे आतातरी रामजन्मभूमीबाबत नियमित सुनावणी सुरू होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, आता घटनापीठातील न्यायामूर्तीच सुनावणीच्या वेळी अनुपलब्ध असल्याने दि. २९ जानेवारीलाही ही सुनावणी होणार नाही. न्या. बोबडे यांच्या अनुपलब्धीचे कारण काय, हे मात्र समजू शकलेले नसून आता सुनावणी नेमकी कधी होणार, हेही अनिश्चितच आहे.

 

 
 

रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दि. ४ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली होती. यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी १० जानेवारी रोजी होईल असे म्हटले होते. अयोध्या प्रकरणात विशेष घटनापीठ नेमण्यात येणार असून त्या घटनापीठासमोर या खटल्याची पुढील सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यानुसार, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. उदय लळीत व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाची स्थापना झाली. मात्र, गुरूवार दि. १० जानेवारी रोजी घटनापीठातील न्या. उदय लळीत यांनी सुनावणीतून माघार घेतली. यामुळे ही सुनावणी स्थगित करत दि. २९ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला होता.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@