सवर्णांच्या आरक्षणास तूर्तास स्थगिती नाहीच!

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून तीन आठवड्यात मागितले उत्तर

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी नोटीस पाठवली असून तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने काही जणांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आरक्षणाला आर्थिक आधार असू शकत नाही असे म्हणत १० टक्के आरक्षणाला स्थागिती देण्याची मागणी केली होती. यावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. मात्र या प्रकरणात सर्वोच्च नायालयाने केंद्र सरकाला नोटीस बजावली असून या १० टक्के आरक्षणप्रकरनी तीन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

सर्वोच्च नायालयाने केंद्र सरकाला नोटीस बजावत म्हटले की, केंद्र सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण घटनेच्या चौकशीत बसते की नाही, याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे आता आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाची सुनावणी तूर्तास लांबणीवर पडली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/