पुढे विवेके वर्तावे...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Jan-2019
Total Views |



अण्णा हजारेंच्या मते लोकपालचा कायदेशीर बडगा असता, तर म्हणे राफेलचा भ्रष्टाचार झालाच नसता. म्हणूनच लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीसाठी अण्णा ३० जानेवारीला उपोषणाला बसणार आहेत. राफेलमधील तथाकथित भ्रष्टाचारावरही ते म्हणे बोलणार आहेत. पण, आता या सगळ्यांतून साध्य काय होणार, हाच प्रश्न उपस्थित होतो.


एकीकडे आहे जन । एकीकडे ते सज्जन

पुढे विवेके वर्तावे । मागे मूळ सांभाळावें

उदंड झाला समुदाय । तरि आदि सांडू नये रामीरामदास म्हणे ।

 

रामदास स्वामी वरील श्लोकात सांगतात की, “समाजात सामान्य जन आणि सज्जन असे दोन प्रकारचे लोक मुख्यत्वे आढळतात. अशा या समाजात प्रत्येकाने विवेकाने वागावे, मूळ परंपरेला सोडू नये. लोकमान्यतेमुळे आपल्या सभोवती मोठा जनसमुदाय जरी जमत असला, तरी आपल्या मूळ परंपरांचे भान राखावे, आदर बाळगावा. त्या परंपरेला बाधा पोहोचेल असे कदापि वागू नये.” पण, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनलोकपाल आंदोलनाचे प्रणेते अण्णा हजारे यांना मात्र आपल्या मूळ गांधीवादी परंपरांचाच सध्या विसर पडला आहे की काय, अशी परिस्थिती त्यांच्या वर्तनामुळे खेदाने व्यक्त करावी लागेल. अहिंसेबरोबरच ‘सत्य’ हे तत्त्वज्ञान महात्मा गांधींनी आजन्म जोपासले. पण, सध्या ढळढळीत सत्य डोळ्यासमोर असूनही ते नाकारण्यात अण्णांचा नेमका हेतू तरी काय, हे कळायला काही मार्ग नाही. हे सत्य आहे राफेल कराराचे; ज्यावरून राहुल गांधींसह विरोधकांनी मोदींवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी झाडल्या. ‘चौकीदार चोर है’ म्हणत थेट देशाच्या पंतप्रधानालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. यानंतर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलमध्ये घोटाळा झाला नाही, हे सत्य अधोरेखित केल्यानंतर त्यावरही निर्लज्जपणे शिंतोडे उडवले गेले. देशातील सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायदान करणारी सर्वोच्च स्वतंत्र यंत्रणा, संसदेतील संरक्षणमंत्र्यांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण, फ्रान्सकडूनही असा कुठलाही गैरव्यवहार झाला नसल्याची कबुली, असे सक्षम, सज्जड पुरावे सार्वजनिक झाल्यानंतरही काही जणांच्या पोटातला राफेलाग्नि मात्र तरीही भडकतच राहिला. अशाप्रकारे डोळ्यावर मोदीद्वेषाची झापडं लावून कुठलीही शहानिशा न करता आरोपांची राळ उडविणाऱ्यांमध्ये दुर्दैवाने आता अण्णा हजारेही सामील झाले आहेत. यासंबंधीची कागदपत्रे आपल्याजवळ असल्याचा दावाही अण्णांनी केला आणि लोकपालची नियुक्ती केली असती तर राफेलचा घोटाळा झालाच नसता, असे अतिशयोक्तीपूर्ण विधानही करूनही ते मोकळे झाले.

 

खरंतर राफेलमधील भ्रष्टाचाराचा ज्या कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे अण्णा हवाला देत असतील, ती निश्चितच आधी सार्वजनिक झालेली असतील. त्यामुळे आपणही राफेल भ्रष्टाचारासंबंधी काही गौप्यस्फोट वगैरे करू आणि पुन्हा माध्यमांच्या प्रसिद्धीझोतात झळकू, अशी जर अण्णांना किंवा त्यांच्या भोवतीच्या कोंडाळ्याला अपेक्षा असेल तर ती हमखास फोलच ठरेल. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या राफेलप्रकरणी क्लिनचिटनंतरही अण्णांकडून मोदी सरकारवर होणारे हे आरोप न्यायव्यवस्थेची त्यांच्या लेखी नेमकी काय किंमत आहे, हेच दाखवून देतात. एकीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाचा राफेलप्रकरणी निकाल अण्णांना मान्य नसेल, तर दुसरीकडे लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक राज्यातील न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा आदेश अण्णा कसा काय देतात? मग या कृतीचा नेमका अर्थ तरी काय? म्हणजे, सोयीचा न्यायालयाचा निकाल असेल तर त्याला स्वीकृती आणि न्यायनिर्णय प्रतिकूल असेल तर त्याचा विरोध? म्हणजे, न्यायालयानेच दिलेला न्याय मान्य नाही, पण मग पुन्हा सरकारवर दबाव आणण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचेच दरवाजे ठोठावणारीही हीच मंडळी. म्हणून न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करणे, वारंवार उपोषणाचे अस्त्र उगारून सरकारला वेठीस धरणे हा कुणीकडचा न्यायमार्ग? हीच न्यायव्यवस्था, न्यायस्वातंत्र्य ज्याच्यासाठी महात्मा गांधींनी सत्याग्रह पुकारला, पण त्याच गांधींचा वारसा डोक्यावर मिरवणारे अण्णा, आज केवळ काही प्रसिद्धीलोलुप अनुयायांच्या आग्रहाखातर जर राफेलच्या नावाने गळे काढणार असतील, तर ते सर्वस्वी निंदाजनक आहे.

 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अण्णा स्वत: १५ वर्षे सैन्यात कार्यरत होते. १९६५च्या भारत-पाक युद्धातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यामुळे सैनिकी शिस्त, अनुशासनाची परंपरा आणि सत्याची साथ याचे वेगळे महत्त्व त्यांना सांगण्याची तशी गरजच नाही. परंतु, असे असतानाही अशाप्रकारे राफेलसारख्या देशाच्या सुरक्षेशी निगडित करारावर सैन्यातीलच निवृत्त सैनिकाने तथ्यहीन आरोप करण्यात काय हशील? याचा असाच अर्थ होतो की, अण्णांनाही राफेल विमानाची उपयोगिता आणि त्यामागील रणनीती या कूटनीतीच्या गोष्टींचे आकलन नाही किंवा त्या समजून घेण्याची त्यांची इच्छाशक्तीच नसावी. यापैकी सत्य काय ते अण्णाच जाणो! खरं तर २०११ सारखे अण्णाच्या आंदोलनातून व्यापक जनसहभागाचे व्यापक चित्र पुन्हा उभे राहणे नाही. कारण, त्यानंतरही झालेल्या उपोषण, आंदोलनांना ना माध्यमांनी फारसे महत्त्व दिले, ना लोकांची गर्दी जमली. जनलोकपाल आंदोलनामुळे लोकपाल कायदा पारित झाला खरा, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र काँग्रेसने केली नाहीच. या आंदोलनाचा फायदा मात्र अरविंद केजरीवालसारख्या अण्णांच्या चाणाक्ष शिष्यांनी चांगलाच करून घेतला. म्हणजे बघा, २०११ सालचे अण्णांच्या नेतृत्वाखालील जनलोकपाल आंदोलन आणि २०१३ साली केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीची दिल्लीत अवघ्या तीन वर्षांत सरकार स्थापनेची किमया! त्यामुळे अण्णांची ही सामाजिक चळवळ, जनआंदोलन हॅक करून, त्याचा पुरेपूर फायदा घेत केजरीवालांनी अल्पावधीत स्वत:चा राजकीय डोलारा उभा केला. ‘राजकारण करणार नाही, राजकीय पक्षाची स्थापनाही करणार नाही, राजकारण्यांना व्यासपीठावर प्रवेशबंदीवगैरेंचा जप करणाऱ्या अण्णांच्याच आंदोलनातून आम आदमी पक्ष उभा राहिला.

 

ज्या राजकारण्यांवर अण्णांनी वेळोवेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, आज त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून केजरीवाल महागठबंधनाच्या सभेतून राजकीय खेळी खेळत आहेत. आजघडीला अण्णा आणि केजरीवालांचे संबंध संपल्यातच जमा असले तरी अण्णांच्या भाबडेपणाचा फायदा उचलून त्यांच्या पुढे-मागे मिरवणाऱ्यांनीच शेवटी आपआपला राजकीय स्वार्थ साधलाच. एकट्या किरण बेदी सोडल्यास, आज शांती भूषण, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल हे सगळेच मोदीद्वेषाच्या शर्यतीत आज आघाडीवर दिसतात. त्यामुळे अण्णांभोवती पुन्हा असेच स्वार्थी लोक जमू नयेत, हीच सदिच्छा! गैरराजकीय म्हणविणाऱ्या अण्णांनी वेळोवेळी आपल्या भूमिकाही अगदी राजकारण्यांसारख्या बदलल्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, तर कधी त्यांचीच स्तुती. मोदींच्या बाबतीतही तेच. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ग्रामविकासासाठी केलेल्या कार्याचे कौतुक केले, पण पुढील काही दिवसांतच गुजरात दौऱ्यावर असताना मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही लावले. आताही मोदी सरकारची वाटचाल हुकूमशाही पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप करून अण्णा मोकळे झाले. या आरोपांना आकार-उकार नसला तरी मोदी सरकारने केलेल्या चांगल्या कामांची तारीफ काही अण्णांच्या मुखी नाहीच. राफेलवरून मोदींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे अण्णा मात्र नोटाबंदी, बोगस कंपन्यांवरील कारवाया, करबुडव्यांवर लागलेला अंकुश यांसारख्या मोदी सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी केलेल्या कडक कारवायांवर मात्र तोंडातून एक चांगला शब्द काढणार नाहीत. त्यामुळे एकूणच भूमिकांबाबतचा संभ्रम, एकवाक्यतेचा अभाव हे सारे अण्णांच्या गांधीवादी प्रतिमेला मुळीच शोभणारे नाही, इतकेच.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@