निवडीची नैसर्गिक अगतिकता

 

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर काँग्रेसने नुकतीच प्रियांका गांधींची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली. सोबतच त्यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारीही सोपविण्यात आली. प्रियांकांच्या सक्रिय राजकारणप्रवेशाने लगोलग देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांनाही उधाण आले. यातले काही सूर प्रियांकांच्या बाजूचे होते, तर काही सूर विरोधाचेही होते. खरे म्हणजे काँग्रेसने प्रियांका गांधींना पक्षाच्या सरचिटणीसपदी वा अन्य उच्च पदावर बसवणे हे साहजिकच म्हटले पाहिजे. कारण काँग्रेस पक्ष एकाच घराण्याच्या मालकीचा असल्याचे दावे-प्रतिदावे व आरोप-प्रत्यारोप वेळोवेळी करण्यात येतात. प्रियांकांच्या नियुक्तीनंतर हे दावे व आरोप सत्य असल्याचेच सिद्ध होते. प्रियांका गांधींना राजकीय पटलावर आताच का उतरविण्यात आले, असाही एक प्रश्न त्यांच्या नियुक्तीनंतर उपस्थित करण्यात आला. तसे पाहिले तर प्रियांका गांधींच्या राजकारणातील सक्रिय प्रवेशाबाबत अनेकानेक वदंता आहेत. राहुल गांधींच्या मार्गात अडथळा नको इथपासून ते प्रियांका गांधींमुळे काँग्रेस भरारी घेईल इथपर्यंतच्या गोष्टीही बऱ्याचदा बोलल्या गेल्या आहेत. प्रियांकांच्या हाती पक्षाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात पती रॉबर्ट वडेरा हाही एक मोठा अडसर होता. तसेच राजकारणात सोनिया गांधींपेक्षा प्रियांका गांधी जड जातील, असाही बहुसंख्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा कयास आहे. पण तरीही काँग्रेसने या सगळ्यांच्या पलीकडे जात आज ही खेळी खेळल्याचे दिसते. आता ती निवडणुकीच्या कसोटीवर कितपत उतरते, हे येणारा काळच ठरवेल.

प्रियांकांच्या पक्षाच्या सरचिटणीस पदावरील नियुक्तीचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करता काँग्रेस अतिशय सावधपणे पावले उचलत असल्याचे लक्षात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचे संकट काँग्रेसच्या जीवावर उठले असले तरी याआधी काँग्रेसने राहुलप्रमाणेच प्रियांकांवरदेखील कोणतीही जबाबदारी देण्याचे दरवेळी टाळले होते. हेच सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याबाबतीतही झाले होते. कदाचित निवडणुकांतून अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर त्याचे धनी कोणी व्हायचे हे कारणही यामागे असू शकते. अर्थात नंतर मात्र पक्षाला ‘गांधी घराणेच तारु शकते’च्या मृगजळातून सोनिया व राहुल हे दोघेही समोर आलेच. राजकारणात आल्यानंतर आधी सोनिया गांधी आणि नंतर राहुल गांधींनीही पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले आणि निवडणुकाही लढवल्या. पण, अशा निवडणुका लढवत असताना त्या खरेच लढल्या गेल्या की, तसा आभास निर्माण केला गेला, हा प्रश्नही उपस्थित होत गेला. कारण एका बाजूला उत्तर प्रदेशातच काँग्रेस, पक्ष आणि संघटना म्हणून रसातळाला गेलेला होता व आहे. तरीही हे दोघे आपापल्या मतदारसंघातून निवडून येत असत. यामागचे नेमके गौडबंगाल काय? म्हणूनच या दोन्ही नेत्यांच्या विजयामागचे नेमके गमक काय, याचा विचार करता एक मुद्दा समोर येतो, तो म्हणजे काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेल्या या मायलेकांविरुद्ध विरोधकांनी तुल्यबळ उमेदवारच उभा करायचा नाही किंवा तोंडदेखला विरोध करायचा, हा होय. अर्थातच हे सर्व ठरवून केले जाई. म्हणजेच सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना अमेठी वा रायबरेली मतदारसंघातून निवडून आणण्याचा मामला ‘फिक्स’ असल्याचेच दिसून येते. आताही सप-बसप आघाडीने या दोन्ही मतदारसंघात आम्ही उमेदवार देणार नसल्याचे सांगितले, हा याच ठरवलेल्या विजयाचा दाखला म्हणता येईल.

दुसरीकडे देशावर कित्येक वर्षे राज्य गाजवलेल्या काँग्रेसने पक्ष म्हणून दीर्घकाळापासून आत्मविश्वास गमावल्याचीही एक स्थिती होती व अजूनही त्यात फार काही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. मुख्य म्हणजे २०१४ च्या आधीचे १० वर्षे काँग्रेस सत्तेवर असली तरी जनाधाराचा व संघटनेचा विचार करता काँग्रेस कमकुवतच होत गेली. म्हणजेच या सत्ताकाळाचा काँग्रेसच्या संघटनात्मक रचनेच्या वाढीसाठी वा बळकटीकरणासाठी काहीही फायदा झाला नाही. सोबतच संपुआ सरकार काँग्रेसच्या नेतृत्वातील असले तरी ते काँग्रेसचे स्वतःचे सरकार नाही, याची खात्रीही काँग्रेसला होती. घटक पक्षांनी व संबंधित पक्षाच्या मंत्र्यांनी उचापती केल्या तर बालंट काँग्रेसच्या अध्यक्षावर येऊ शकते, याचीही काँग्रेसला खात्री होती. मनमोहन सिंग यांचा पर्याय या जबाबदारी टाळण्यातूनच पुढे आला. पण, सोनिया गांधींनी ‘अंतरात्म्याचा आवाज’ वगैरे ऐकल्याचे कारण याला दिले गेले आणि काँग्रेसी कार्यकर्त्यांनाही ते पटले. अर्थात, त्यातली खरी मेख वाईटाची जबाबदारी आपल्यावर येऊ नये, हीच होती. याच कारणामुळे काँग्रेसने स्वतःच्या नेतृत्वातील आघाडीचे सरकार सत्तेवर असूनही राहुल गांधींना कोणतेही मंत्रिपद दिले नाही. कारण, एकदा का राहुल गांधींवर अपयशाचा शिक्का बसला की, तो त्यांना कायमचा चिकटला असता. महत्त्वाचे म्हणजे जनतेनेही राहुल गांधींच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब केले असते आणि अशाप्रकारे अपयशाचा शिक्का बसलेल्या राहुल गांधींपासून समाज दूरच राहिला असता. पण, यावरुन खरे तर राहुल गांधींकडून काँग्रेस पक्ष स्वतःच विजयाची अपेक्षा ठेवत नसल्याचे किंवा राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विजयाची कास धरता येईल, असे मानत नसल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते. याचमुळे काँग्रेसने आजही अतिशय बारकाईने विचार करून प्रियांका गांधींकडे संपूर्ण देशाची नव्हे, तर फक्त पूर्व उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी दिल्याचे दिसते. ‘हातचे राखून खेळणे’ यालाच म्हणतात. शिवाय काँग्रेसने जबाबदारी देताना प्रियांका गांधी निवडणूक लढतील अथवा नाही, याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. कदाचित प्रियांकांच्या केवळ नियुक्तीवर नेमक्या काय प्रतिक्रिया येतात, हे पाहण्याची व नंतर पुढील विचार करण्याचीही खेळी असू शकते.

दुसरीकडे एकेकाळी देशातल्या प्रत्येक गावात काँग्रेसची लक्षणीय उपस्थिती असल्याचे चित्र होते. स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग आणि वर्षानुवर्षे पक्षाच्या हाती एकवटलेली सत्ता ही कारणेही त्यामागे होतीच. पण गेल्या २०-२५ वर्षांत हा पक्ष गाव-शहरांपासून कित्येक राज्यांतूनही संकुचित होत गेला, कुठे कुठे तर अस्तित्वहीनही झाला. अगदी उत्तर प्रदेशपासून जरी सुरुवात केली तरी कर्नाटक, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेशसह अन्य राज्यांतून काँग्रेसची प्रकृती तोळामासा होत गेली. अशा परिस्थितीत काँग्रेस घटक पक्षांसाठी देशभरातल्या जीर्णशीर्ण सांगाड्यामुळे का होईना आधार देणारा गोंद म्हणून उरला. पण, गेल्या साडेचार वर्षांत काँग्रेसच्या या सांगाड्यालाही छेद देणाऱ्या अनेकानेक घटना घडल्या. त्यामुळे आता हा आधार देणारा गोंद आणखी किती काळ घटक पक्षांना चिकटवून ठेवणार याची खात्री काँग्रेसही देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधींच्या काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी झालेल्या नियुक्तीचा विचार करावा लागेल. इंदिरा गांधींशी मिळते-जुळते असलेले रूप, स्वतःचे वेगळे व्यक्तिमत्त्व, पंडित नेहरू ते राजीव गांधी अशा प्रवासात मिळालेला एक देखणा तोंडवळा या प्रियांका गांधींच्या जमेच्या बाजू ठरतात. परंतु, याचवेळी राहुल गांधींनाही हाच वारसा लाभला होता, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, राहुल गांधींनी जसजसे जनतेत जाऊन तोंड उघडले तसतसे ते उघडे पडत गेले व चेष्टेचा विषय झाले. ‘मेड इन चित्रकूट’, ‘मेड इन भोपाळ मोबाईल’, ‘बटाट्यापासून सोने तयार करण्याची मशीन’ ही विधाने राहुल गांधींच्या जनमानसातील अशाच विनोदी प्रतिमेची उदाहरणे. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रियांका गांधींकडे काँग्रेसचे सरचिटणीसपद भूषवण्याची व पक्षाला पुढे घेऊन जाण्याची वेळ आली, तशा अपेक्षाही व्यक्त केल्या जाऊ लागल्या. पण, प्रियांका गांधींनी सक्रिय राजकारणात भाग घेऊन काँग्रेसला वाचवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे ही काँग्रेसची गांधीघराणे शरणतेची नैसर्गिक अगतिकताच स्पष्ट करते. सोबतच स्वातंत्र्यपूर्व काळात कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणून ओळखली जाणारी काँग्रेससारखी अखिल भारतीय संघटना घराणेशाहीच्या शापाने केविलवाणी झाली, हेही प्रियांका गांधींच्या निवडीवरून दिसते. अर्थात, ही निवड सार्थ ठरवायची अथवा नाही, हे मतदारराजाच ठरवेल, यात मात्र कसलीही शंका नाही.