प्रश्न माणुसकीचा आहे!

 

“देशभरातील प्राथमिक मदरशांतून लहान लहान मुलांवर ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेची विचारधारा लादण्याचे काम सुरू आहे. हे रोखण्यासाठी देशातील सर्व प्राथमिक मदरसे बंद केले जावेत; अन्यथा १५ वर्षांनंतर देशातील अर्ध्याहून अधिक मुसलमान ‘इसिस’चे समर्थक बनतील,” असा इशारा देत शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठविलेल्या पत्रात मदरसाबंदीची मागणी केली. देशातील लाखो मदरशांची व तिथल्या शिक्षणाची एकूणच अवस्था पाहता वसीम रिझवी यांच्या म्हणण्यात नक्कीच तथ्य असले पाहिजे. आतापर्यंत देशभरातील विचारवंतांनी, बुद्धिमंतांनी मदरशांबाबतची आपली भूमिका वेळोवेळी मांडलेली आहेच. आज मात्र इस्लाममधीलच एका व्यक्तीने मदरशांविरोधात उभे राहून त्यावर भाष्य केले, हे बरेच झाले. कारण मदरसे बंद करण्याबाबत अन्य धर्मातील एखाद्या व्यक्तीने आपले मत मांडले असते तर त्याविरोधात फतव्यांपासून हिंसक कारवायांपर्यंतच्या कृत्यांना लगोलग सुरुवातही झाली असती. पण, आता तसे काही होण्याची शक्यता नाही. असो. संविधानाचा स्वीकार केलेल्या भारतीय लोकशाहीत प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांना आपापल्या धार्मिक भावना जोपासण्याचे, जपण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. मदरसा पद्धतीदेखील या स्वातंत्र्यांतर्गत येते, असे म्हणता येईल. परंतु, असे स्वातंत्र्य उपभोगत असतानाच संबंधित व्यक्तींनी समाजातील लहान मुलांना आपण नेमक्या कुठल्या दिशेने घेऊन जात आहोत, याचे भान राखले पाहिजे. हे भान राखले नाही तर त्याची परिणती ‘जे सर्व समाजासाठी चांगले नाही,’ अशातच होऊ शकते. वसीम रिझवी यांनी हाच विचार करत देशातील प्राथमिक मदरसे बंद करण्याची मागणी केली. म्हणूनच खऱ्या पुरोगामित्वाचा वारसा सांगणारी त्यांची ही कृती निश्चितच अभिनंदनीय म्हटली पाहिजे.

वसीम रिझवी यांनी मदरशांशी संबंधित विषयाला कोणतेही फाटे न फोडता ते बंद करण्याची नेमकी मागणी केली, हा दखलपात्र व प्रशंसनीय मुद्दा. याची काही कारणेही आहेत. मदरशात शिक्षण घेणारे लाखो मुस्लीम विद्यार्थी हे आजच्या काळातील शिक्षणापासून शेकडो वर्षे मागे असल्याचे पाहायला मिळते. जगभरातील शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल झालेला असताना बहुतेक सर्वच मदरशांत पंधराव्या-सोळाव्या शतकातील धार्मिक वा अन्य विषयांशी संबंधित शिक्षण दिले जाते. परिणामी, इथले सर्वच विद्यार्थी आधुनिक शिक्षण, ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानापासून दूर राहतात. आजकाल तर असे म्हटले जाते की, ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रात दररोज काहीतरी नवे संशोधन होते, नवी माहिती मिळते, नव्या संकल्पना निर्माण होतात. पण, या सगळ्यापासून वंचित असलेले मदरशांतील विद्यार्थी मात्र कुठल्यातरी निराळ्याच जगात वावरत असतात. गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी हे तर आजचे सर्वाधिक गरजेचे विषय. पण, याचे शिक्षण मदरशांतून शिकणाऱ्यांना मिळतच नाही. परिणामी, मदरशांत शिकलेले विद्यार्थी आपल्या वर्तुळातून बाहेर पडतात, त्यावेळी रोजगार व नोकऱ्यांना मुकतात. कारण, खाजगी कंपन्या, संस्था वा आस्थापनांतला कारभार हा नवयुगाच्या बरोबरीनेच चाललेला असतो, कित्येक वर्षे मागासलेल्या पद्धतींनी नाही. हाताला काम न मिळालेला मुस्लीम तरुण मग आपल्या घरात पूर्वापार चालत आलेल्या किंवा छोट्यामोठ्या व्यवसायात गुंततो. इथे मिळणारे उत्पन्न इतरांशी तुलना करता कमी असल्याने जगण्याचा संघर्ष सुरू होतो. अशावेळी आपल्या भौतिक अपेक्षांची पूर्तता न झाल्याने यापैकी काही तरुण वाममार्गाला लागतात किंवा वाईट लोकांच्या तालावर नाचतात, जे या मुलांच्या कुटुंबीयांसाठी व इस्लामसाठी तर धोकादायक ठरतेच; पण संपूर्ण मानवी समाजालाही त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात.

दररोज केवळ स्वधर्माच्या महती व महानतेचे बाळकडू प्यायल्याने मदरशांतल्या विद्यार्थ्यांच्या मनात धार्मिक कट्टरता, कडवटपणा, स्वमतांधता आणि असुरक्षितता जन्म घेते. अशा गोष्टींच्या आहारी गेल्याने ‘नवे शिकण्याचे कुतूहल’ न शमलेल्या लहान मुलांना हूर अन् जन्नतचे आमिष दाखविणारे दहशतवादी गट आपल्या जाळ्यात ओढण्याची शक्यता कैकपटींनी अधिक असते. देशातील कित्येक मदरशांतून अशी अनेक उदाहरणे वेळोवळी जगासमोर आलेली आहेतच. दुसरीकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’च्या नावाखाली राजकीय नेतेमंडळींनी मुस्लिमांकडे मतपेटी म्हणूनच पाहिले. तत्कालीन सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी मदरशांतील शिक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे नेहमीच टाळले. पण मदरशातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, आधुनिक शिक्षणाच्या प्रवासात सहभागी करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश सरकारने गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयाचे शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात मुस्लिमांच्या अज्ञानाचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करून घेणाऱ्या कट्टरवाद्यांना आणि तशाच राजकारण्यांनाही हा निर्णय पटला नाही. म्हणूनच दोन्ही राज्यांतील मूठभर कट्टरवाद्यांनी याविरोधात ‘इस्लाम खतरे में’ ची बांग ठोकत संपूर्ण मुस्लीम समाजाला वेठीस धरण्याची भूमिका घेतली. शिक्षणाने मुस्लिमांत तर्कशक्ती विकसित होईल, त्यांच्यातील आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणा दूर होईल, त्यामुळे आपली दुकाने बंद पडतील, हा कुविचार या विरोधामागे होता. म्हणूनच मुस्लीम धर्मीयांनी आपल्या विकास व प्रगतीच्या आड येणाऱ्यांविरोधात आवाज उठवला पाहिजे अथवा वसीम रिझवी असा आवाज होत असतील, ती वाटही स्वीकारली पाहिजे.

मुस्लिमांची मुली-महिलांबाबतची एकाच चौकटीत अडकलेली दृष्टीदेखील मदरसाबंदीचे एक कारण ठरते. मुस्लीम धर्मातील मुलांना एकवेळ मदरशाबाहेर शिक्षण घेता येईल, पण मुलींना मात्र तशी मोकळीक नाही. एखादा आधुनिक विचाराच्या मुस्लीम कुटुंबाचा अपवाद वगळला, तर मुलींना मदरशातील जुनेपुराणे विषयच शिकावे लागतात. चालू घडामोडी, अद्ययावत ज्ञान-विज्ञान व वर्तमानकाळातील आधुनिक लौकिक शिक्षण न मिळाल्याने मग या मुलींना रोजगार वा नोकरीच्या संधीच उपलब्ध होत नाहीत. यातूनच पुरुषी वर्चस्व व बाहुल्य असलेल्या कुटुंबीयांच्या आश्रयाने दिवस कंठणे अशा मुलींच्या नशिबी येते. म्हणजेच मदरशातील शिक्षण हे मुस्लीम स्त्रियांच्या विरोधात असल्याचे समजते. तरीही स्त्रियांच्या हक्कांबाबत मोठमोठ्याने पोपटपंची करणाऱ्यांना यात काही वावगे दिसत नाही वा त्याविरोधात बोलण्याचे सुचत नाही, हे एक आश्चर्यच. असो. मदरशासंबंधी मत मांडताना काही मंडळींकडून हिंदूंच्या वेदपाठशाळांतील मुख्य प्रवाहाबाहेरच्या शिक्षणाचा मुद्दाही पुढे केला जातो. पण, वेदपाठशाळांत शिकलेल्या किंवा शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अगदीच नगण्य असल्याचे दिसते, तर मदरशांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय असते. म्हणूनच अशी तुलना करणे निरर्थक ठरते. इथे आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे, तो म्हणजे मदरशांना दिले जाणारे अनुदान. देशात गेल्या चार-साडेचार वर्षांत कितीतरी बोगस आणि अस्तित्वात नसलेले मदरसे व विद्यार्थी उघडकीस आले. म्हणजे आतापर्यंत या मदरशांच्या व विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली संबंधित लोकांनी अनुदानाचा निधी फस्त केला. पण, आता त्याला बऱ्यापैकी आळा बसल्याचे दिसते. शेवटचा पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशातील मदरसे चालू ठेवावेत की ठेवू नये, हा इस्लामचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मागासलेल्या विचारांच्या पखाली वाहत किती दिवस चालायचे, हेही याच लोकांनी ठरवायला हवे. आपल्या धर्माच्या शिकवणीनुसार आचरण करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहेच. तरीही वसीम रिझवी यांच्या आताच्या मागणीमुळे मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी विचार पुढे येत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. महाराष्ट्रात हमीद दलवाई, अब्दुल कादर मुकादम अशा विवेकवादी विचारवंतांनी व कार्यकर्त्यांनी फार पूर्वीच हा प्रबोधनाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेतला होताच. दलवाईंनी तर ५० वर्षांपूर्वी मुस्लीम धर्मातील सुधारणांचा पुरस्कार करत मोर्चा, आंदोलनेही केली होती. हाच प्रयोग पुन्हा होत असेल तर या माणुसकीच्या प्रश्नाचे उत्तर शोधणाऱ्यांना पाठिंबा दिलाच पाहिजे.