ग्वादर - चीनचे पश्चिमी प्रवेशद्वार

 

गेल्या काही वर्षांत ग्वादर एका महत्त्वाच्या भू-राजनैतिक केंद्राच्या रुपात समोर आल्याचे दिसते. पाकिस्तानातील हे ठिकाण दक्षिण आशियातील आर्थिक, राजनैतिक आणि सामरिक व्यवस्थेला प्रभावित करते. इथेच चीन एका सामरिकदृष्ट्या उपयुक्त अशा बंदराची निर्मिती करत आहे. परिणामी, या क्षेत्रात चीनच्या भविष्यातील भूमिका आणि प्रभावाबाबत संबंधित देशांत संशयाचे दाट धुके निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते. ग्वादर हे शहर पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतात अरबी समुद्राजवळील मकरान किनाऱ्यावर वसलेले आहे. २०११ साली या शहराला बलुचिस्तानची शीतकालीन राजधनी असे घोषित करण्यात आले होते. इराण तथा पर्शियन आखातातील देशांशी अतिशय निकट असल्याने या शहराचे सामरिक आणि राजनैतिक महत्त्व फार मोठ्या प्रमाणात वाढते. ग्वादरचे मूळ शहर एक छोटेसे शहर आहे, ज्याची लोकसंख्या निरनिराळ्या स्रोतांकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार केवळ ५० हजार ते एक लाखच्या आसपास आहे. ग्वादर हे ठिकाण तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेले असून इथे नेहमीच वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे या शहराचे ‘गवादर’ म्हणजे ‘हवेचा दरवाजा’ हे नाव सार्थ होते. ग्वादरवासियांच्या कमाईचा मुख्य स्रोत मासेमारी असून अन्य गरजा इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान या शेजारी देशांकडून भागवल्या जातात.

ग्वादरचे महत्त्व समजण्यासाठी आपल्याला भूअर्थशास्त्राच्या अध्ययनाची आवश्यकता आहे. ग्वादरला चीनने पाकिस्तानकडून भाड्याने घेतले असून तो इथे एक सामरिक बंदर विकसित करत आहे. चीनचा यामागचा उद्देश भारताला नाविक तळांच्या साखळीने अर्थात ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ने वेढण्याचा प्रयत्न आहे. याच दिशेने पुढे जाताना चीनने बांगलादेशाकडून चितगाव आणि श्रीलंकेकडून हंबनटोटा बंदर भाड्याने घेतले. चीनकडे विशालकाय विमानवाहक जहाजांचा अभाव आहे. आपली ही कमतरता भरून काढण्यासाठी चीन हिंदी महासागरात आपले लष्करी तळ उभारू इच्छितो, जे अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगभरात केले होते तसे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, चीन आपल्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीसाठी इराणसह आखाती देशांवर अवलंबून आहे. हा सगळाच व्यापार होर्मुजच्या आखातातून श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावरील शांघाय आणि तियानजिन बंदरापर्यंत केला जातो. हा मार्ग अतिशय लांबचा असल्याने व्यापारी व सामरिकरित्याही तितकासा उपयुक्त नाही. पण, हा मार्ग मालवाहू जहाजांमुळे नेहमीच व्यस्त असतो आणि जागतिक तेलव्यापाराची मोठी वाहतूक याच मार्गाने केली जाते. सोबतच या मार्गावर अमेरिकेसह बड्या देशांचा प्रभाव आहे. परिणामी, वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली, तर आपल्या ऊर्जा सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होईल, असे चीनला वाटते. म्हणूनच ग्वादर बंदराचा वापर करून इथून रस्तेमार्गाने चीनच्या काशगरपर्यंत सुलभतेने पोहोचता येईल, ज्यामुळे वाहतुकीचे अंतरही घटेल आणि वेळेचीही बचत होईल. एका बाजूला जिथे पर्शियन आखातातील होर्मज येथून बीजिंगपर्यंत पोहोचण्यासाठी १३ हजार किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते, तिथेच होर्मुजहून ग्वादर आणि तिथून पुढे काशगरपर्यंतचे अंतर केवळ २,५०० किलोमीटर इतकेच आहे. सोबतच चीनच्यादृष्टीने हा मार्ग सुरक्षितदेखील आहे. म्हणूनच या बदल्यात चीन पाकिस्तानवर सवलतींची खैरात करत आहे. ४६ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पातून पाकिस्तानला मिळणाऱ्या फायद्याला आर्थिक आधारभूत संरचनांचा विकास, सामरिक स्थितीमध्ये सुधारणा आणि महत्त्वाचे म्हणजे विजेच्या उत्पादनासाठीच्या सुधारणेत वळते केले जाऊ शकते. या प्रकल्पाचा पाकिस्तान आणि चीनला तर फायदाच फायदा आहे, पण ग्वादर बंदर ज्या प्रांतात वसले आहे, त्या शहराला वा बलुचिस्तानलाही त्याचा फायदा होणार नाही.

ग्वादर बंदराला प्राचीन काळाचा इतिहास आणि संदर्भ आहे. प्राचीन काळातील हडप्पा संस्कृतीच्या अंतर्गत ग्वादर बंदर कार्यरत होते. हखमनी सम्राटांनी या क्षेत्रावर आपले अधिपत्य गाजवले होते. अरबेलाच्या लढाईत डेरियस तृतीयला पराभूत करत सिकंदरने हे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतले होते. सिकंदरबरोबर आलेल्या निआर्कस एरिस्टोबुलस आणि ओनसेक्रिटिस यांनी यासंबंधीचे वृत्तांत लिहिले आहेत. निआर्कसने मकरान किनाऱ्याजवळून जाताना या ठिकाणी आपला मुक्काम केला होता. त्याने आपल्या प्रवासवर्णनात ग्वादर आणि चाबहारचा उल्लेख केला आहे. सिकंदर इथून गेल्यानंतर या भागाची जबाबदारी सेल्युकस निकेटरकडे आली. पुढे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्याशी सेल्युकसचा संघर्ष होऊन त्याचा पराभव झाला. सेल्युकसने विजयी राजा म्हणजेच सम्राट चंद्रगुप्ताला उपहाराच्या रुपात आपल्या अखत्यारितील प्रदेश अराकोसिया जेड्रोसिया आणि परोपनिसदई अर्पण केला. उल्लेखनीय म्हणजे, ग्वादर मकरान किनाऱ्यावरील जेड्रोसियाचा भाग होता. १७८३ मध्ये ओमानच्या एका राजकुमार सईद सुलतानचा भाऊ जो की तिथला सुलतानदेखील होता, त्याच्याशी संघर्ष झाला. यानंतर सईद सुलतानने कलातच्या खान मीर नसीर खान याच्याकडे शरण मागितली, ज्यावर नसीर खान याने त्याला कलातला बोलावून घेतले. त्यानंतर सईद सुलतानला ग्वादरचा भाग आणि तिथून मिळणाऱ्या महसूलावर अमर्याद काळापर्यंत अधिकार दिला. इथून पुढे सुलतानाने ग्वादरलाच आपले निवासस्थान केले. परंतु, राजकीय परिस्थिती बदलली आणि १७९७ मध्ये सुलतान पुन्हा मस्कतला निघून गेला आणि तिथली गमावलेली गादी पुन्हा मिळवली, त्याचबरोबर ग्वादरवरील अधिकारही कायम ठेवला. १८०४ मध्ये सुलतानच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वंशजांनी ग्वादरला आपल्याच ताब्यात ठेवले आणि यासाठी त्यांना कित्येकदा शक्तिप्रदर्शनही करावे लागले. १८३८ सालच्या पहिल्या अफगाणयुद्धावेळी तसेच सिंधविजयादरम्यान ब्रिटिशांचा ग्वादरशी संपर्क आला. १८६१ साली ब्रिटिशांनी मेजर गोल्ड स्मिथच्या नेतृत्वात या प्रदेशावर कब्जा केला आणि ब्रिटिशांनी १८६३ मध्ये ग्वादरमध्ये आपला एक साहाय्यक राजकीय दूत नियुक्त केला. परिणामी, भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनीच्या जहाजांनी ग्वादर आणि पसनी बंदरांचा वापर सुरू केला. मार्च १९४८ साली कलातसह संपूर्ण बलुचिस्तानला पाकिस्तानमध्ये सामील केले गेले.

१९५५ साली या क्षेत्राचा नवनिर्मित मकरान जिल्ह्यात समावेश केला गेला. १९५८ मध्ये एका व्यवहारावेळी पाकिस्तान सरकारने ओमानकडून ग्वादर बंदर विकत घेतले आणि त्याला मकरान जिल्ह्यांतर्गत एका तालुक्याचा दर्जा दिला. याह्या खान यांनी ज्यावेळी १ जुलै, १९७० रोजी वन युनिट योजना समाप्त केली आणि बलुचिस्तानला पाकिस्तानचा एक प्रांत म्हणून घोषित केले. त्यानंतर १९७७ मध्ये मकरानला विभागाचा दर्जा देण्यात आला. सोबतच याच दिवशी तुरबत, पंजगुर आणि ग्वादर असे तीन जिल्हे तयार करण्यात आले. पाकिस्तानच्या राजकारण व अर्थव्यवस्थेवर कधीकाळी जसा ब्रिटन, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाचा प्रभाव होता, तसाच आता चीनचा प्रभाव निर्माण झाल्याचे दिसते. परंतु, चीनच्या व्यापक हस्तक्षेपामुळे संपूर्ण बलुचिस्तान व ग्वादरमध्येही चीनविषयी साशंकतेचे वातावरण आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २००९ मध्ये खाद्यसुरक्षेला अतिशय तळाशी दाखवले होते आणि आता या प्रचंड प्रकल्पामुळे २० लाख लोक ग्वादरमध्ये राहणार आहे, अशावेळी नेमकी काय परिस्थिती उद्भवेल, हे विचार करण्यासारखेच आहे. ग्वादरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, अस्वच्छता, साफसफाईच्या उपक्रमांची कमतरता आणि अन्य आवश्यक सामानाची परवड नेहमीच असते. सध्याच्या ग्वादर शहरात खराब, तुटके-फुटके रस्ते, छोट्या-छोट्या अरूंद गल्ल्या आणि बाजारांत कचर्‍यांच्या ढीगांची परिस्थिती दिसते. अशा स्थितीत जेव्हा एक विशाल लोकसंख्या शहरात प्रवेश करेल, तेव्हा होणाऱ्या शहराच्या बिकट अवस्थेची कल्पना आपण नक्कीच करू शकतो. ग्वादरच्या बहुसंख्य रहिवाशांच्या मासेमारीच्या व्यवसायावर धोक्याचे सावट असल्याचे दिसते, ज्यामुळे त्यांची उपजीविका संकटात सापडली आहे. याव्यतिरिक्त इथे काम करण्यासाठी चिनी आणि अकुशल श्रमिकांत खैबर पख्तुनख्वासह पाकिस्तानच्या अन्य भागांतील लोकांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे बलुचिस्तान आणि विशेषत्वाने ग्वादरच्या रहिवाशांसाठी परिस्थिती अधिकच भीषण होईल. शहरातील अपुऱ्या आरोग्य सोयीसुविधा, अस्वच्छता, पाणीपुरवठा सेवेचे वाजलेले तीनतेरा हेदेखील इथल्या नागरिकांसाठी एक संकटच असेल.

ग्वादरमधील स्थानिकांवर आपली भाषा आणि संस्कृती संरक्षणाच्या असमर्थतेचा मोठाच मानसिक दबाव आहे. अजूनही ग्वादर शहरात मोठ्या संख्येने चिनी आणि पाकिस्तानी लोक उपस्थित आहेत, ज्यांना बलुचिस्तान आणि ग्वादरच्या भाषा वा संस्कृतीशी काहीही देणेघेणे नाही. सोबतच इथले रहिवासी बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे आपली नैसर्गिक साधनसंपत्तीही गमावत आहेत. शिवाय इथे कॉरिडोर आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेच्या नावावर सुरक्षा बलांचा हस्तक्षेप सातत्याने वाढतच आहे. या हस्तक्षेपामुळे बलुची नागरिकांना सदैव शोषण आणि दमनाला बळी पडावे लागते. बलुचिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री अख्तर मैंगल यांनी एका सभेत अशी शंका व्यक्त केली की, “हा सीपेक प्रकल्प पूर्ण झाला, तर बलुची लोक आपल्या घरातच अल्पसंख्य होतील अन् एक दिवस असाही येईल की, बलुची नागरिकांनाच आपल्या शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाईल.” ही भीती अनैसर्गिक नाही. सामान्य नागरिकदेखील मैंगल यांच्याशी सहमत आहेत. बलुचिस्तानच्या शानदार आर्थिक उन्नतीच्या पाकिस्तानी वायद्यांदरम्यान ग्वादरच्या एका सामान्य बलुची व्यक्तीचे म्हणणे आहे, “सीपेकमुळे आम्हालाही विकासात भाग घेता येईल. पण, तो कसा आणि किती? तर रस्त्याने जात असलेल्या चिनी गाड्यांचे पंक्चर काढण्याइतकाच.” हेच पाकिस्तान आणि चीनच्या बलुचिस्तानमधील विकासाच्या वायद्या आणि दाव्यांचे सत्य आहे.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)