चीनमध्ये ‘ब्लॅक स्वान’

२०१८ च्या शेवटच्या तिमाहीतील चिनी अर्थव्यवस्थेची गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात कमी वाढ नोंदवली गेल्याने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.

एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था भरारी घेत असतानाच शेजारी चीनमधील आर्थिक परिस्थिती मात्र दोलायमान अवस्थेत आहे. २०१८ च्या शेवटच्या तिमाहीतील चिनी अर्थव्यवस्थेची गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात कमी वाढ नोंदवली गेल्याने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. त्यातही चीनचे राष्ट्रपती आणि देशाचा एकहाती कारभार हाकणारे महत्त्वाकांक्षी शी जिनपिंग यांनीही अर्थव्यवस्थेतील या मंदीला गांभीर्याने घेऊन सोमवारीच प्रांतप्रमुख आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकार्‍यांची तातडीने बैठक बोलावली. कारण, चीनवर सध्या काळी छाया पडली आहे ती ‘ब्लॅक स्वान’ची. हे कुठल्याही प्रकारच्या भीतीदायक चिनी ड्रॅगनचे किंवा व्हायरसचे नाव नाही, तर ‘ब्लॅक स्वान’ म्हणजे अशी अनपेक्षित परिस्थिती ज्याचे देशाला, देशवासीयांना गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. एकीकडे अमेरिकेला टक्कर देण्यासाठी एकामागोमाग एक जागतिक बाजारपेठा कवेत घेण्यासाठी झगडणार्‍या चीनवर मंदीचे हे सावट अचानक ओढवलेले नाही. यासाठी चिनी मालांवर अमेरिकेने आकारलेले अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्क तसेच चीनची कर्जधोरणे प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली आहेत. तेव्हा, चीनमधील या आर्थिक मंदीला कारणीभूत ठरलेल्या विविध घटकांवर नजर टाकली असता, आपसूकच या चिनी अर्थव्यवस्थेची अशी घसरगुंडी का झाली असेल, याचे चित्र स्पष्ट होते.

अमेरिकेने चिनी मालाच्या आयात शुल्कावर वाढ केल्यामुळे काही चिनी निर्यातदारांनी आपले उत्पादन इतर देशांत कमी किमतीला विकणे पसंत केले, तर काहींनी चक्क उत्पादनाचे प्रमाणच कमी केले. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेवर या सगळ्याचा थेट परिणाम झाला. लघु तसेच मध्यम व्यापार्‍यांच्या चिंतेत भर पडली. त्याचा परिणाम मजुरांचा रोजगार कमी करणे, कामगार कपातीतही झाला. कामगारवर्गाची क्रयशक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे साहजिकच देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठ्याची गणितेही बिघडली. मध्यम वर्गानेही वस्तू-सेवांच्या खरेदीत आपले हात आखडते घेतले. तेव्हा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात छेडलेल्या व्यापारयुद्धाचाच हा एक कॅस्केड व्यापक परिणाम म्हटला तरी वावगे ठरू नये.

चीनच्या उद्योगाला उतरती कळा लागण्यासाठी दुसरे महत्त्वाचे कारण ठरले ते सरकारकडून तुटपुंज्या स्वरूपात होणारा किंवा जवळजवळ शून्य कर्जपुरवठा. ज्या खाजगी कंपन्यांनी साधारण गेली चार वर्षं कर्जाची परतफेड केली नाही, त्यांना जिनपिंग सरकारने २०१८ साली सरसकट मदत नाकारली. त्यामुळे अनेक लघुउद्योगांना टाळे लागले आणि बेरोजगारांच्या संख्येत भर पडली. अशा सगळ्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनीही काढता पाय घेतल्याने एकूणच आर्थिक परिस्थिती काहीशी चिघळली. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मंदीबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आयफोन, जॅगवॉर, आयफोन यांच्या विक्रीतही मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली. त्यामुळे चीनमधील या आर्थिक संकटाचा फक्त त्या देशापुरताच मर्यादित विचार करूनही चालणार नाही. कारण, चिनी अर्थव्यवस्था आणि त्यांची निर्यात इतकी प्रचंड आहे की, जगभरातील बर्‍याच उत्पादनांची किंमत ही चिनी व्यापारीच ठरवतात. त्याचबरोबर जगभरातील अर्ध्याहून अधिक स्टील, कॉपर, सिमेंट हे एकट्या चीनमध्ये वापरले जाते.

अमेरिकेखालोखाल मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या या मंदीचे थोडेफार परिणाम भारतीय बाजारपेठेवरही दिसू शकतात, असेही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तेव्हा, चीनला लवकरात लवकर या आर्थिक अधोगतीतून मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी चीनला बांधकाम क्षेत्रात रखडलेल्या प्रकल्पांना प्राथमिकता देऊन ही प्रक्रिया गतिमान करावी लागेल. त्याचबरोबर करांमध्येही कपात करावी लागेल, जेणेकरून मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात बचत होईल आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. तसेच काही वस्तूंवरील आयातशुल्कही चीनला कमी करावे लागू शकते, जेणेकरून त्या वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ होऊ शकेल. इतकेच नाही तर बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी करणे आणि तातडीने कोसळणार्‍या लघुउद्योजकांना कर्जपुरवठा करून सावरण्याचे मोठे आव्हानही चिनी सरकारसमोर असेल. कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग हे आता चीनचे अनभिषिक्त सम्राटच असल्यामुळे चीनच्या प्रगतीबरोबरच चीनच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीची जबाबदारीही आता सर्वस्वी त्यांचीच!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/