सीबीआय कन्फ्युज्ड बॉईज ऑफ इंडिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या समितीने अखेर आलोक वर्मांना हटविण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा निवड समितीचा हा निर्णय किती विधीग्राह्य, सीबीआय-राफेल संबंध किती खरे किती खोटे आणि एकूणच सीबीआय वादात सरकारचा संबंध कितपत हे समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालर्याच्या निकालाचा अन्वयार्थ लावणे क्रमप्राप्त आहे.

गेल्या आठवड्यात मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वादामुळे, वादग्रस्त ठरलेल्या खटल्यात अखेर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला. गोंधळलेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत सीबीआय आणि राफेलचा संबंध जोडत भोळ्याभाबड्या जनतेलाही गोंधळात टाकण्याचे कार्यक्रम मोदीविरोधी मंडळींनी आणि प्रसारमाध्यामांनी चालवले होते.दि. २३ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी केंद्रीय दक्षता आयोगाने एका आदेशान्वये सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्या संचालकपदाने प्राप्त होणाऱ्या सर्व अधिकारांवर बंधने घातली. (संदर्भ : न्यायनिर्णयातील परिच्छेद क्र.२). केंद्रीय दक्षता आयोगाने केलेली ही कारवाई आलोक वर्मा यांच्या चौकशीसाठी आवश्यक होती. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी त्याचे सर्व अधिकार काढून घ्यावे लागतात आणि तशी भारताच्या प्रशासनिक सेवेची परंपरा आहे. त्याचं कारण ज्याची चौकशी सुरू आहे तो अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून चौकशीत अडथळे निर्माण करू शकतो. सीबीआयकडे भ्रष्टाचारविषयक गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले गेले असले तरी, सीबीआयच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार झाल्यास त्यांची चौकशी करण्याविषयक अधिकार केंद्रीय दक्षता आयोग या वैधानिक आयोगाला असतात. केंद्रीय दक्षता आयोगाला हे अधिकार केंद्रीय दक्षता आयोग, २००३ या कायद्यान्वये प्राप्त होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील परिच्छेद ३ मध्ये हे स्पष्ट नमूद केले गेले आहे की, केंद्रीय सचिवांकडून ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी आलोक वर्मांची चौकशी करण्यासंबधीचे पत्र केंद्रीय दक्षता आयोगाला पाठविण्यात आले होते. केंद्रीय सचिवांकडे आलोक वर्मांविषयीची तक्रार २४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी आली होती. थोडक्यात, आलोक वर्मांना हटवण्याची प्रक्रिया प्रसारमाध्यमातून जितकी ‘तडकाफडकी’ म्हणून रंगवण्यात आली तितकी तडकाफडकी ती प्रत्यक्षात नाही. केंद्रीय सचिवांकडे तक्रार आल्यापासून ती केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे पाठवण्यापर्यंतचे सात दिवस आणि त्यानंतर केंद्रीय दक्षता आयोगाने प्रत्यक्ष वर्मांच्याविरुद्ध आदेश काढून चौकशी सुरू करेपर्यंत २४ दिवस म्हणजेच जवळपास महिनाभराचा कालावधी गेला आहे. आपल्याविरुद्ध कारवाईची भणक लागल्यानंतरच सीबीआय विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर एफआयआर लिहून वर्मा देशभरात चर्चेची वावटळ उठविण्यात यशस्वी झाले.

सदर खटल्यात आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आदेशाला अपात्र ठरवले जावे आणि राकेश अस्थानाच्या विरुद्ध लिहिलेल्या तक्रारीचा तपास व्हावा अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या इतिहासाचा ऊहापोह केला आहे. सीबीआयची स्थापना दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना अधिनियम, १९४६ या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. प्रशासनात चालणारा भ्रष्टाचार आणि विशेष गुन्ह्यांच्या तपासाच्या दृष्टीने सीबीआय ही देशातील अग्रगण्य तपासयंत्रणा म्हणून पुढे आली. विनीत नारायण यांनी १९९३ साली सीबीआयमार्फत ‘जैन डायरीझ’ केसचा तपास होण्याच्या अनुषंगाने जनहित याचिका दाखल केली होती. १९९३ साली एन. एन. वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली सीबीआयमधील सुधारांच्या अनुषंगाने समिती गठीत केली गेली. १९९७ साली वोहरा समितीच्या शिफारशींचा पुनर्विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समितिची स्थापना केली गेली. समितीने केंद्रीय दक्षता आयोग या संस्थेसाठी कायदा बनवून वैधानिक दर्जा देण्याविषयी सुचविले. अटलजींच्या कार्यकाळात २००३ साली केंद्रीय दक्षता आयोगासाठी कायदा तयार होईपर्यंत ती केवळ १९६४च्या शासकीय ठरावाअन्वये काम करणारी एक प्रशासकीय संस्था होती. केंद्रीय दक्षता आयोगाने सीबीआयवर देखरेख ठेवावी अशा शिफारशी केल्या गेल्या. विनीत नारायण या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने थेट समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्देश दिले. अटलजींच्या शासनकाळात २००३ साली केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा बनवला गेला. त्या अनुषंगाने दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, १९४६ मध्ये सुधारणा करून कलम ४ क आणि ४ ख जोडण्यात आले. अटलजींच्या शासनकाळात झालेल्या सुधारणेनुसार सीबीआय संचालकाची नियुक्ती सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेता अशा त्रिसदस्यीय समितीकडून केली जाईल आणि संचालकाच्या बदली संबंधित निर्णयही त्याच समितीमार्फत घेतले जातील. पण, दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय दक्षता आयोग सीबीआयवर देखरेख ठेवेल, अशीही तरतूद २००३च्या केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यात आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने आलोक वर्मा यांची बदली केली नव्हती, तर केवळ वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, न्यायालयाने ‘बदली’ शब्दाचा व्यापक अर्थ लावला गेला पाहिजे हे सुचविले आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, संसदेने कायद्यात ‘बदली’ हा शब्द वापरला असला तरी, त्यामागे संसदेचा उद्देश सीबीआय संचालकास सेवासुरक्षितता आणि स्वायत्तता देणे हा आहे. त्यामुळे सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आणि अधिकार काढून घेण्याचे आयोगाचे आदेश अवैध ठरतात म्हणून आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील चौकशी आणि सेवेसंदर्भातील निर्णय त्रिसदस्यीय निवड समितीकडून केले जातील, ज्यात सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्चन्यायालायाचे नायाधीश, लोकसभेचे विपक्ष नेते आणि पंतप्रधान असावेत. त्रिसदस्यीय समितीत मल्लिकार्जुन खडगे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री होते. समितीने अखेर आलोक वर्मा यांच्या बदलीचा निर्णय घेतला.

हा खटला सुरुवातीपासून नाट्यमय ठरला. दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी एकमेकांविरोधात तक्रारी लिहिणे, अटकेचे आदेश देणे, याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने सुनावणीदरम्यान अनेकदा फटकारले. केंद्रीय दक्षता आयोगाने सादर केलेल्या बंद लिफाफ्यातील अहवाल प्रसारमध्यामांकडे का पोहोचला? आलोक वर्मांच्यावतीने आलेल्या एका साक्षीदाराला तो अजित डोवालांपासून सर्वांचे नाव घेऊन काहीही बरळू लागल्यावर, “कोर्ट म्हणजे तुम्हाला वाटेल ते बोलण्याची जागा नाही. कोर्ट केवळ व्यक्तीचे अधिकार सुरक्षित करण्याची जागा आहे,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावले होते. नागस्वरा राव यांची संचालकपदी नेमणूक केली गेली तेव्हा नागस्वरा यांचे संबंध रा. स्व. संघाशी वगैरे जोडण्याचे भरभरून प्रयत्न झाले. सुरुवातीपासूनच हा खटला कायम प्रसारमाध्यमांतून चर्चेत ठेवून देशात एकंदर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल, अशी काळजी घेतली गेली. राहुल गांधींनी आलोक वर्मा राफेलचा तपास करणार होते म्हणून त्यांना पदावरून दूर केल्याचा बिनबुडाचा आरोप केला. एकतर सीबीआयकडे भारताच्या विद्यमान पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचे अधिकार नसतात (संदर्भ : इंडियन पॉलिटी; लेखक : एम. लक्ष्मीकांत). पुन्हा राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्याकरिता विदेशात म्हणजेच फ्रान्समध्ये लाच दिली गेली असणार, त्यातील गुन्हेगार, साक्षीदारही तिथेच असणार. त्या गुन्हेगारांना-साक्षीदारांना भारतात आणण्यासाठी विदेश मंत्रालयाकडूनच पाठपुरावा व्हावा लागतो. सीबीआय अन्य देशात जाऊन थेट चौकशी करू शकत नाही. सीबीआयकडे तपास देताना त्याबाबतची अधिसूचना गृहमंत्रालयास काढावी लागते. आता या सर्व बाबींची पूर्तता पंतप्रधानांविरोधात होणे शक्य नाही. त्यामुळे राफेल आणि सीबीआयचा संबंध जोडू पाहणारे ‘कन्फ्युज्ड बॉईज’ गटातील ठरतात. कारण, चित्रपट, बातम्यांपलीकडे सीबीआय त्यांना माहीत नाही. सीबीआयविषयीचे कायदे आणि तरतुदींविषयी हे सर्व ‘कन्फ्युज्ड बॉईज’ आपल्या नेत्याप्रमाणेच अनभिज्ञ आहेत. आलोक वर्मांनी आपल्या अनेक निर्णयात कायदा धाब्यावर बसवला होता. मग ते गुप्तवार्ता विभागातील लोकांच्या अटकेचे दिलेले तडकाफडकी आदेश असोत किंवा स्वतःच्याच सहकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर लिहिण्याचा घेतलेला निर्णय. त्यावेळेस अहंकारापोटी कायद्यातील तरतुदींकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले, मर्जीतील अधिकाऱ्याच्या वाटेल तिथे बदल्या केल्या आणि वाटेल त्याला वाटेल ते तपास दिले गेले. त्यामुळे सीबीआयमध्ये बोकाळलेल्या अनागोंदीस कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या आलोक वर्माच जबाबदार आहेत. पण, केवळ त्यांचा वापर मोदींविरोधात होऊ शकल्यामुळे त्यांच्या चुकांवर सोयीस्कररीत्या प्रसारमाध्यमांकडून पांघरूण घातले गेले. १९९३च्या खटल्यातील याचिकाकर्ते आणि सीबीआयमधील अनेक सुधारणांचे श्रेय ज्यांना जाते; ते ज्येष्ठ पत्रकार विनीत नारायण आपल्या मुलाखतीत आलोक वर्मांनाच जबाबदार धरतात. त्यामुळे आलोक वर्मांच्या प्रकरणास ’दोन अधिकाऱ्यांमधील अभिनिवेशाची लढाई’ या पलीकडे पाहणे राहुल गांधीप्रणीत ‘कन्फ्युज्ड बॉईझ ऑफ इंडिया’च्या गटास शोभणारे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/