‘मुद्रा’चे अद्भुत यश!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे यश प्रचंड आणि विस्मित करणारे आहे. परंतु, त्याची कुठे चर्चा होताना दिसत नाही. मीडियाने तर या विषयावर जणूकाही बहिष्कारच घातल्यासारखे आहे. कोंबडा झाकला म्हणून सूर्य उगवायचा थोडीच राहतो? मुद्रा योजनेचेही असेच झाले आहे. या योजनेचे परिणाम दिसू लागले आहेत. आता लक्षात यायला लागले आहे की, रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचा या मुद्रा योजनेला विरोध का होता ते! ही योजना यशस्वी झाली, तर त्याने भारताचे भविष्य उज्ज्वल होईल, अशी भीती त्यांना असावी. भारताची प्रगती विदेशी शक्तींना नकोच आहे. रघुराम राजन तर बोलूनचालून विदेशी शक्तींच्या हातातले बाहुलेच होते ना! असो.
 
 
 
मुद्रा योजना एवढ्यात रिझर्व्ह बँकेच्या एका सावधगिरीच्या इशार्याने चर्चेत आली आहे. देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (सोयीसाठी याला एमएसएमई असे म्हणू या) मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत 11 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज एनपीए ठरण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला इशारा देणारे पत्र पाठविले आहे. ही बातमी प्रकाशित होताच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी त्वरित टि्वट करून गरळ ओकली. येचुरी म्हणतात- मुद्रा योजनेतील कर्जांची परतफेड का होत नाही? मुद्रा योजना आपली फार मोठी उपलब्धी आहे, असे मोदी सांगतात. याचाच अर्थ, एकतर हे लघु उद्योजक अपयशी ठरले आहेत किंवा रा. स्व. संघ/भाजपामधील राजकीय पाठीराख्यांना मोदी सरकारने हे कर्ज भेट म्हणून दिले आहे. पुन्हा एकदा सार्वजनिक पैशाची लूट झाली आहे. सीताराम येचुरींचे हे मत म्हणजे, मुद्रा योजना अतिशय प्रभावी ठरली आहे, याचेच द्योतक मानायला हवे.
आता आपण मुद्रा योजनेची काही आकडेवारी बघू या. 8 एप्रिल 2015 रोजी ही योजना जाहीर करण्यात आली. आतापर्यंत 12 कोटी 90 लाख 73 हजार 857 घटकांना या योजनेतून 5 लाख 81 हजार 283 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. यापैकी केवळ 11 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार एनपीए झाले आहे. कर्जाची सरासरी रक्कम 45 हजार रुपये आहे. म्हणजे एनपीएमध्ये सरासरी 25 लाख खाती आली आहेत. त्याची टक्केवारी काढली, तर ती फक्त 1.89 टक्के निघते. परंतु, किती अस्वस्थ झाली आहे रिझर्व्ह बँक? संपुआच्या काळात कॉर्पोरेट क्षेत्राचा एनपीए दिवसरात्र वाढत असताना, हीच रिझर्व्ह बँक डोळे झाकून बसली होती. ज्या रघुराम राजन यांना आम्हा भारतीयांनी डोक्यावर घेतले आणि त्यांना गव्हर्नरपदाची मुदतवाढ मिळणार नाही, हे लक्षात येताच समस्त सेक्युलर विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ यांनी विलाप केले होते, ते रघुराम राजन कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या एनपीएवर मूग गिळून गप्प का होते? कदाचित त्यांचे गॉडफादर पी. चिदम्बरम् यांचे पितळ उघडे पडेल, ही भीती असावी. आता मात्र हीच रिझर्व्ह बँक इतकी संवेदनशील कशी काय झाली? भारताच्या रिझर्व्ह बँकेला भारताचे हित बघायचे आहे की, परकीय वित्तीय संस्थांचे, अशी शंका मनात येते. कारण, आजकाल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असो की, भारत सरकारे आर्थिक सल्लागार, हे परकीय वित्तीय संस्थांकडूनच आल्याचे आपण बघतो. त्यामुळे ही मंडळी खाल्ल्या मिठाला जागली तर त्यात नवल काय?
 
 
आम्ही शेअर बाजारावरून देशाच्या आर्थिक स्थितीचे आकलन करत असतो. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ तीन टक्के रक्कम या शेअर बाजारात आहे. त्यामुळे शेअर बाजारावरून भारताच्या आर्थिक स्थितीचे आकलन करणे चूक आहे. आपल्याकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राचा मोठा उदोउदो होत असतो. भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा म्हणून या क्षेत्राकडे पाहिले जाते. वस्तुस्थिती मात्र अगदी वेगळी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहे एमएसएमई क्षेत्र. दुर्दैव म्हणजे, स्वातंत्र्यापासून 2015 सालापर्यंत या क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. तरीही हे क्षेत्र आपल्या अंगभूत चिकाटीने आजही आपले स्थान राखून आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्राचे योगदान केवळ 15 टक्के आहे. तिथेच, एमएसएमई क्षेत्राचे 50 टक्के योगदान आहे. रोजगारनिर्मितीत कृषिक्षेत्रानंतर एमएसएमई क्षेत्राचा क्रमांक लागतो. कृषिक्षेत्रातील रोजगार वगळून, उर्वरित रोजगारनिर्मितीत एमएसएमई क्षेत्राचा 90 टक्के हिस्सा आहे. असे असताना, बँकांच्या एकूण कर्जवाटपापैकी केवळ 10 टक्केच या एमएसएमई क्षेत्राच्या वाट्याला आले आहे. रोजगारनिर्मिती आणि जीडीपीतील योगदान या दोन्हीही बाबतीत बरेच मागे असणार्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला मात्र बँकांच्या कर्जवाटपापैकी सुमारे 90 टक्के कर्ज मिळाले आहे. सर्वात जास्त आर्थिक घोटाळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातच होतात आणि तरीही सर्वाधिक बँककर्ज याच क्षेत्राला मिळते. एमएसएमई क्षेत्रातील सर्वसामान्य उद्योजक अतिशय प्रामाणिकपणे व्यवसाय करत असतो; परंतु त्यांच्यासाठी बँकांचे दरवाजे खूपच झाले तर फक्त किलकिले होतात. कॉर्पोरेटसाठी तर गालिचे अंथरले जातात.
 
ही परिस्थिती बदलविण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कंबर कसली. मोदी सरकारच्या लक्षात आले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले हे एमएसएमई क्षेत्र, भांडवलासाठी लडखडत आहे. बँका कर्ज द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे ही उद्योजक मंडळी नाइलाजाने खाजगी क्षेत्राकडून, सावकारांकडून भरमसाट व्याजदराने कर्ज घेतात. या कर्जाचा व्याजदर 60 ते 120 टक्के इतका प्रचंड असतो. एवढे राक्षसी व्याज देऊन ही मंडळी आपला व्यवसाय करत असतात. मुद्रा योजना खास या लोकांसाठी तयार करण्यात आली आणि त्यांना सुलभपणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. रघुराम राजन यांच्या रिझर्व्ह बँकेने हात वर केले म्हणून, लहान-लहान सहकारी बँका, गैरबँक वित्तीय संस्था यांच्या मदतीने मोदी सरकारने या क्षेत्राला अत्यंत सुलभ अटींवर कर्जपुरवठा केला.
 
या योजनेची आकडेवारी पाहिली तर या योजनेच्या यशाची कल्पना येईल. यातील 51 टक्के उद्योजक ग्रामीण भागातले आहेत आणि उर्वरित शहरी भागातले. एकूण उद्योजकांपैकी 21 टक्के उद्योजक महिला आहेत. साडेबारा टक्के उद्योजक अनुसूचित जातींमधील, 4 टक्के अनुसूचित जमातींमधील, 50 टक्के ओबीसींमधील आहेत. रोजगाराचा विचार केला, तर या एमएसएमई क्षेत्राने उत्पादन क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्चरिंग) 32 टक्के रोजगार उत्पन्न केला. व्यापार क्षेत्रात 35 आणि इतर क्षेत्रात 33 टक्के रोजगारनिर्मिती केली आहे. साडेसहा कोटी उद्योजक असलेल्या या क्षेत्राला भांडवल आणि इतर सोयीसुविधांपासून आजपर्यंत वंचित ठेवण्यात आले होते. नरेंद्र मोदी मात्र या क्षेत्राच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. मोठमोठ्या अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली, रिझर्व्ह बँकेने मदतीचा हात काढून घेतला, तरीही मोदी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्याचे सुपरिणाम आता दिसू लागले आहेत.
 
 
 
 
आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येईल की, मुद्रा योजनेतून ज्या उद्योजकांना भांडवल मिळाले आहे, ते बहुतांशी गरीब अथवा मध्यमवर्गातील आहेत. असे असतानाही, स्वत:ला कष्टकर्यांचा तारणहार मानणारा कम्युनिस्ट पक्ष, या योजनेवर टीका करत आहे. आता या 12 कोटी खातेधारकांमधून संघाचे आणि भाजपाचे पाठीराखे किती, याचा हिशेब सीताराम येचुरी यांनी करणे सुरू करावे, अशी आमची त्यांना विनंती आहे. आता अशी बातमी आहे की, 2019 सालच्या निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षाचा जो जाहीरनामा तयार होत आहे, त्यात रघुराम राजन यांची सक्रिय भूमिका आहे. ही बातमी खरी असेल, तर रघुराम राजन यांना गव्हर्नरपदावर मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी कॉंग्रेस पक्ष किती आदळआपट करत होता, याचे रहस्य ध्यानात येते. मोदी सरकारला सर्व पातळ्यांवर विफल ठरविण्यासाठी, एक विस्तृत गुप्त योजना तयार झाली आहे, असे वाटते. त्यात रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय हेदेखील सहभागी आहेत की काय, अशी शंका यायला लागली आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@