महागठबंधन दूरच, गठबंधनाचे वांधे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-Jan-2019
Total Views |


 

कुमारस्वामी सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी सोनियाजींनी मायावतींना मुद्दाम जवळ बोलावून विरोधी ऐक्याचा देखावा उभा करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, पार्‍यासारख्या चपळ असणार्‍या बहनजींनी त्यांचा हात केव्हाच झिडकारला आहे. यावरून महागठबंधनचे स्वप्न किती पोकळ होते, याची कल्पना येऊ शकते. एवढेच काय, पण राज्यपातळीवरील गठबंधनातही अनेक ‘पण’, ‘परंतु’ अद्याप कायमच आहेत.

 

भाजप किंवा एनडीएच्या विरोधात संपूर्ण देशभर विरोधी पक्षांची एकच आघाडी या अर्थाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत महागठबंधन उभे राहण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मावळली आहे. कर्नाटकात कुमारस्वामी सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी एकाच व्यासपीठावर येऊन मोठ्या उत्साहाने हात उंचावणार्‍या विरोधी आघाडीत आता कर्नाटक सरकारलाच घरघर लागली असताना परस्परांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे झाल्यामुळे कथित महागठबंधनाचे स्वप्न जवळपास विरले आहे. कारण, लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातच एकीकडे बसपा नेत्या मायावती व सपा नेते अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला वगळून ७८ जागांचे वाटपही करून टाकले आहे आणि काँग्रेसचे स्वनामधन्य अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्वबळावर सर्वच्या सर्व जागा लढविण्याची घोषणाही पाठोपाठ करून टाकली आहे. कुमारस्वामी सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी सोनियाजींनी मायावतींना मुद्दाम जवळ बोलावून विरोधी ऐक्याचा देखावा उभा करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, पार्‍यासारख्या चपळ असणार्‍या बहनजींनी त्यांचा हात केव्हाच झिडकारला आहे. यावरून महागठबंधनचे स्वप्न किती पोकळ होते, याची कल्पना येऊ शकते. एवढेच काय, पण राज्यपातळीवरील गठबंधनातही अनेक ‘पण’, ‘परंतु’ अद्याप कायमच आहेत. कारण, उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल ४२ जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही फसलेल्या महागठबंधनातील पक्ष परस्परांविरुद्ध निवडणूक लढण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.

 

उत्तर प्रदेशात जशी भाजप, काँग्रेस व बुवा-बबुवा आघाडी अशा तिरंगी लढती अटळ झाल्या आहेत, तशीच स्थिती पश्चिम बंगालमध्येही आहे. तेथे प्रदेश काँग्रेस ममतांचे नेतृत्व मान्य करायला तयार नाही. डाव्यांचा तर ममतांनी पराभवच केला आहे. त्यामुळे त्यांनी दीदींबरोबर जाणे म्हणजे नामुष्कीच! परिणामी, तेथे भाजप, तृणमूल आणि काँग्रेस व डावे अशा तिरंगी लढती अपरिहार्य आहेत. तशीच स्थिती २० जागा असलेल्या केरळची आहे. तेथे भाजपविरोधी सर्वांची आघाडी बनली तर हल्ली अस्तित्वात असलेल्या राज्यपातळीवरील आघाड्यांना अर्थ राहत नाही. परिणामी, तेथेही भाजप, काँग्रेस व डावे अशा तिरंगी लढती होणे अपरिहार्य आहे. २१ जागा असलेल्या ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे ठरविल्यामुळे तेथेही काँग्रेस, भाजप व बिजू जनता दल अशा तिरंगी लढतीच होऊ घातल्या आहेत. ४२ जागा असलेल्या आंध्र प्रदेश व तेलंगण या राज्यांमध्येही एकीकडे काँग्रेस टीडीपी, दुसरीकडे टीआरएस व वायएसआर काँग्रेस आणि भाजप अशा तिरंगी लढती अपरिहार्य आहेत. म्हणजेच, ५४३ पैकी २०५ जागी तिरंगी लढती होऊ घातल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्राच्या ४८ जागा मिळविल्या तर तिरंगी लढतींची संख्या २५३ वर जाते. कारण, अद्याप भाजप-सेना युती झालेली नाही व होण्याची चिन्हेही दिसत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, दुसरीकडे भाजप व अन्य मित्रपक्ष आणि तिसरीकडे शिवसेना अशा तिरंगी लढती महाराष्ट्रात होऊ घातल्या आहेत. त्यात प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीचा चौथा कोन तयार होऊ शकतो. येथेच कथित महागठबंधनाचा फज्जा उडतो.

 

कोणतेही गठबंधन तयार होण्यासाठी सर्वप्रथम जागावाटप महत्त्वाचे असते. म्हणजे कुणी, किती जागा लढवायच्या, हे या टप्प्यावर निश्चित होते. त्यानंतरचा टप्पा असतो कुणी, कोणत्या जागा लढवायच्या, हे ठरविण्याचा आणि तिसरा टप्पा असतो कोणत्या जागेवर कोण उमेदवार राहणार हे ठरविण्याचा. ४८ जागा असलेला महाराष्ट्र आणि ४० जागा असलेल्या बिहारमध्ये गठबंधनातील केवळ पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. कारण, महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यातील जागावाटप तेवढे निश्चित झालेले आहे. पाँडिचेरीसह ४० जागा असलेल्या तामिळनाडूमध्येही काँग्रेस व द्रमुकच्या बाबतीत ते पूर्ण होणे कठीण नाही. बिहारमध्ये तर तेही झालेले नाही. पण, तेथेही मतदारसंघनिश्चिती आणि उमेदवारनिश्चिती हे टप्पे पूर्ण व्हायचेच आहेत. हे दोन्ही टप्पे पहिल्या टप्प्यापेक्षा अधिक कठीण असतात. त्यामुळे १२८ जागांबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यात दिल्लीतील ७ जागा मिळविल्या तर अनिश्चित जागांची संख्या १३५ वर जाते. कारण तेथेही काँग्रेस, भाजप आणि आप अशा तिरंगी लढती अपरिहार्य दिसतात. त्यातील मतदारसंघनिश्चिती व उमेदवारनिश्चिती या टप्प्यात किती जागा कमी जास्त होतात, हा प्रश्नच आहे.

 

याचाच अर्थ कर्नाटक २८ जागा, गुजरात २६ जागा, मध्य प्रदेश २७ जागा, राजस्थान २५ जागा, छत्तीसगढ ११ जागा, पंजाब १३ जागा, उत्तराखंड ५ जागा, हरियाणा १०, झारखंड १४ जागा आणि हिमाचल प्रदेश ३ जागा अशा १६२ जागांवर मुख्यत: काँग्रेस व भाजप अशा सरळ लढती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, त्याही अगदीच सरळ होणार नाहीत. इतर पक्ष व अपक्ष तेथे राहणारच आहेत. याशिवाय ईशान्य भारतातील सुमारे २५ जागा वेगळ्याच. त्यानंतर प्रश्न येतो पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा. प्रारंभी कथित महागठबंधनात पंतप्रधानपदाचा कुणीही उमेदवार निवडणुकीपूर्वी राहणार नाही, असे राहुलपासून तर पवारांपर्यंत सर्वच नेते सांगत होते. काँग्रेसने तर राहुलचे नाव घेऊन तसे स्पष्ट केले होते. शरद पवारांनी “१९७७ मध्ये कुठे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर झाला होता?” असा प्रश्न विचारला होता. मायावती, ममता, अखिलेश हेही पंतप्रधानपदाचा प्रश्न खुला ठेवण्याच्या बाजूचेच होते. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे. चेन्नईमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाच्या वेळी द्रमुकनेते एम. के. स्टॅलिन यांनी स्वत: राहुलच्या उमेदवारीची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली. त्यांचीच री देवेगौडांनी ओढली. दरम्यान तृणमूलने ममतांचे नाव पुढे केले. नुकत्याच झालेल्या सपा-बसपा आघाडीच्या घोषणेच्या वेळी पत्रकारांनी मायावतींचे नाव घेऊन प्रश्न विचारला असता अखिलेशने अतिशय मुत्सद्देगिरीने उत्तर देऊन मायावतींबरोबरच स्वत:चे नाव त्या यादीत घुसविले. पत्रकाराने प्रश्न विचारला होतामायावतीच्या नावाला पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देणार काय?” त्यातील गुगली लक्षात घेऊन अखिलेश म्हणाले “आपको तो मेरा चॉईस मालूमही है। आखिर उत्तर प्रदेशही प्रधानमंत्रीका नाम तय करता है।” हा जणू मायावतींच्या नावाला नकारच होता. त्या शर्यतीमधील शरद पवार हेच नाव असे आहे की, जे अद्याप जाहीर झाले नाही आणि ते होणारही नाही. कारण एकच, कात्रजचा घाट. पवारांच्या पोटात काय आहे, हे कुणालाच कळणार नाही. तिरंगी लढती जसजशा स्पष्ट होतील, तसतसे काँग्रेसने राहुल गांधींचे नाव अधिकृतपणे जाहीर केले तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण, भाजपनंतर काँग्रेसच सर्वाधिक जागा लढविणारा पक्ष राहील. त्यामुळे विरोधकांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकू शकणारा तोच पक्ष असेल. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी राहुलचे नाव अधिकृतपणे जाहीर होणे अगदी शक्य आहे.

 

तिसरा प्रश्न किमान समान कार्यक्रमाचा. डावे जेव्हा जेव्हा आघाडीचे राजकारण करतात तेव्हा तेव्हा ते सर्वप्रथम किमान समान कार्यक्रमाचा आग्रह धरत असतात. पण, आज त्यांची परिस्थिती अशी झाली आहे की, त्यांच्या तोंडातून शब्दही फुटेनासा झाला आहे. इतरांना तर कार्यक्रमाशी काहीही देणेघेणे नाही. ते संभाव्य आघाडीचा आर्थिक कार्यक्रम कसा असेल, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांची नेमकी कोणती भूमिका असेल, याबाबत एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. त्यांचा कार्यक्रम एकच ‘मोदी हटाव.’ जणू काय मोदी हटले म्हणजे देशासमोरील सर्व समस्या आपोआप सुटणार आहेत. त्यांचे दुर्दैव एवढेच की, त्यांची ही नकारात्मकताच त्यांना भोवणार आहे. त्यांचा जरी ‘मोदी हटाव’ हा मुख्य मुद्दा राहणार असला तरी त्यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे, अस्थिर सरकारच्या धोक्याचा. वाजपेयींचे तेरा दिवसांचे सरकार गेल्यानंतर देवेगौडा आणि गुजराल सरकारांनी सीताराम केसरींच्या तालावर नाचून काय गोंधळ घातला होता, हे लोकांच्या अद्याप विस्मरणात गेले नाही. शिवाय मोदींनी गेल्या साडेचार वर्षांत नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभव येईल, इतकी कामे केली आहेत की, लोक विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडूच शकत नाहीत. या काळात मोदींनी विकासकामांची केवळ भूमिपूजनेच केली नाहीत, तर ती पूर्ण करून आता त्यांनी उद्घाटनांचा सपाटा लावला आहे. साडेचार वर्षे ते फक्त प्रशासक होते. आता सहा महिन्यांसाठी त्यांच्यातला राजकारणी जागा झाला आहे. ‘आयुष्मान भारत योजने’पासून त्याचा प्रारंभ झाला आहे. त्याचे गरिबांना होणारे लाभही सुरू झाले आहेत. त्याची कुणीही पडताळणी करू शकतो. आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण हा त्याच मोहिमेतील एक भाग. जणू मास्टरस्ट्रोकच. अजून शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग यांच्यासाठी बर्‍याच योजना तयार आहेत. एकेक करून त्या पोतडीतून बाहेर निघणारच आहेत आणि जे बोलतात ते करतात, अशी मोदींची ख्याती एव्हाना झाली आहे. त्यांच्या दिमतीला भाजपच्या बुथपातळीपर्यंतचे मजबूत सैन्यदळ तयार आहे. वातावरण निर्माण करण्याची, अचूक रणनीती योग्य वेळी राबविण्याची त्यांची क्षमता व प्रभावी वक्तृत्व सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्या तुलनेत कथित गठबंधने तर केविलवाणीच ठरतात. म्हणूनच बहुधा ते तद्दन खोट्या गोष्टींचा आधार घेत आहेत व प्रत्येक वेळी आपले ओठ भाजून घेत आहेत. यावरून २०१९ चे घमासान किती तीव्र राहील, याची कुणीही कल्पना करू शकतो.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@