लघु वित्त बँकांच्या मुदत ठेवीत गुंतवणूक करावी का?

 

सर्वसाधारणपणे भारतीय गुंतवणुकदार बँकांच्या ठेवींत गुंतवणूक करण्यास फार मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देतात. कारण, बँकांकडून मिळणारा निश्चित परतावा. बँकांना ठेवींवर किती दराने व्याज द्यावयाचे, याचा निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे प्रत्येक बँक आपला व्याजदर स्वतंत्र ठरविते. जिथे व्याजदर जास्त, तिथे ग्राहक आकृष्ट होतात.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत देशात लघु वित्त (Small Finance) बँका अस्तित्वात आल्या असून, त्यांनी देशभर आपले जाळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. आपला व्यवसाय वाढविण्यासाठी व विकास साधण्यासाठी या बँका सातत्याने ‘आम्ही ठेवींवर जास्त दराने व्याज देतो,’ हाच मुद्दा जनतेसमोर सातत्याने यावा, यासाठी प्रयत्नशील असतात. या वाढीव व्याजदराची किरकोळ गुंतवणूकदारांना भुरळ पडते. या बँकांच्या ठेवींवरील वाढीव व्याजदराचे उदाहरण द्यायचे तर जन स्मॉल फायनान्स बँक तीन वर्षांच्या मुदतठेवींवर ९ टक्के दराने व्याज देते. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणतीही बँक इतक्या चढ्या दराने व्याज देत नाही. ३ ते ५ वर्षांच्या ठेवींवर ८.५० टक्के दराने व्याज देते. या व्याजदराशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना ०.६० दराने जास्त व्याज देते म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांनी या बँकेत जर का ३ वर्षांसाठी ठेव ठेवली तर त्यांना ठेवींवर ९.६० टक्के दराने व्याज दिले जाणार. याउलट सरकारी मोठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३ ते ५ वर्षांच्या ठेवीवर ६.८० टक्के दराने व्याज देते, तर ५ वर्षांहून अधिक मुदतीच्या ठेवींवर ६.८५ टक्के व्याज देते, तर ज्येष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का जास्त व्याज देण्यात येते. लघु वित्त बँका नव्या असल्यामुळे त्यांच्याकडे किरकोळ गुंतवणूकदार खेचण्यासाठी या बँका वाढीव दराने व्याज देतात. व्याजदर जास्त आहे म्हणून या बँकांत गुंतवणूक करायची का की गुंतवणूक करण्यासाठी आणखी काही निकष ठरवायचे?

इतर सर्व बँकांप्रमाणे लघु वित्त बँकाही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येतात. पण, रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आहेत म्हणून बँका अडचणीत येत नाहीत किंवा डबघाईला येत नाही, असे नाही. रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असूनही कित्येक बँका बुडाल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. लघु वित्त बँका सुरू करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे ज्या भागात बँका नाहीत किंवा लोकसंख्येच्या तुलनेत बँकांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणच्या स्थलांतरित कामगारांना कमी उत्पन्न असणाऱ्या घरांना, अतिसूक्ष्म व लघु तसेच ग्रामोद्योग तसेच असंघटित क्षेत्रांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या बँका सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन त्यासाठीचे परवाने दिले. या बँकांनी प्राधान्याने द्यावयाची जी कर्जे असतात, तीच मोठ्या प्रमाणावर दिली पाहिजेत, असा दंडक या बँकांसाठी आहे. किरकोळ ग्राहकाला या बँका इतर बँकांप्रमाणे ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे या प्राथमिक सेवा देतात. ग्राहकांची संख्या वाढावी व फार मोठ्या प्रमाणावर ठेवी जमा व्हाव्यात, या उद्देशाने या बँका वाढीव दराने व्याज देतात. यांच्याकडे जमलेल्या ठेवी या बँका कर्ज देण्यासाठीच वापरतात.

या बँकांसह कुठेही गुंतवणूक करताना व्याजाच्या दराशिवाय ग्राहकसेवेचाही विचार करावा. जरी आता मुदत ठेव खाते ऑनलाईन उघडता येत असले, तरी घराच्या जवळ असलेल्या शाखेला प्राधान्य द्यावे. इतर सर्व बँकांप्रमाणे या बँकांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) कडून विमा संरक्षण आहे आणि ‘डीआयसीजीसी’ ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. डीआयसीजीसीच्या वेबसाईटवर एकूण ज्या दहा लघु वित्त बँका आहेत, त्यापैकी ७ बँकांना विमा संरक्षण असल्याचे त्यांच्या यादीत नमूद केलेले आहे. ही यादी ७ जानेवारी, २०१९ रोजी वेबसाईटवर पाहण्यात आली होती. उरलेल्या तीन बँकांनी अजून डीआयसीजीसीकडून विमा संरक्षण घेतलेले नाही की डीआयसीजीसीची वेबसाईट अद्ययावत नाही, हे पाहावे लागेल. पण, याचा खुलासा होईपर्यंत या तीन बँकांत गुंतवणूक करू नये. सर्व अंडी एका टोपलीत ठेवू नयेत, या नियमानुसार आपली सर्व पुंजी अशा बँकेत ठेवू नये. जास्त व्याज मिळण्यासाठी थोडीशी रक्कम ठेवण्यास हरकत नाही. जास्त रकमांच्या ठेवी ठेवू नयेत, कारण या बँका नव्या असल्यामुळे या बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन व कर्ज धोरण चांगले असल्याचे सिद्ध झालेले नसल्यामुळे या बँकांत फार मोठ्या रकमांच्या ठेवी ठेवू नयेत. यातल्या बऱ्याच बँकांना याआधी बँका चालविण्याचा किंवा बँकेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव नसल्यामुळे या बँका यशस्वी होतीलच, याची खात्री आताच देता येत नाही. त्यामुळे फार काळजीपूर्वक गुंतवणूक करावी, कारण जास्त व्याजाच्या आशेने केलेली गुंतवणूक अडचणीत येता कामा नये. दोन-चार बँकांचा अपवाद वगळता सहकारी बँकांतही सध्या ठेवी ठेवणे जोखमीचे झाले आहे. मुंबईतही सिटी सहकारी बँक हिचे अध्यक्ष शिवसेनेचे खा. आनंदराव अडसूळ असूनही ही बँक अडचणीत आली. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर बरीच नियंत्रणे आणली आहेत. परिणामी, या बँकेचे ठेवीदार आयुष्यातून उठले आहेत. हे एक उदाहरण दिले. अशा सहकारी क्षेत्रातील बऱ्याच बँका अडचणीत आल्या आहेत. भविष्यात आणखी काही येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांत शक्यतो ठेवी ठेवू नयेत व ठेवी असल्या तर त्या काढून घ्याव्या. संघ व भाजपप्रणित टीजेएसबीसारख्या किंवा सारस्वत समाजाच्या सारस्वत, एनकेजीएसबी, एसव्हीसी वगैरे बँका मजबूत असून यात केलेली गुंतवणूक अडचणीत येणार नाही. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत व्याजदर कमी असले तरी, ठेवी सुरक्षित मानावयास हरकत नाही. यापैकी बऱ्याच लघु वित्त बँका पूर्वी अतिसूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देणाऱ्या संस्था होत्या, पण आता त्यांना बँकेचा दर्जा मिळाल्यामुळे त्या ठेवी जमा करू शकतात. पण, जमविलेल्या ठेवी योग्य व दर्जेदार कर्जे म्हणून देऊन बँक नफ्यात आणण्यासाठी जो ‘प्रोफेशनल अ‍ॅप्रोच’ लागतो, तो या बँकांच्या व्यवस्थापकांकडे असेलच असे नाही. कारण, याचा त्यांना अनुभव नाही व याचा परिणाम ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहण्यावर होऊ शकतो, हा मुद्दाही या बँकांत ठेवी ठेवताना विचारात घ्यावा.

कर्जे देताना क्रेडिट रेटिंग करावे लागते. खाजगी व सार्वजनिक उद्योगातील बँका क्रेडिट रेटिंग करण्यात तरबेज असतात. तरीही त्यांची कर्जे बुडतात, एनपीए होतात. तर या लघु वित्त बँकांच्या व्यवसायातला क्रेडिट रेटिंग करण्याचा, जोखीम व्यवस्थापनाचा अनुभवच नसल्यामुळे, यांनी दिलेली कर्जे ही बरीचशी ‘अल्ला के भरोसे’ ठरू शकतात व हे ठेवीदारांच्या दृष्टीने योग्य नाही. सार्वजनिक उद्योगातील बँका कर्ज देण्याच्या व्यवस्थापनात तरबेज असूनही त्यांची फार मोठ्या प्रमाणावर कर्जे थकली असून या बँका अडचणीत आल्या आहेत, तर कर्ज देण्यासाठीच्या व्यवस्थापनात तरबेज नसलेल्या बँकांकडे ठेवी ठेवाव्यात का? हा प्रश्न प्रत्येक ठेवीदाराला भेडसावणारच! या पार्श्वभूमीवर लघु वित्त बँकांनी जरी जास्त दराने ठेवींवर व्याज दिले तरी यात केलेली गुंतवणूक ही काही प्रमाणात जोखमीची आहे, हे मनावर ठसवूनच गुंतवणूक करावी. या बँका अनुभवी होईपर्यंत सध्या प्रयोग म्हणून ५ ते १० हजार, जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक या बँकांत करण्यास हरकत नाही. पण, फार मोठ्या रकमेची सध्या तरी गुंतवणूक करू नये.