मुंबई : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर बेस्ट कामगारांनी नऊ दिवसांनी अखेर आपला ऐतिहासिक संप मागे घेतला. संप मिटल्याची अधिकृत घोषणा सर्व कामगारांसह बेस्ट कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी वडाळा येथे कामगारांच्या बैठकीत केली. मुंबईकरांच्या लाईफलाईनचा भाग असलेली बेस्ट प्रथम वडाळा डेपोतून रस्त्यावर धावली. अखेर ९ दिवसानंतर मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९ पासून कामगारांना १० टप्प्यातील वेतनवाढ लागू करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. अंतिम तडजोडीसाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कामगार संघटनेने तासाभरात बेस्टचा संप मिटल्याची घोषणा करावी, असा आदेश दिला होता. यावेळी कामगार संघटनेने वेतनवाढ १० ऐवजी १५ टप्प्यात हवी अशी मागणी केली होती. तसेच वाटाघाटींसाठी औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित त्रयस्थ व्यक्तीची नेमणूक करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एफ. आय. रिबेलो यांची मध्यस्थी म्हणून नेमणूक केली.
कामगारांचा वेतन करार, कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा, बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे आदी विविध मागण्यांसाठी ८ जानेवारीपासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. बेस्टचे जवळपास ४० हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते.
बेस्ट संपात मान्य झालेल्या मागण्या -
> बेस्ट कामगारांना वेतन वाढ पुढील १० टप्प्यात मिळेल.
> बेस्ट कामगारांनी १५ टप्प्याची मागणी केली होती.
> वेतनवाढ १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होईल.
> बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती एफ. आय. रिबेलो यांची मध्यस्थी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून ३ महिन्यानंतर ते आपला अहवाल न्यायालयात सादर करतील.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/