पाकिस्तानचे ‘नाणार’ त्याला तारणार का?

सध्या पाकिस्तानची वार्षिक तेलशुद्धीकरण क्षमता सुमारे १.९ कोटी टन एवढी असली तरी मागणी त्यापेक्षा सुमारे २५ टक्के जास्त म्हणजे २.४ कोटी टन आहे. सध्या पाकिस्तानला कच्च्या तेलासोबत पेट्रोलियमही आयात करावे लागते आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खड्डा पडतो. पुढील पाच वर्षांमध्ये कच्च्या तेलाच्या मागणीत ८० टक्के वाढ होणार असल्याने सौदीचा गुंतवणूक प्रस्ताव पाकिस्तानसाठी वरदान ठरणार आहे.

सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री खलीद अल फलिथ यांनी पाकिस्तानच्या दौऱ्यामध्ये चीनकडून विकसित केल्या जाणाऱ्या ग्वादार बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राला भेट देऊन सौदी अरेबिया पाकिस्तानमध्ये तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचे घोषित केले. पुढच्या महिन्यात सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानला भेट देऊन या प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करणार आहेत. हा प्रकल्प ग्वादार बंदरात, म्हणजेच समुद्रकिनाऱ्यावर असणार आहे. प्रकल्पाच्या क्षमतेविषयीचे तपशील उघड झाले नसले तरी पाकिस्तानचे आकारमान, लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था यांची भारताशी तुलना करता हा प्रकल्प पाकिस्तानसाठी ‘नाणार’ प्रकल्प असणार, यात शंका नाही. सध्या पाकिस्तानची वार्षिक तेल शुद्धीकरण क्षमता सुमारे १.९ कोटी टन एवढी असली तरी मागणी त्यापेक्षा सुमारे २५ टक्के जास्त म्हणजे २.४ कोटी टन आहे. सध्या पाकिस्तानला कच्च्या तेलासोबत पेट्रोलियमही आयात करावे लागते आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खड्डा पडतो. पुढील पाच वर्षांमध्ये कच्च्या तेलाच्या मागणीत ८० टक्के वाढ होणार असल्याने सौदीचा गुंतवणूक प्रस्ताव पाकिस्तानसाठी वरदान ठरणार आहे.

भारत सध्या शुद्धीकरण केलेले तेल निर्यात करत असला तरी भविष्यात भारताच्या मागणीतही खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. त्यामुळे सौदीच्या पुढाकाराने कोकणात नाणार येथे जगातील सगळ्यात मोठा, म्हणजे वर्षाला सहा कोटी टन क्षमतेचा आणि तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा, जगातील सगळ्यात मोठा ग्रीनफील्ड तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. नाणार प्रकल्पात हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांच्याकडे ५० टक्के भांडवली वाटा राहाणार असून उरलेले ५० टक्के, म्हणजेच दीड लाख कोटी रुपये किंवा २२ अब्ज डॉलर सौदी अरेबिया आणि अबुधाबी राष्ट्रीय तेल कंपनीकडे असणार आहेत. गेल्या वर्षभरापासून नाणार परिसरात प्रकल्पाच्या विरोधात चाललेले आंदोलन आणि त्याला सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेची साथ, यामुळे राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण थांबविण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी या प्रकल्पासाठी स्थापना करण्यात आलेल्या रत्नागिरी पेट्रोलियम आणि रिफायनरी कंपनीचे कार्यकारी प्रमुख बी. अशोक यांनी गेल्या आठवड्यातच सांगितले की, “प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेप्रमाणे म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये सुरू होणार असून २०२५ सालापर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.” पाकिस्तानमधील प्रस्तावित प्रकल्प बलुचिस्तानमधील ग्वादार विशेष आर्थिक क्षेत्रात असल्यामुळे त्याला अधिग्रहणाचा अडथळा येईल, असे वाटत नाही. पण, केवळ भूमी अधिग्रहणाने प्रकल्प मार्गी लागणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढून पंतप्रधानपद मिळविणाऱ्या इमरान खान सरकारची नव्याची नवलाई विरली असून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वेगाने मंदावला आहे. अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानच्या रुपयात गेल्या वर्षभरात ३० टक्के घसरण झाली असून तो एका डॉलरमागे १४० रुपये एवढा कोसळला आहे. त्यामुळे महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. सरकारची नागरिकांना साध्या नागरी सुविधा पुरवताना दमछाक होत आहे. इमरान खान यांची प्रतिमा स्वच्छ असली तरी लोकांचे प्रश्न मार्गी लावायला ते कमी पडत आहेत.

 

पाकिस्तानकडे केवळ ७ अब्ज डॉलरचे परकीय चलन उपलब्ध आहे. दिवाळखोरीपासून वाचण्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हात पसरावे लागले. १९८० पासून अशी वेळ पाकिस्तानवर तब्बल १३ वेळा आली आहे. जागतिक नाणेनिधीचे कर्ज मिळवण्यासाठी देशांना विविध आर्थिक सुधारणा घडवून आणाव्या लागतात. त्यात व्यापक प्रमाणावर खाजगीकरण, विविध गोष्टींवरील अनुदान कमी करून किमती बाजाराशी सुसंगत करणे, आर्थिक शिस्त लावणे, परकीय गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रं खुली करणे, करात वाढ करणे अशा गोष्टींचा समावेश असतो. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या दृष्टीने चीनच्या पाकिस्तानमधील ६० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) प्रकल्पात पारदर्शकता नसून या प्रकल्पाचा पाकिस्तानच्या कर्जबाजारी होण्यात मोठा वाटा आहे. आपल्या मदतीचा वापर पाककडून चीनचे कर्ज फेडायला होऊ नये, तसेच पाकिस्तानच्या कर्जबाजारीपणातून चिनी प्रकल्प आणण्यासाठी उत्सुक असलेल्या देशांना वास्तवाची जाणीव व्हावी, यासाठी नाणेनिधीने पाकिस्तानला या प्रकल्पाचे सगळे तपशील समोर ठेवायला सांगितले. पाकिस्तानने त्यास नकार देऊन नाणेनिधीऐवजी मित्रराष्ट्रांकडे हात पसरण्यास प्रारंभ केला. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रत्येकी ६ अब्ज डॉलरपर्यंत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. चीननेही अशाच प्रकारचे आश्वासन दिले असले तरी चीन किती मदत करणार याचा आकडा प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यानंतर आता सौदीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातील गुंतवणुकीचे वृत्त आले आहे. मोहम्मद बिन सलमान यांच्या पाक दौऱ्यानंतर याबाबतचे तपशील समोर येतील. पाकिस्तानचे ‘नाणार’ त्याला तारेल याची शाश्वती नाही. सौदी अरेबिया जी गुंतवणूक भारत, इजिप्त किंवा पाकिस्तानमध्ये करणार आहे, तिच्यासाठी पैसा त्याला आपल्या ‘आराम्को’ या तेल कंपनीचे अंशतः खाजगीकरण करून त्याचे समभाग शेअर बाजारात नोंदल्यानंतर मिळणार आहे. २०१६ साली सलमान यांनी ही योजना मांडली होती. २०१८ पर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आता ती २०२१ होईल, असे म्हटले जात आहे. तोपर्यंत सौदी तेलाचे बाँड काढेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे सौदीची मदत फुकट नसणार, हे निश्चित.

सौदीकडे तेल आहे, पैसा आहे, पण लढायला सैनिक नाहीत. येमेनमधील हुती बंडखोरांविरुद्ध सौदी अरेबियाने आखाती अरब राष्ट्रांसह लादलेले युद्ध संपण्याचे नाव घेत नाहीय. सीरियामधून अमेरिकेच्या माघारीनंतर इराणची बाजू मजबूत होणार आहे. सौदी अरेबिया आजवर अमेरिकेच्या गळ्यातील ताईत होता. पण, ओबामांच्या काळात सौदी-अमेरिका संबंधांतील दरी वाढू लागली. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यावर ती सांधण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण पत्रकार जमाल खाशोगी हत्या प्रकरणामुळे त्यात पुन्हा वितुष्ट आले. दुसरीकडे सौदीचे कतार आणि तुर्कीशीही फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे मग अण्वस्त्रधारी पाकिस्तानला आपल्या बाजूला वळविण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून इराण आणि सौदी अरेबियातील प्रादेशिक वर्चस्वाच्या लढाईत पाकिस्तानने स्वतःला दूर राखले आहे. या संघर्षात कोणाचीही बाजू घेतली की, पाकिस्तानमधील ‘सुन्नी विरुद्ध शिया’ हिंसाचार उफाळून येतो. तसेच इराण आणि भारत एकमेकांजवळ येऊ लागतात. पण, पैशाच्या गरजेपोटी कदाचित सौदी अरेबिया, पाकिस्तानला आपल्या बाजूने लढायला प्रवृत्त करेल. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे सौदी राजघराण्याशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. पाकिस्तानला मदतीचा भाग म्हणून सौदी स्वतःच्या पाकिस्तानवरील प्रभावात वाढ करण्याचा प्रयत्न करेल.

असे असले तरी पाकिस्तानसमोर आज दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. मिळेल त्या मार्गाने पैसा उभा करून आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यास इमरान खान सरकारने प्राधान्य दिले आहे. भारतासोबत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे किंवा कर्तारपूरला भारतीय पर्यटकांना भेट द्यायला परवानगी देऊन इमरान सरकारने या दृष्टीने काही पावले पुढे टाकली आहेत. अर्थात, भारताला परिस्थितीची जाणीव असल्याने अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे न होता, भारत परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/