सरकारकडून ओबीसींसाठी ७०० कोटींच्या योजना

मुंबई : राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. यावेळी इतर महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, इतर मागासवर्गातील मुला-मुलींसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मागणीनुसार एकूण ३६ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इतर मागासप्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास मान्यता मिळाली आहे. राज्यातून व विभागातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या दहावी बारावीच्या परीक्षेत प्रथम येणाऱ्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्यासाठी एकूण सातशे कोटींच्या योजना आणण्यात येणार आहे.

 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष दहा लाख रुपयापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष गट कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये अडीच कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये तिनशे कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार आहे. केंद्राची प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा ‌जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजना समन्वय साधून राबविणार आहे. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) नंदुरबार व वाशिम या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

म्हाडा व सिडकोतील घरातील रहिवाशांना दिलासा

म्हाडा आणि सिडकोच्या जमिनीवरील रहिवाशांना तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने किंवा विकास व वापरासाठी देण्यात आलेल्या क्षेत्रांवर वाढीव दराने अकृषिक दराची आकारणी करण्यात येऊ नये यासाठी संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शालाबाह्य मुलींसाठी महत्वाचा निर्णय

शाळाबाह्य मुलींच्या पूरक पोषणासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांत किशोरवयीन मुलींकरिता सुधारित योजना (SAG-Scheme for Adolescent Girls) राबविण्यात येणार. योजनेच्या लाभात बदल करून प्रतिदिन पाच ऐवजी साडेनऊ रूपये इतक्या वाढीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/