मुंबई : एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला १८ जानेवारीच्या मुदत दिली आहे. यासंदर्भात सरकारने २१ जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, न्यायालायने यावर नकार देत, तुम्हाला आधीच खूप वेळ दिला असल्याचे सांगत १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबात केलेल्या कायद्याला अनेकांनी आव्हान दिले आहे. यामध्ये एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील, जयश्री पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी यामध्ये केली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या सर्व याचिकांवर न्या. रणजित मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ जानेवारी रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/