अयोध्या पुन्हा लांबणीवर!

अयोध्येप्रकरणी २९ जानेवारीला सुनावणी होणार म्हणजे जानेवारी महिना संपल्यागत जमा आहे. त्यानंतर नियमित सुनावणी झाल्यास ती पूर्ण झाल्यावर लगेच निवाडा येईल, असेही सांगता येत नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यावरही न्यायालयाने, निवाडा जाहीर करण्यासाठी काही आठवडेच नाही, तर काही महिने लावले आहेत. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या खटल्याचा निवाडा येणे जवळपास ‘अवघड’ मानले जात आहे.

अयोध्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होताच अपेक्षित तेच घडले. पाच सदस्यीय घटनापीठातील एक न्यायाधीश न्या. ललित यांच्या उपस्थितीवर मुस्लीम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी सौम्य शब्दांत आक्षेप घेतला व त्यानंतर न्या. ललित यांनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला, जो योग्यच होता. २२-२४ वर्षांपूर्वी न्या. ललित हे अयोध्या प्रकरणातच कल्याण सिंग यांचे वकील होते, असा धवन यांचा आक्षेप होता. न्या. ललित यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रस्थापित परंपरेचे पालन करीत स्वतःला या खटल्यापासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांच्या जागी नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल व २९ जानेवारी रोजी न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू होईल. त्या दिवशी सुनावणीची दिशा ठरवली जाईल, असे दिसते. वास्तविक सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी अतिशय काळजीपूर्वक पाच सदस्यीय पीठाचे गठन केले होते. पीठातील अन्य चार न्यायाधीश सर्वश्री न्या. बोबडे, न्या. रामण्णा, न्या. चंद्रचूड व न्या. ललित हे देशाचे भावी सरन्यायाधीश होणार आहेत. या सर्वांची प्रतिमा अतिशय चांगली आहे. तरीही या पीठात एकही मुस्लीम न्यायाधीश नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. न्या. गोगोई यांनी गठीत केलेल्या पीठावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाण्याचे कारण नाही.

निवाडा केव्हा?

अयोध्या खटल्याचा निवाडा केव्हा येईल, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. ज्याचे उत्तर आज कुणाजवळही नाही. अयोध्या खटल्यात १५-१६ मुस्लीम पक्षकार आहेत. त्या सर्वांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असेल. शिवाय ही सुनावणी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केली जात असल्याचा कोणताही संदेश सर्वोच्च न्यायालय देणार नाही वा देताही कामा नये; अन्यथा त्यातून नव्या गंभीर समस्या निर्माण होतील. अयोध्या प्रकरणाचे परिणाम केवळ देशापुरते न राहता, आंतरराष्ट्रीय राहणार आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालय ‘निकालाचे वेळापत्रक’ समोर ठेवून या संवेदनशील खटल्याची सुनावणी करण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मग तरीही किती दिवसांत या खटल्याचा निकाल लागू शकेल? याचाही अंदाज बांधता येत नाही. सुनावणी सुरू होताच त्यात ‘पेच’ निर्माण करण्यात आला. येणाऱ्या काळातही तसे प्रयत्न होतील. सुनावणी दररोज झाल्यासही किती दिवसांत ती पूर्ण होईल, हाही अंदाज बांधता येत नाही. २९ जानेवारीला सुनावणी होणार म्हणजे जानेवारी महिना संपल्यागत जमा आहे. त्यानंतर नियमित सुनावणी झाल्यास ती पूर्ण झाल्यावर लगेच निवाडा येईल, असेही सांगता येत नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने, निवाडा जाहीर करण्यासाठी काही आठवडेच नाही, तर काही महिने लावले आहेत. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या खटल्याचा निवाडा येणे जवळपास ‘अवघड’ मानले जात आहे.

दोन तृतीयांश

उत्तर प्रदेशातील ८० लोकसभा मतदारसंघात महागठबंधन होणार की, २०१४ प्रमाणे चौरंगी लढत होणार, या प्रश्नाचे उत्तर बऱ्याच प्रमाणात मिळाले आहे. एक-दोन दिवसांत याची अधिकृत घोषणा होईल. उत्तर प्रदेशातील जवळपास ५५-६० लोकसभा मतदारसंघांत महागठबंधन होणार, हे निश्चित झाले आहे. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व राष्ट्रीय लोकदल यांच्यात जागावाटप पूर्ण झाले असून काँग्रेससाठी अमेठी व रायबरेली या दोन जागा सोडण्यात येणार आहेत. राज्यात इतर काही राजकीय पक्ष असले तरी भाजपला स्वबळावर आव्हान देऊ शकणारा एकही पक्ष नव्हता. २०१४ मध्ये भाजपने १९९१ च्या राम लाटेत मिळालेल्या यशाला मागे टाकीत अभूतपूर्व यश मिळवले व ८० पैकी ७३ जागा भाजप-मित्रपक्षांना मिळाल्या. मात्र, २०१४ मध्ये जवळपास प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात चौरंगी लढत झाली होती. तीच स्थिती मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कायम होती. मात्र, त्या निवडणुकीनंतर बसप-सप यांनी आपसातील वैर बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला.

पायलट प्रोजेक्ट

२०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या तीन पोटनिवडणुका झाल्या. गोरखपूर, फुलपूर व कैराना या तिन्ही मतदारसंघांत विरोधी पक्षांनी विजय मिळवला. पण तरीही भाजप उमेदवारांनी २०१४ च्या तुलनेत अधिक मते मिळवली. या पोटनिवडणुकीनंतर सप-बसप, राष्ट्रीय लोकदल एकत्र आले व त्यांच्यात जागावाटप होते. एकदोन दिवसांत त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न काँग्रेसचा

या महागठबंधनमध्ये सध्या तरी काँग्रेसचा सहभाग नाही. काँग्रेसने ३०-३५ जागांवर उमेदवार उभे करण्याची तयारी चालवली आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे उर्वरित ४०-४५ मतदारसंघांत महागठबंधन झाले आहे. काँग्रेसने ३०-३५ जागांवर निवडणूक लढविण्याची तयारी चालवली असली तरी काँग्रेसची तेवढी ताकदच नाही. फारतर १५-२० मतदारसंघांत काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवू शकते. म्हणजे ६० मतदारसंघांत महागठबंधन तयार होईल. काही काँग्रेस नेते ७-८ मतदारसंघांवर समाधानी होण्याची चर्चा करीत आहेत. म्हणजे सप-बसप यांनी जागावाटपात काँग्रेससाठी फक्त दोन जागा सोडल्या असल्या तरी निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यावर सप-बसप यांनी आपापल्या कोट्यातील ४-४ जागा काँग्रेससाठी सोडाव्यात, असे प्रयत्न केले जातील. तसे झाल्यास सर्व मतदारसंघांत भाजपविरुद्ध विरोधक अशी एकास एक लढत होताना दिसेल.

भाजपचा अंदाज ७४ जागा

भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मात्र भाजपला ७४ जागा मिळण्याचा हिशेब मांडला आहे. काँग्रेसला दोन, सप, बसप, रालोद व अपक्ष प्रत्येकी एक अशा सहा जागा विरोधी पक्षांना मिळतील व भाजपला ७४ जागा मिळतील, असा शाह यांचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातही भाजपला स्वबळावर ४८ पैकी ४२-४४ जागा मिळू शकतात, असा त्यांचा अंदाज असल्याचे म्हटले जाते. थोडक्यात, अमित शाह यांचा अंदाज ३५० जागांचा असल्याचे समजते. यात अगदी १० टक्के चुकीची शक्यता गृहीत धरली तरी भाजपला ३१०-३१५ जागा मिळतील, असे मानता येईल. भाजपला मिळणाऱ्या या वाढीव जागा ओडिशा व बंगाल या दोन राज्यांमधून मिळण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही राज्यांत भाजपला १५-१५ जागा मिळतील व पक्ष ३०० चा आकडा पार करील, असा अमित शाह यांचा हिशोब आहे आणि त्यात चूक होण्याची जराशीही शक्यता नाही.

१० टक्के आरक्षण

मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्ण समाजातील लोकांना, युवकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याचा फार मोठा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल, असे भाजपला वाटते. यामुळे आम्हाला ४०-५० जादा जागा मिळतील, असा विश्वास नेत्यांना वाटत आहे. या वाढीव जागा विचारात घेता अमित शाह यांचा ३५० जागा मिळण्याचा अंदाज नेमका ठरेल, असेही पक्षाच्या नेत्यांना वाटत आहे. म्हणजे २०१४ मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. २०१९ मध्ये दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची स्थिती तयार होत आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/