मुंबई : देशात येणारी गुंतवणूक आणि उद्योगांचा मुख्य भर हा कृषी क्षेत्रावर असणे आवश्यक आहे. शाश्वत शेती आणी सुनिश्चित रोजगार यासाठी आश्वासक पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले. सी.आय.आय. या औद्योगिक संस्थाच्या शिखर संस्थेची २५ वी वार्षिक भागिदारी परिषद ‘न्यु इंडिया रायजिंग ग्लोबल ओकेशन्स’ चे शनिवारी मुंबई येथे उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेला राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपती नायडू पुढे म्हणाले, कृषी क्षेत्राला फायदेशीर आणि टिकाऊ बनविणे आवश्यक आहे. यासाठी कुक्कुट, बागकाम आणि मासेमारीसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कृषी सह कृषीमालाचे मुल्यवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. या शिवाय संशोधनावर लक्ष केंद्रीत करून देशातील सुरक्षित अन्न उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ होत असल्याचे नायडू यांनी सांगितले ते म्हणाले, जागतिक स्तरावर मंदीचे वातावरण असतानाही भारतात लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांसाठीच्या धोरणांमुळे भारत गुंतवणुकीसाठी सगळ्या जगाचे आकर्षण केंद्र बनले आहे. सगळ्यात वेगवान अशा अर्थव्यवस्थेपैकी एक अशी अर्थव्यवस्था आपल्या देशाची आहे. ३ ट्रिलीयन डॉलर इकोनॉमी पर्यंतचा पल्ला आपण गाठला आहे, येत्या काही वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने घेतलेल्या विविध पुढाकार आणि सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत जगातील गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. यूबीएसच्या एका अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षांत देशामध्ये वार्षिक परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह ७५ अब्ज डॉलर्स होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी मुळे देशाला एकात्मिक बाजारात रुपांतरित केले आहे. या शिवाय जागतिक बँकेच्या इज आफ डुईंग बिजनेसच्या मानांकनात स्थान सुधारले असून आता १९० देशांमध्ये आपला देश ७७ व्या क्रमांकावर आहे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार देशातील तीन-चतुर्थांशपेक्षा अधिक कुटुंबे मध्यम उत्पन्न गटात आहेत. आपला देश हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला देश आहे. आता होणारी ग्राहक खर्चाची उलाढाल २०३० पर्यंत १०५ लाख कोटी रुपयांवरून चारपट वाढून ४२० लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार भारतातील पाच टक्के कमी लोक दारिद्र्यरेषेखाली असतील ही महत्त्वपूर्ण शक्यता या अहवालात नमुद केली आहे.
महिलांनाही खासगी क्षेत्रात समान संधी मिळावी
शासनाने केलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे केवळ करदात्यांनाच नव्हे तर व्यवसायिकांनाही सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रात तरुणांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या स्किलींग प्रोग्रामची आवश्यकता आहे तसेच महिलांना देखील खासगी क्षेत्रात समान संधी मिळावी असेही उपराष्ट्रपतींनी आवर्जून सांगितले.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/