भारतात मात्र, दरवेळी जाती-धर्माचा विचार करून, मतांची गणितं मांडून सारा हिशेब केला जातो. तिकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरळ सरळ दहशतवादाच्या धोक्याचे कारण पुढे करून, खुलेआम नाव घेत मुस्लिमांच्या स्थलांतराला विरोध केला, अमेरिकेतील त्यांचा प्रवेश नाकारला, विदेशी नागरिकांचे लोंढे थोपवून धरण्याची भाषा केली, तेव्हा कुणी त्यांना जातीयवादी नाही ठरविलेले. लोकांचा आक्षेप, राष्ट्राध्यक्षांच्या भूमिकेतून ध्वनित होणार्या संकुचितपणावर आहे. त्यातून जागतिक पातळीवर साधल्या जाणार्या नकारात्मक परिणामांची चिंता नागरिकांच्या विरोधातून व्यक्त होते. स्वत:च्या देशाचा असंमजसपणा त्यातून प्रदर्शित होतो, अशी त्यांची भावना असते. आपल्याकडे तर फक्त आणि फक्त राजकारण आहे. पूर्वांचलात बांगलादेशी मुस्लिमांच्या घुसखोरीपासून तर त्यांच्या शिरजोरीपर्यंत गुमान गप्प राहणार्या तमाम राजकीय पक्षांना, त्यांच्या धुरिणांना या नागरिकांना इथेच राहू द्या, त्यांच्या देशात परत पाठवून त्यांच्यावर अन्याय (?) करू नका, अशी मागणी करताना, केंद्र सरकारने संसदेत चर्चेला आणलेल्या नागरिकत्व विधेयकाला मात्र विरोध करावासा वाटतो. कारण ठाऊक आहे? त्यातून गैरमुस्लिम शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत विचार होणार आहे.
आजही मोठ्या प्रमाणात हिंदू, शीख, बौद्ध, पारसी, ख्रिश्चन आदी समूहातील लोक अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान येथून, तेथील परिस्थितीला कंटाळून वा भीतिपोटी भारतात येतात. परदेशस्थ नागरिक म्हणून त्यांना इथे निर्धारित कालावधीपलीकडे राहू देणे कायद्याची चौकट मोडणारे ठरते. अशा नागरिकांसाठी भारत हाच एकमेव आसरा आहे. तेही त्याच भावनेतून येथे येतात. त्यांच्या नजरेत सुरक्षित ठरलेल्या भारतात त्यांना आश्रय मिळावा, कायद्याचे संरक्षण मिळावे, ही त्यांची अपेक्षा असते. जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेही इतके सुरक्षित त्यांना वाटत नाही. या नागरिकांच्या पाठीशी कायद्याचा भक्कम आधार उभा करण्याच्या इराद्याने नागरिकत्व विधेयक चर्चेला आले आहे. लोकसभेतील मंजुरीनंतर राज्यसभा सदस्यांच्या पाठींब्यावर त्या विधेयकाचे भवितव्य ठरणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात आसामपासून तर मेघालयपर्यंत सर्वदूर त्याबद्दल पोटशूळ उठणे सुरू झाले आहे. कालपर्यंत मुस्लिम लोक बांगलादेशातून घुसखोरी करून यायचे, कुणाच्या बापाला न जुमानता इथे ठाण मांडून बसायचे, तेव्हा कंठ फुटत नव्हता कुणालाच. काही संघटनांचा अपवाद सोडला, तर कुणीच विरोध करीत नसत त्यांना. या घुसखोरांची मुजोरी सहन करूनही ते इथेच राहावेत यासाठीची तजवीज केली जायची.
मतांची राजकीय गणितं मांडून त्यांना रेशनकार्डपासून तर व्होटर कार्डपर्यंत सारेकाही मिळवून देण्यासाठीची धडपड चाललेली असायची इथल्या राजकीय नेत्यांची. ते इथले नागरिक नसले, तरीही त्यांच्या कथित हक्कासाठीचा लढा लढायला सरसावलेली असायची मंडळी. आता मुद्दा गैरमुस्लिमांवर येऊन ठेपताच नक्राश्रू ढाळू लागले आहेत सारे बेईमान. कालपर्यंत बांगलादेशातून मुस्लिम येत होते, तेही अनधिकृतपणे घुसखोरी करून येत होते, तोवर कुणालाच, काहीच वावगे वाटले नाही. कुणालाही त्यावर आक्षेप नोंदवावासा वाटला नाही कधीच. पण, त्याच देशातून आलेले िंहदू इथे राहू शकतील, अशी तजवीज कायद्यात केली जात असल्याचे म्हटल्याबरोबर आपले अस्तित्व, आपली संस्कृती धोक्यात येईल, अशी भीती वाटू लागली आहे काही दीडशहाण्यांना. मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांना हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्याची बाब दुर्दैवी असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मिझोरममधील राजकीय पक्ष भाजपापासून दूर होण्याची धमक्यांची भाषा वापरू लागले आहेत? कधी नव्हे ते साहित्यिकादी स्वयंघोषित पुरोगामी शहाणेही याप्रकरणी अचानक जागृत झाले आहेत. त्यांनाही या विधेयकाचे केवळ धोके तेवढे जाणवू लागले आहेत. कालपर्यंत मुस्लिमांच्या घुसखोरीबाबत चकार शब्द न काढता मौन बाळगून बसलेलो आपण आता गैरमुस्लिमांसंदर्भात मात्र अचानक आक्रमक पवित्रा घेऊन उभे राहिलो असल्याची, नको तितके सजग झालो असल्याची बाब या देशातील सर्वसामान्य लोकांच्याही लक्षात येणारी आहे, त्यांच्या लेखी ती संशयास्पद ठरू लागली असल्याची, आपला दुटप्पीपणा त्यातून धडधडीतपणे अधोरेखित होत असल्याची बाब व्यवस्थितपणे ध्यानात येत असली, तरी त्याचे जरासेही शल्य न वाटणारी मंडळी ही!
डोनाल्ड ट्रम्प ज्या दहशतवादाच्या मुद्यावरून मुस्लिमांच्या अमेरिकाप्रवेशाला ठामपणे विरोध करताहेत, त्यांच्या भूमिकेला होणार्या वैश्विक पातळीवरील विरोधाला थोडीशीही भीक न घालता एवढ्या खंबीरपणे ते का उभे राहू शकतात अन् गरज पडल्यास आणिबाणीची टोकाची भाषा ते का बोलू शकतात, माहीत आहे? कारण त्यांना मुस्लिमांची मतं मिळण्यासाठीचे राजकारण करायचे नाही. मतांसाठी कुणासमोर लाळघोटेपणा करण्याची गरज त्यांना नाही. राष्ट्रहिताच्या कसोटीवर सारा विरोध धुवून काढण्याचे कसब ते सिद्ध करून जातात, ते त्यामुळेच.