विकास कोणाचा ?

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने मुंबईकरांना विकासाची आश्वासने दिली होती, परंतु भूखंड घोटाळे समोर येत आहेत. हे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातले जातात, असा आरोप केला जात आहे. त्यावरून शिवसेनेला नक्की कोणाचा विकास करायचाय, असा सवाल विचारला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईतील आरक्षित भूखंड घोटाळे प्रकरण महापालिकेत गाजत आहे. कुर्ला येथील ६०० कोटींच्या भूखंडाच्या खरेदी सूचनांचा प्रस्ताव सुधार समितीत दाखल करून बिल्डरच्या बाजूने निर्णय घेतल्याने शिवसेनेवर जोरदार टीका झाली होती. हे प्रकरण शिवसेनेच्या चांगलेच अंगाशी आले होते. यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पालिकेतील नेत्यांना खडे बोल सुनावले होते. त्यानंतर शिवसेनेला हा प्रस्ताव सभागृहात परत आणावा लागला होता. या घटनेतून शिवसेनेने धडा घेतल्याचे दिसत नाही. पुन्हा एकदा सहा भूखंड दप्तरी दाखल केले. नव्या वर्षाच्या प्रारंभी पोयसर, गोरेगाव येथील सहा आरक्षित भूखंडांचा प्रस्तावही दप्तरी दाखल करून शिवसेनेने बिल्डरांना मदत केल्याचा विरोधकांनी आरोप करून शिवसेनेला पुन्हा अडचणीत आणले. विरोधी पक्षासह भाजपही आक्रमक झाल्याने शिवसेनेची सभागृहात कोंडी झाली. लोकसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने उरले असताना भूखंड प्रकरण शिवसेनेवर शेकवत पालिकेतील विरोधी पक्षांनी बाजी मारली आहे. आगामी निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती होणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला असताना भूखंड प्रकरणावरून भाजप आणि शिवसेना आमनेसामने आले तर सुधार समितीत आरक्षित भूखंडाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. काँग्रेसच्या सदस्यांनीही प्रस्तावाच्या बाजूने मत मांडले होते. मग काँग्रेसने बिल्डरांसोबत सेटिंग केली असा आरोप करायचा का, असा प्रश्न स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला. तसेच सहापैकी पाच भूखंड हे एकाच मालकाचे असताना प्रशासनाने वेगवेगळे प्रस्ताव का तयार केले, याचा जाब विचारण्याची जबाबदारी सत्ताधारी शिवसेनेची आहे. शिवसेनाही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे एकही भूखंड सोडणार नाही, असे सांगत त्यांनी सारवासारव केली. या एका भूखंडाचे प्रकरण अंगलट आले तरी शिवसेना सर्व काही ठीक असल्याचा आव आणत आहे.

दोन वर्षांत मेनहोलवरच जाळ्या

२०१७ मध्ये मेनहोलमध्ये पडून एका डॉक्टराचा मृत्यू झाल्यानंतर २०१८ मध्ये पावसाळ्यात मेनहोल सुरक्षित असतील, अशी अपेक्षा मुंबईकरांना होती. मात्र, ही अपेक्षाही फोल ठरली २०१७ साली आणि गेल्यावर्षीही मेनहोलमध्ये पडून पुन्हा बळी गेला. पावसाळा संपून गेल्यानंतर प्रशासनाने जोरदार मोहीम हाती घेत काम करणे अपेक्षित होते. पण त्याला गती मिळाल्याचे दिसत नाही. दोन वर्षांत शहरातील १ लाख, १० हजारपैकी फक्त १ हजार ४२५ मेनहोलवरच जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत, मग इतर मेनहोल उघडे राहू नयेत म्हणून प्रशासनाने काय उपाययोजना केल्या? आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास कोणत्या उपाययोजना केल्या? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुंबई शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांतील विभागात पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी भूमिगत पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळेच बसविण्यात आले आहे. यामध्ये पाईप, पेटीका आणि आर्च ड्रेनचा समावेश आहे. या जाळ्यांच्या देखभालीसाठी मेनहोल (मनुष्य प्रवेशिका) बसविण्यात आल्या आहेत. मात्र, या खोल जलवाहिन्या उघड्या राहिल्यास त्यामध्ये पडून जीवितहानी होण्याचा धोका असतो. अशा दुर्घटनाही घडल्यामुळे या मेनहोलवर जाळ्या बसविण्यात येत आहेत. यामध्ये शहरातील १ लाख, १० हजारपैकी १ हजार ४२५ मेनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. तर आता होणाऱ्या कामात पूर्व उपनगरातील १६८ वर्तुळाकार व २५४ आयताकार व पश्चिम उपनगरातील २८१ वर्तुळाकार व २६६ आयताकार मेनहोलवर जाळ्या बसविण्यात येणार आहेत. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील विभागांत अनुक्रमे ९१ हजार, ९९८ आणि २ लाख, ४३ हजार, १८० पर्जन्यवाहिन्यांची मनुष्य प्रवेशिका आहेत. या कामासाठी सन २०१९-२० या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पात या कामांसाठी ३ कोटी, १२ लाख, १८ हजार रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. शहर विभागात ४७ वर्तुळाकार आणि २९५ आयताकृती मनुष्य प्रवेशिकांवर लोखंडी जाळ्या लावण्यात येणार आहेत परंतु, मुंबई शहरात दोन मुसळधार पाऊस पडले की, पाणी जागोजागी साचते. त्यामुळे रस्त्यावरील मेनहोल दिसत नाहीत आणि अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तातडीने पावले उचलण्याऐवजी प्रशासन धिम्या गतीने कारवाई करत आहे.

- नितीन जगताप