नरेंद्र मोदींची यांचा ऐतिहासिक निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सवर्णवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेत, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेससह सर्व विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आहे. 10 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाने लोकसभा निवडणुकीची सर्व समीकरणे बदलून गेली आहेत. भाजपाचा विजय आणि नरेंद्र मोदी यांचे पुन्हा पंतप्रधान होणे, निश्चित झाले आहे.

 

 

 

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या भाजपाशासित तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाने काही प्रमाणात निराश झालेल्या भाजपात, पंतप्रधान मोदी यांच्या या अनपेक्षित निर्णयाने पुन्हा जोश आला आहे. या तीन राज्यांत झालेल्या पराभवाने भाजपातील अन्य नेते आणि कार्यकर्तेही काही प्रमाणात हादरले असताना, पंतप्रधान मोदी मात्र यत्किंचितही विचलित झाल्याचे तसेच त्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम झाल्याचे दिसले नाही.

अतिशय कठीण आणि प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची सवय मोदी यांना, ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच झाली आहे. त्यामुळे कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली वा समोर आव्हानांचे डोंगर असले, तरी मोदी हिंमत हारत नाहीत. उलट, अतिशय शांतपणे आणि आत्मविश्वासाने आव्हानांच्या डोंगरावर चालत त्याच्या शिखरावर मोदी सहजपणे पोहोचतात. संयम आणि ठासून भरलेल्या आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असे मोदी हे एक वेगळेच रसायन आहे. जाहीर सभा आणि कार्यक्रम सोडले, तर मोदी अतिशय कमी आणि मोजके बोलत असतात. कमीत कमी बोलत जनतेच्या हिताचे जास्तीत जास्त काम करण्याची त्यांची शैली आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच नरेंद्र मोदी यांना घेरण्याची व्यूहरचना विरोधक सातत्याने आखत होते, आता पंतप्रधान झाल्यानंतरही या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. मोदी यांची कोंडी करण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत आणि आश्चर्य म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रत्येक वेळी विरोधकांच्या या कोंडीतून सहीसलामत आणि यशस्वीपणे बाहेर पडत असतात. मुळात अशा प्रतिकूल परिस्थितीत मोदी जास्त क्षमतेने आणि आत्मविश्वासाने काम करतात, हा अनुभव आहे.

मोदी विरोधकांना लवकरच एखादा जबरदस्त धक्का देतील, असे मानले जात होते. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत, मोदी यांनी विरोधकांना 440 व्होल्टचा धक्का दिला आहे. आरक्षणाच्या या निर्णयाला विरोध करण्याची हिंमतसुद्धा विरोधक दाखवू शकत नाहीत. आतापर्यंत मोदी यांची कोंडी करणार्या देशातील समस्त विरोधी पक्षांना मोदी यांनी यावेळी खिंडीत गाठले आहे.

स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेताना शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळ्यांसह ‘‘हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे, ही श्रींची इच्छा’’ असे उद्गार काढले होते. त्याचप्रमाणे या देशात गरिबांचे राज्य यावे, अशी मोदी यांची मनोमन इच्छा आहे. गोरगरिबांच्या कल्याणाचे नाव घेऊन आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या तुंबड्या भरणारे अनेक राजकारणी देशातील जनतेने आतापर्यंत पाहिले आहेत. पण, खरोखरच देशातील गरिबांचे कल्याण व्हावे म्हणून प्रामाणिकपणे झटणारे मोदी एकमेव असावे!

तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आपल्याला गरिबांची किती कणव आहे, हे दाखवण्यासाठी गरिबी हटावचा नारा दिला होता. या नार्याच्या भरोशावर इंदिरा गांधी यांनी 1971 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. पण, त्यानंतरही देशातील गरिबांची गरिबी काही हटली नाही. गरीब जिथे होता तिथेच राहिला, उलट आणखी गरीब झाला. आधी त्याला किमान दोन वेळा चटणी-भाकरी खाता येत होती, पण नंतर एकवेळच्या चटणी-भाकरीलाही तो महाग झाला, हे कर्तृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे होते. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची गरिबी मात्र हमखास दूर झाली.

 

नरेंद्र मोदींना असलेला गरिबांचा कळवळा हा मनापासूनचा होता. त्यामुळे 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर आपले सरकार गरिबांसाठी समर्पित असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला होता. फक्त निर्वाळा देऊनच मोदी थांबले नाहीत, तर देशातील प्रत्येक गरिबाच्या झोपडीत त्यांनी विजेचा दिवा लावला, स्वयंपाक करण्यासाठी गॅसची शेगडी आणि सिलेंडरही दिले. मोदी यांच्या सरकारने गरिबांच्या कल्याणासाठी आतापर्यंत जेवढ्या योजना आणल्या तेवढ्या आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारने आणल्या नाहीत.

 

मोदी यांना गरिबांबद्दल वाटत असलेला जिव्हाळा हा दाखवण्यासाठी नाही, तर मनापासूनचा आहे. त्यामुळे त्यांनी सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय यांना मिळणार्या आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के आहे. त्या व्यतिरिक्त हे 10 टक्के आरक्षण राहणार आहे. न्यायालयात हे आरक्षण टिकावे म्हणून घटनादुरुस्ती विधेयक मोदी सरकारने आणले आहे. लोकसभेत मंगळवारी या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने पारित झाले. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होत सवर्णवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आरक्षणाच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील लाखो गरिबांना होणार आहे. मी योग्य निर्णय घेत नाही, जे निर्णय घेतो, ते योग्य असल्याचे सिद्ध करून दाखवतो, असे देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांचे वाक्य आहे. पंतप्रधान मोदी यांची भूमिकाही अशीच असते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायद्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी यांनी घेतल्याचा आरोप करणार्या विरोधकांनी मग आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी असा निर्णय का घेतला नाही, याचे कोणते उत्तर त्यांच्याजवळ आहे? मुळात कोणताही राजकीय पक्ष आणि आणि त्याचा नेता आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राजकारण करत असतो. नि:स्वार्थपणे राजकारणात कुणीच उतरत नाही. पण, आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राजकारण करताना देशातील गोरगरिबांच्या कल्याणाचाही त्यांनी विचार करणे अपेक्षित आहे. असा विचार आतापर्यंत न झाल्यामुळे तर मोदींना आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

 

 

एखादा निर्णय घेतल्यानंतर तो न्यायालयातून बेकायदेशीर ठरणार नाही, याचीही काळजी राजकीय पक्षांना आणि पर्यायाने सरकारला घ्यावी लागते. पण, याआधीच्या कॉंग्रेसच्या सरकारने अशी काळजी घेतली नाही. नरिंसह राव यांच्या सरकारनेही आपल्या कार्यकाळात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात तो टिकू शकला नाही. कारण असा निर्णय घेण्यामागचा त्यांचा हेतू प्रामाणिक नव्हता. घटनादुरुस्ती करत नरिंसह राव यांच्या सरकारने असा निर्णय घेतला असता, तर तो न्यायालयातून रद्द झाला नसता आणि गरिबांना त्याचे फायदे मिळणे सुरू झाले असते. मोदी सरकारने हे भान ठेवले आणि हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होऊ नये, म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले. कारण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना या विधेयकाचा फायदा मिळावा, ही मोदी सरकारची भूमिका प्रामाणिकपणाची होती.

 

 

 

लोकसभेत हे बहुमताने पारित झाले आहे आणि राज्यसभेतही ते आठ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर पारित झाले. कोंडी केली असती तर असे करून विरोधकांनी सरकारच्या नाही, तर स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला असता. कारण या विधेयकाला विरोध करून विरोधी पक्ष देशातील लोकांच्या नजरेतून उतरले असते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपण देशातील गोरगरीब जनतेच्या विरोधात असल्याचे दाखवून देणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नव्हतेच.