आर्थिक समानतेच्या दिशेने

आता आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळालेल्यांनी याचा लाभ खरोखरच्या गरजवंताला कसा मिळेल, यादृष्टीने विचार व कृती केली पाहिजे. तरच खर्‍याखुर्‍या दुबळ्यांना सबल होता येईल; अन्यथा आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाऊन गरीब अधिकच गरीब होत जाईल.

धक्कातंत्राच्या माध्यमातून विरोधकांना आपल्याला हवे तसे नाचवण्यातला, वागवण्यातला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हातखंडा गेल्या साडेचार वर्षांत आपण राष्ट्रीय पातळीवर पुरेपूर अनुभवला. खुल्या प्रवर्गातील समुदायांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन व तो तीनच दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून मोदींनी आपल्या कणखरपणाचा नमुनाही दाखवला. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षांत जे धाडस कोणी केले नाही, ते मोदींनी केले आणि खुल्या प्रवर्गातील गरिबांची चिंता वाहणाराही कोणी राज्यकर्ता आहे, याची जाणीव करून दिली. जातीपातीच्या सरपणावर स्वतःच्या राजकीय चुली पेटवून पोटासह घरेदारे भरणार्‍या सर्वांसाठीच मोदींची ही खेळी म्हणजे ‘धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय’ अशी होती. म्हणूनच संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील चर्चेवेळी या आरक्षणासंदर्भातील विधेयकावर विरोधकांनी अनेकानेक आक्षेप घेतले, विधेयकातल्या त्रुटी शोधल्या, पण सरतेशेवटी विधेयकाच्या बाजूनेच मतदान केले. लोकसभेत ३२५ तर राज्यसभेत १६५ मते या विधेयकाच्या रूपात करण्यात येत असलेल्या १२४ व्या घटनादुरुस्तीच्या बाजूने पडली. यातूनच मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकाच्या विजयासाठी राजकीय पटावरच्या सगळ्याच सोंगट्यांची एकत्र येण्यामागची अपरिहार्यता लक्षात येते.

केवळ आर्थिक दुबळेपणामुळे गुणवत्ता असूनही उच्च शिक्षणाला, त्यातून रोजगाराला आणि मग एक एक पायरी वर वर जात सर्वच प्रकारच्या प्रगतीला मुकलेल्यांची संख्या देशात प्रचंड आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागासांना देण्यात येणार्‍या आरक्षणात ज्यांचा समावेश नाही, अशा समूहांची लोकसंख्या देशभरात जवळपास ३० ते ३१ टक्के असल्याचे म्हटले जाते. सामाजिक उतरंडीच्या रांगेत या समूहांना जरी पुढारलेले मानले जात असले तरी या समूहातील कोट्यवधी जनता आर्थिक क्षमतेचा विचार करता आजही हलाखीचेच जिणे जगताना दिसते. अशा सर्वच विकासाची संधी न लाभलेल्या निरनिराळ्या समाजगटांकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यात यावे, ही मागणी केली जात होती. ‘सबका साथ सबका विकास’चा मंत्र घेऊन सत्तेवर आलेल्या आणि गेल्या साडेचार वर्षांत याच ध्येयाने प्रेरित होऊन कार्य करणार्‍या मोदी सरकारने ही मागणी मनावर घेतली. विकासाच्या संधींपासून दूर ठेवणारा गरिबीचा, दारिद्य्राचा अडथळा हे विधेयक संसदेत मांडून सरकारने दूर केला. सरकारकडून संसदेत हे विधेयक मांडतेवेळी “साडेचार वर्षांत आताच का तुम्हाला आर्थिक आरक्षणाची आठवण झाली,” असेही प्रश्न विचारले गेले. पण हा प्रश्न विचारणार्‍यांनी आपण स्वतः ७० वर्षांत हा सामाजिक समानतेचा वसा का घेतला नाही, याची उत्तरे मात्र दिली नाहीत.

सोबतच घटनेचा हवाला देऊन आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची तरतूद नसल्याचे पालुपदही प्रत्येक मंगलकार्यात खोडा घालणार्‍यांकडून लावण्यात आले. पण घटनेच्या सरनाम्यातच भारतीय नागरिकांच्या आर्थिक न्यायाचाही निर्धार व्यक्त केल्याचे अशा लोकांकडून जाणीवपूर्वक विसरले गेले. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सुरुवातीला सरनामा घटनेचा भाग नसल्याचे निकाल काहीकाही न्यायालयीन खटल्यांतून देण्यात आले. पण १९७३ सालच्या केशवानंद भारती वि. भारत सरकार आणि १९९५ सालच्या एलआयसी ऑफ इंडिया वि. भारत सरकार या दोन्ही खटल्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा घटनेचाच भाग असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. आताच्या आर्थिक निकाषावरील आरक्षण विधेयकामुळे सरनाम्यातीलच ‘दर्जाची व संधीची समानता’ या उद्देशाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडल्याचे स्पष्ट होते. दुसरीकडे घटनानिर्मितीवेळीच घटनाकारांनी आपली घटना परिदृढ न ठेवता लवचिक असल्याची घोषणा केली होती. राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का न लावता भविष्यातील तत्कालीन स्थिती व आवश्यकतेनुसार घटनेत कालसुसंगत बदल करता येतील, हा अर्थ त्यातून अभिप्रेत आहे. मोदी सरकारने याच तत्त्वाला अनुसरून घटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये सहावा अनुच्छेद जोडत आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची घटनादुरुस्ती केली. परिणामी सामाजिक व आर्थिक विषमतेतील दरी कमी करण्यासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरला. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी पाहिलेला अंत्योदय यातूनच साकार होईल, हे नक्की.

जाती जिवंत ठेऊन आपल्या राजकीय मतलबाचे ईप्सित साध्य करणारी जमात देशात फोफावल्याचे सर्वांनाच माहिती आहे. आमच्या पूर्वजांवर तुमच्या पूर्वजांनी अन्याय केला, म्हणून तुमच्यावर सूड घ्यायचा आरक्षणरूपी हक्क आम्हाला प्राप्त झाला, असे विखारी विचार पसरवणारीही मंडळी इथे आहेत. हिंदू धर्मातल्या जातीपाती जशाच्या तशा ठेऊन हिंदू धर्माचे लचके तोडण्याची कारस्थानेही याच लोकांकडून रचली गेली. याच लोकांनी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केवळ जातीयविद्वेषापायी ‘ब्राह्मणांना आरक्षण’ अशा मथळ्याने वृत्त प्रसारित करत आपल्या सडक्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले. यातून या सर्वांचाच आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला विरोध असल्याचे स्पष्ट होते, पण नरेंद्र मोदींच्या खमकेपणाने या लोकांचे हे मनसुबे उधळून लावण्याचे काम चोखपणे पार पडले. हे आरक्षण विधेयक मंजूर करून सरकारने एक टप्पा तर पूर्ण केलाच, पण यानंतर समाजावर काही जबाबदार्‍या येतात. सामाजिक आरक्षण लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत ज्यांनी त्याचा लाभ घेतला, त्यांचेच वारसदार आजही या आरक्षणाचा लाभ घेताना सर्वत्र दिसते. यातूनच सामाजिक अन्याय झालेल्यांतच एक निराळाच नवसवर्ण समाज तयार झाला. संधींची आणि सोयी-सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे आरक्षणाच्या साहाय्याने याच लोकांची प्रगती होत गेली, पण ज्यांना खरोखर आरक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे, त्यांच्यापर्यंत त्याचे लाभ पोहोचलेच नाहीत. म्हणूनच सामाजिक आरक्षण दिलेल्या समूहांतील सर्वांचाच विकास झाल्याचे चित्र आजही पाहायला मिळत नाही. आता आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळालेल्यांनी याचा लाभ खरोखरच्या गरजवंताला कसा मिळेल, यादृष्टीने विचार व कृती केली पाहिजे. तरच खर्‍याखुर्‍या दुबळ्यांना सबल होता येईल; अन्यथा आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाऊन गरीब अधिकच गरीब होत जाईल. दुसरी गोष्ट आर्थिक आरक्षणासाठीच्या निकषांवरून भरपूर चर्चा झाली व होतही आहे.

सरकारने यासाठीच्या काही अटीही निश्चित केल्या आहेत. पण त्या पुरेशा आहेत का, त्यात काही विसंगती नाही ना, याचाही विचार केला पाहिजे. ८ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेवरून अनेकांनी सरकारला बोल लावले. पण हीच मर्यादा अन्य मागासवर्गीयांसाठीही असल्याकडे ना त्यांचे कधी लक्ष गेले, ना त्याविरोधात या लोकांचा विवेक जागृत झाला! सोबतच केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर राज्य सरकारांना उत्पन्न मर्यादा ठरविण्याची स्वायत्तता असेल, हेही सांगितले. एकूणच आर्थिक निकषावरील आरक्षणासंदर्भाने जे काही होत आहे, ते चांगल्यासाठी होत असल्याचा संदेश या सगळ्यातून गेला, हे नक्की. आता फक्त त्याची अंमलबजावणी योग्य व्यक्तींना लाभ मिळून व्हावी, इतकेच.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/