गर्भ भाड्याने देणे आहे!

 

बाजारीकरणाला आळा

सरोगसीच्या व्यापारीकरणामुळे गरजू स्त्रियांना चार पैसे जरी मिळत असले, तरी त्यांच्यावर होणाऱ्या मानसिक जखमा कधीही भरून निघणाऱ्या नाहीत. एका बड्या अभिनेत्यानेही सरोगसीद्वारे अपत्याला जन्म दिल्यानंतर सरोगसीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला होता. सरकारला सरोगसीचा बाजार पूर्णपणे बंद करण्याची इच्छा होती, परंतु आता काही अटीशर्थींवर सरोगसीला परवानगी देण्यात आली आहे. सरोगसी विधेयकानुसार, एका स्त्रीला एकदाच सरोगसीची सवलत देण्यात आली आहे. तसंच या सरोगसीसाठी तिला कोणत्याही प्रकारचा मोबदलाही स्वीकारता येणार नाही. केवळ परोपकाराच्या भावनेतून एखादी स्त्री सरोगेट मदर होऊ शकते. तसेच लग्नानंतर पाच वर्षे मूल नसलेल्या दाम्पत्याला त्यांच्या कुटुंबातीलच स्त्रीकडून सरोगसीच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल, अशा अनेक प्रकारच्या अटी-शर्थींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. व्यावसायिक सरोगसीमुळे महिलांच्या बाजारीकरणाला आणि त्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला नक्कीच आळा बसणार आहे. या विधेयकात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सरोगसीसंदर्भात घडणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत आता जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विधेयकानुसार सरोगसीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरोगेट मातेला तिच्या गर्भाशयात गर्भ सोडण्यापूर्वीच्या टप्प्यापर्यंत या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित जोडप्याने तिचा १६ महिन्यांचा विमा काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरोगसी करणारी केंद्रेही नोंदणीकृतच हवीत. एका आकडेवारीनुसार, व्यावसायिक सरोगसीतून भारतात दरवर्षी दोन हजार बाळांचा जन्म होतो. या माध्यमातून कोट्यवधींची देवाणघेवाणही होते, परंतु काही ठराविक नियमांशिवाय त्यावर सरकारचा अंकुश नव्हता. सरोगसीच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर बाजारीकरणावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल. बाळांतपणाची रजा, सिंगल पेरेंट अशा अनेक बाबी या विधेयकातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. हे विधेयक स्वागतार्ह असले तरी त्याचा कायदा झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. स्त्री देहाच्या व्यापारीकरणाला रोखण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात आलेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.