ही दोस्ती तुटायची नाय...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Jan-2019
Total Views |


 

 

२४ डिसेंबरला भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधी तेहरानमध्ये एकत्र आले होते. या भेटीत इराणमधील चाबहार बंदर औपचारिकरित्या भारताच्या इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेडया कंपनीच्या हवाली करण्याची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षं रखडला होता.

 

सरत्या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधून सात हजार अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सैनिकांची संख्या अर्ध्यावर येणार आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय अफगाणिस्तानचे सैन्य तालिबानचा सामना करायला सक्षम नसल्याने अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली येण्याची भीती आहे. ९/११ नंतर अमेरिकेने आपल्या मित्रराष्ट्रांसह छेडलेल्या युद्धाला १७ वर्षं झाली तरी अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येत नसल्याने अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमधील रस संपत आला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेचे इराकमधील माजी राजदूत आणि सध्याचे अफगाणिस्तानसाठीचे विशेष दूत झाल्मी खलिलजाद यांच्या अध्यक्षतेखाली कतारची राजधानी दोहा येथे एक बैठक पार पडली, ज्यात अमेरिकन प्रतिनिधी तालिबानच्या प्रतिनिधींशी पहिल्यांदाच औपचारिकरित्या भेटले. ‘इसिस’ आणि ‘अल कायदा’सारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांना थारा देणार नसल्यास तालिबानला अफगाणिस्तानमधील सत्तेत वाटा देण्याची अमेरिकेची तयारी असावी. ही गोष्ट अफगाणिस्तान आणि भारत सरकारला काळजीत टाकणारी आहे.

 

भारत-अफगाणिस्तानमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारांना अगदी महाभारत काळाचा संदर्भ आहे. गांधार नरेश शकुनी, गझनीचा महमूद असो किंवा पानिपतावरील अहमद शाह अब्दाली अशा ऐतिहासिक खलनायकांचा अफगाणिस्तानशी थेट संबंध होता. नकाशात भारत-अफगाणिस्तान सीमा जुळत असल्या तरी पाकव्याप्त काश्मीरमुळे जमिनीवर त्या कुठेही जुळत नाही. साहजिकच या देशाची साडेतीन कोटी लोकसंख्या पश्तून, ताजिक, तुर्कमेन, हाजरा, बलोच, उझबेक अशा अनेक वंशांत विभागली गेली आहे. नेहमीच प्रांतीय अस्मिता ही राष्ट्रीय अस्मितेपेक्षा वरचढ ठरून प्रांताप्रांतात वर्चस्वासाठी संघर्ष राहिला आहे. खुष्कीच्या मार्गावर मोक्याच्या जागी असल्याने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळविण्याचे ग्रीसच्या सिकंदरपासून अमेरिकेच्या जॉर्ज बुशपर्यंत अनेकांनी प्रयत्न केले. पण, आजवर कोणताही परकीय शासक दीर्घकाळ अफगाणिस्तानवर राज्य करू शकला नाही.

 

असे असले तरी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून, दोन्ही देशांमधील संबंध घनिष्ठ राहिले. १९७९ साली सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून साम्यवादी सरकार प्रस्थापित केले. या आक्रमणाचे भारताने समर्थन केल्याने अफगाण जनता भारतापासून दुरावली. पाकिस्तानने या संधीचा फायदा उचलून ‘आयएसआय’ व अरब देश व ‘सीआयआय’च्या मदतीने पश्तून टोळ्यांना एकत्र करून तसेच धर्मविरोधी सोव्हिएत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी जगभरातील मुस्लिमांना साद घालून अफगाणिस्तानात आपले पाय घट्टपणे रोवले. रशियाच्या माघारीनंतर प्रथम मुजाहिद्दीनांच्या आणि नंतर तालिबान राजवट प्रस्थापित करून अफगाणिस्तानला कट्टर इस्लामिक दहशतवाद्यांचा तळ बनविण्यात पाकिस्तानचा सिंहाचा वाटा होता. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारतात सक्रिय दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणासाठी, तसेच त्यांना आसरा देण्यासाठी करण्यात आला. १९९९ साली कंदहार विमान अपहरणाच्यावेळी म्हणूनच भारताला हतबल होऊन पाकिस्तानी अतिरेक्यांना सोडावे लागले. तालिबानचा पाडाव करण्यासाठी सैन्य पाठविण्यास भारताने नकार दिला असला तरी त्यानंतर देशात स्थैर्य आणि विकासासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.

 

ऑक्टोबर २०११ मध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान संबंधांना ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’च्या स्तरावर नेण्यात आले. जून २०१६ मध्ये आपल्या पहिल्या अफगाणिस्तान भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे बांधलेल्या भारत-अफगाणिस्तान मैत्री धरणाचे लोकार्पण केले. २५ डिसेंबर, २०१६ रोजी मोदींनी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह अफगाणिस्तानला धावती भेट दिली. या भेटीत भारताने अफगाणिस्तानसाठी भेट म्हणून बांधलेल्या संसदेच्या नवीन वास्तूचे उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय दहशतवाद्यांशी लढताना हौतात्म्य पत्करलेल्या अफगाणिस्तानच्या सैनिकांच्या मुलांसाठी मोदींनी ५०० शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या. या भेटीत भारताने अफगाणिस्तानला हवाई हल्ले करू शकणारी चार ‘मी-२५’ हेलिकॉप्टर्स भेट देण्याचे घोषित केले. अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांचे शिक्षण भारतात झाले होते. सध्याचे अध्यक्ष अश्रफ घनीही भारताच्या जवळचे आहेत. ऑगस्ट २०१६ मध्ये अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी भारताला भेट दिली होती.

 

२००१ सालपासून भारताने अफगाणिस्तानमध्ये विकासकामांवर दोन अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. भारत जलविद्युत प्रकल्प, सिंचन, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य इ. क्षेत्रात भरीव कार्य करत आहे. आपल्याकडील शाळांमध्ये यशस्वी झालेली पौष्टिक आहार योजना भारत सरकार अफगाणिस्तानमध्ये राबवत असून त्याद्वारे २० लाख मुलांना पौष्टिक बिस्किटे पुरविण्यात येतात. याशिवाय शाळा तसेच कृषी विद्यापीठाची उभारणी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, होतकरू अफगाण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या असे भरीव काम शिक्षणक्षेत्रात सुरू आहे. अफगाणिस्तानातील लहान मुलांसाठी असलेले सर्वात मोठे रुग्णालय भारतातर्फे उभारण्यात आले आहे. आजवर तीन लाखांहून अधिक अफगाणी लोक गंभीर आजारांवर मोफत उपचारांसाठी भारतात येऊन गेले आहेत. अफगाणिस्तानमधील भारताचे आजवरचे सर्वात भरीव कार्य म्हणजे अफगाणिस्तानमधील डेलारम ते इराणच्या सीमेवर वसलेल्या झारंजपर्यंत २१५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधून २००९ साली अफगाणिस्तान सरकारच्या हवाली केला. सुमारे १४ कोटी डॉलर खर्च करून बांधलेल्या रस्त्यामुळे अफगाणिस्तान इराणशी, जगाशी जोडला गेला आहे. डेलाराम-झारंज रस्ता बांधताना १२ भारतीयांसह १३० अफगाण दहशतवादी हल्ल्यांत बळी पडले. आत्तापर्यंत अफगाणिस्तानात जाणारी बहुतांश रसद ही पाकिस्तानच्या मार्गाने जात असल्याने भारताला मदत पोहोचविण्यात अडचण होत होती, तसेच पश्चिमी राष्ट्रांनादेखील पाकिस्तानवर विसंबून राहावे लागत होते. या रस्त्यामुळे पाकिस्तानची चांगलीच कोंडी झाली. २४ डिसेंबरला भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधी तेहरानमध्ये एकत्र आले होते. या भेटीत इराणमधील चाबहार बंदर औपचारिकरित्या भारताच्या इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेडया कंपनीच्या हवाली करण्याची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षं रखडला होता. ट्रम्प प्रशासनाने नोव्हेंबरपासून इराणवर लावलेल्या नवीन निर्बंधांमध्ये (CAATSA) या प्रकल्पाला सवलत देण्यात आली आहे. चाबहार भारताच्या ताब्यात आल्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक करणे शक्य झाले आहे.

 

भारताची अफगाणिस्तानमधील वाढती भागीदारी पाकिस्तानच्या पोटदुखीचे कारण ठरली आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये एक दूतावास आणि एखादा वाणिज्य दूतावास असताना अफगाणिस्तानसारख्या उद्ध्वस्त देशात भारताला काबूलमधील दूतावासासह कंदाहार, मझार-ए-शरीफ, हेरत आणि जलालाबाद असे चार वाणिज्य दूतावास उभारायची गरजच काय, असा प्रश्न पाकिस्तान वारंवार उपस्थित करतो. भारताची अफगाणिस्तानमधील उपस्थितीची पाकिस्तानला भीती वाटते. अफगाणिस्तानातील भारतीय ठिकाणं ‘आयएसआय’ आणि पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी गटांसाठी कायमच लक्ष्य राहिली आहेत. भविष्यात अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर भारताला अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि सुरक्षेसाठी अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. बदलत्या परिस्थितीची जाणीव असल्याने अमेरिकेच्या निर्णयानंतर अध्यक्ष घनी यांनीही आपल्या मंत्रिमंडळात महत्त्वपूर्ण बदल केले. कट्टर तालिबानविरोधी म्हणून ओळख असणार्या अमरुल्ला सालेह यांच्याकडे गृहमंत्रालय, तर असादुल्ला खलिद यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय सोपवले गेले. भारतासाठी ही चांगली बातमी आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@