...तर लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व होणार रद्द

महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम ९ अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना निवडणुकीवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास ते सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु सदर कलम बंधनकारक आहे अथवा नाही, असा वाद सुरु होता, जो सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आला. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, पण ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कालमर्यादा नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने मात्र हा दावा अमान्य करत दि. 23 ऑगस्ट रोजी वरील आदेश दिला. सदर कलम बंधनकारक असल्याचे म्हणत न्यायालयाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यातच सादर केले पाहिजे, असे सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्याने ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महापालिका निवडणकीवेळी व नंतरही विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिधींवर कारवाई होणे, अटळ आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/