लढण्यापूर्वीच माघार?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    08-Sep-2018   
Total Views |



मध्यप्रदेशातील २३० पैकी ८० जागांचे उमेदवार येत्या आठवड्यात काँग्रेस जाहीर करणार आहे. ही आघाडी आहे की पिछाडी आहे, तेच समजत नाही. कारण, हे उमेदवार लवकर जाहीर करण्याचे तर्कशास्त्र चकीत करणारे आहे.

 

गेल्या रविवारीदी सन्डे गार्डीयन’मध्ये एक बातमी वाचायला मिळाली. दोन महिन्यांत तीन-चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि त्याच संबंधातील ही बातमी आहे. यापैकी तीन विधानसभा भाजप व काँग्रेस अशा दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसाठी अतिशय निर्णायक आणि महत्त्वाच्या आहेत. तिन्ही राज्ये भाजपकडे असून तिथली सत्ता टिकवली, तर सहा महिन्यांनी येणारी लोकसभा निवडणूक भाजपसाठी आशादायक व सोपी ठरेल. उलट काँग्रेसला यापैकी राजस्थानात पाच वर्षांपूर्वी सत्ता गमावण्याची पाळी आली होती आणि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ या दोन राज्यांत तर काँग्रेसला लागोपाठ पंधरा वर्षे नामुष्की पत्करावी लागते आहे. साहजिकच यापैकी एक-दोन राज्यांत तुटपुंज्या संख्येने जरी काँग्रेसने सत्ता बळकावली, तरी पुढल्या लोकसभेसाठी विरोधकांना आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्यास काँग्रेस भाग पाडू शकते. म्हणूनच ही तीन राज्ये दोन्ही पक्षांसाठी अटीतटीची लढाई आहे. भाजपचे पक्षाध्यक्ष अशा लढाईची वर्षभर आधीपासून जमवाजमव करतात. त्यामुळे भाजपने काय काय उरकले आहे, ते अजून गुलदस्त्यात आहे. पण, तिन्ही राज्यांत ‘मुख्यमंत्री जनसंपर्क यात्रा’ नावाच्या मोहिमेवर आधीच रुजू झालेले आहेत. काँग्रेसनेही जमवाजमव सुरू केली असली, तरी ती उमेदवारांची निवड व विविध गटातील हाणामाऱ्या रोखण्याची कसरत आहे. पराभव आणि दीर्घकाळ सत्ता हाती नसतानाही काँग्रेसमधील नेते कशासाठी आपसात लाथाळ्या करीत असतात, हे कधीच न उलगडणारे रहस्य आहे. पण, त्यावर मात करण्याच्या गर्जना सध्याच्या नव्या नेतृत्वाने सुरू केल्या आहेत. मग ही सुरुवात कोणती आहे, तर मध्यप्रदेशातील २३० पैकी ८० जागांचे उमेदवार येत्या आठवड्यात काँग्रेस जाहीर करणार आहे. ही आघाडी आहे की पिछाडी आहे, तेच समजत नाही. कारण, हे उमेदवार लवकर जाहीर करण्याचे तर्कशास्त्र चकीत करणारे आहे.

 

‘गार्डीयन’च्या बातमीनुसार या ८० जागांचे उमेदवार लगेच जाहीर केले जातील, त्यायोगे त्यांना आपल्या मतदारसंघात प्रचार करायला अधिक वेळ मिळू शकेल, असे त्या पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले आहे. त्या रणनीतीचा खुलासा करताना हा काँग्रेस नेता म्हणतो, “या ८० जागा काँग्रेससाठी अवघड आहेत आणि तेथील लढत भलतीच कष्टाची आहे.” थोडक्यात, या अशक्य कोटीतील जागा आहेत, अशी कबुली या निवेदनातून स्पष्ट होते. आणखी एक बाब लक्षणीय आहे. या ८० जागा अशा आहेत, जिथे एकाहून अधिक तिकिटाचे दावेदार नाहीत. म्हणूनच तेथील उमेदवारी लगेच जाहीर करण्यात कुठली अडचण नाही. पण त्याचाच दुसरा अर्थ असा की, काँग्रेसपाशी या जागी हिरीरीने लढू शकणारे कोणी उमेदवार नाहीत. जो येईल त्याला लगेच तिकीट देण्याखेरीज काँग्रेससमोर अन्य पर्याय नाही. विधानसभेतील एकूण आमदारांची संख्या लक्षात घेतली, तर या ८० जागांचे महत्त्व लक्षात येऊ शकते. ते समजून घेतले मग रणनीती कुठे फसते आहे, त्याचाही उलगडा होऊ शकतो. २३० जागांपैकी ८० जागा म्हणजे एकतृतीयांश इतकी संख्या होते. तितक्या जागी कुठल्याही यशाची अपेक्षा काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वालाच नाही. याचा अर्थ तितक्या जागा त्यांनी भाजप जिंकणार म्हणून आधीच गृहीत धरलेले आहे. तेवढ्या जागा वगळल्या, तर काँग्रेसला लढण्यासाठी १५० जागा शिल्लक उरतात आणि त्यातून बहुमत म्हणून ११६ जागा काँग्रेसला जिंकणे भाग आहे. थोडक्यात, उरलेल्या दीडशेपैकी प्रत्येक जागा जिंकण्यासाठी कंबर कसायला पर्याय नाही. ही रणनीती असेल, तर भाजपला किमान बहुमत मिळणार हे त्यामागचे गृहीत असू शकते. कारण, ८० जागा प्रतिस्पर्ध्यांनी आधीच दिलेल्या असल्या तर भाजपलाबहुमतासाठी उरलेल्या दीडशेपैकी फक्त ४० जागा जिंकल्या तरी सत्ता सहज मिळून जाणार आहे. हे कसले समीकरण वा रणनीती आहे?

 

पंधरा वर्षांनी भाजपला मध्यप्रदेशातील सत्तेतून हुसकावून लावणार्यांची ही भाषा थक्क करणारी नाही का? लोकमत भाजप वा शिवराज सिंग चौहान यांच्या विरोधात खवळलेले असेल, तर विरोधातील प्रमुख पक्ष काँग्रेससाठी सर्वच्या सर्व २३० जागा लढण्यायोग्य होतात आणि त्यातून किमान १७०-१८० जागा जिंकण्याचा मनसुबा असला पाहिजे. अमुकतमूक विरोधाचा बालेकिल्ला म्हणून सोडून देता येत नसतोआणि लोकमत इतके सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेलेले असेल, तर विरोधकांच्या गोट्यात प्रत्येक जागेसाठी पाच-सात इच्छुकांची झुंबड उडालेली असायला हवी. तिकिटांवरून हाणामाऱ्या झाल्या. मग काँग्रेस प्रवक्ते नेहमी आपल्या पक्षाच्या लोकप्रियतेचे प्रतीक म्हणून तिकडे बोट दाखवत असतात. मग आता ही झुंबड नसल्यास लोकमत कोणाच्या बाजूने असल्याचे लक्षण मानायचे? कुठल्याही सत्ताधारी पक्षासाठी जनतेला सामोरे जाण्यासाठी शेवटचे एक वर्ष किंवा काही महिन्यांचा अवधी उपलब्ध असतो. पण, विरोधी पक्षाला मात्र पुढल्या निवडणुका जिंकण्यासाठी एकेका जागी बस्तान बसवण्यासाठी पूर्ण पाच वर्षे हाताशी असतात. इथे तर काँग्रेसला पंधरा वर्षांचा कालावधी मिळालेला आहे आणि त्यात तीन लोकसभा व दोन विधानसभांमध्ये आपल्या त्रुटी व चुकांची पावती मिळालेली होती. मग त्याचा अभ्यास करून सज्ज व्हायला अखेरच्या वर्षात किंवा दोन-चार महिन्यांत धावाधाव कशाला करावी लागते आहे? त्याचे उत्तर कोणी नेता देत नाही. कारण कुठेही संघटना उरलेली नाही आणि सर्व पातळीवर नुसती तोंडपाटीलकी करणार्‍यांचा भरणा झालेला आहे. मान खाली घालून पक्षाचे काम करणारे व मतदाराला जाऊन भिडणारे लोकच काँग्रेसपाशी उरलेले नाहीत. त्यामुळे नुसत्या जाहिराती व प्रचारावरपक्षाला विजय व सत्ता मिळवून देण्याच्या वल्गना करण्याला नेतृत्व अशी उपाधी लावलीजात असते.

 

‘आंधी’ चित्रपटात इंदिराजींचे पात्र रंगवलेले आहे. त्या मतदारसंघातील एक पक्षाचा बुजुर्ग इरसाल नेता म्हणून पात्र ओमप्रकाश याने रंगवलेले होते. निवडणुका जिंकून ती नायिका सुचित्रा सेन हेलिकॉप्टरमध्ये बसताना कार्यकर्त्यांना निरोपदेते, तेव्हा ओमप्रकाशच्या तोंडचे वाक्य काँग्रेसच्या विजयी परंपरेचे लक्षण होते. ‘आगले चुनावतक जिंदा रहेंगे तो सेवामे हाजीरहोंगे।’ हा काँग्रेसचा कार्यकर्ता होता. त्याला उमेदवारी वा पदाचा सोस नव्हता. आपल्या पक्षाला जिंकून देण्यासाठी निवडणूक काळात राबणे व नेत्याला विजयी करून देणे, असे कर्तव्य मानून सुखी असलेला ओमप्रकाश आता काँग्रेसमध्ये औषधालाही उरलेला नाही. तो कोणी साधूसंत दाखवलेला नव्हता, तर आपल्या परिसरात दबदबा असलेला आणि स्थानिक राजकारणाची गुंतागुंत जाणून पक्षाची पाळेमुळे होऊन राहाण्यात धन्यता मानणारा वर्ग होता. असे लोक इरसाल व बनेलही होते. पण, त्यांच्या खांद्यावर बसूनच दिल्लीतली सत्ता काँग्रेसने प्रदीर्घकाळ मिळवलेलीहोती. त्यांच्या क्षेत्रातील त्यांची सुभेदारी मक्तेदारी जपलेली होती आणि बदल्यात त्यांनी दिल्लीश्वरांच्या सिंहासनाला लागणारी कुमक वेळोवेळी पुरवलेली होती. तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवरचे हे स्थानिक नेतृत्व ‘काँग्रेसश्रेष्ठी’ नावाच्या कोणीतरी उखडून टाकले आणि काँग्रेसचा वटवृक्ष बघता बघता उन्मळून कोसळण्याची पाळी आली. अमित शाह किंवा भाजप आपली पाळेमुळे खोलवर रुजवत वाटचाल करतो आहे आणि त्यात पदाची लालसा वा सत्तेची आकांक्षा असलेल्यांना स्थान नाही. त्यांना सत्तापदेजरूर दिली जातात. पण, पक्षसंघटनेत अशा लोकांना चंचूप्रवेशही मिळत नाही. म्हणून प्रत्येक जागा लढण्याची होऊन जाते आणि कुठलीही जागा सोडून देण्याचा विषयही चर्चेला येत नाही. उत्तरप्रदेश, त्रिपुरा असो किंवा आपला हक्काचा प्रदेश असलेले गुजरात कर्नाटक असोत, तेथील भाजपच्या नेतृत्वाची व संघटनेची मेहनत विसरून त्या पक्षाला पराभूत करता येणार नाही.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@