चतुर खेळी ‘रावां’ची...

तेलंगणमध्येही लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक झाली असती तर त्याचा फटका तेलंगण राष्ट्र समिती या चंद्रशेखर राव यांच्या प्रादेशिक मुद्द्यांभोवती, अस्मितेभोवती फिरणाऱ्या पक्षाला बसला असता, पण आता तसे होणार नाही.

तेलंगण राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या राजीनाम्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगल्याचे दिसते. पण, चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याचा निर्णय एकाएकी न घेता, योग्य वेळेची वाट पाहून घेतल्याचेच त्यांच्या आधीच्या आणि नंतरच्या वर्तनातून स्पष्ट होते. कारण चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तत्काळ आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाकडून १०५ उमेदवारांची यादीही जाहीर केली. सध्याच्या काळात राजकारणात उमेदवारीसाठी वा आमदार-खासदार फोडाफोडीसाठी होणाऱ्या घोडेबाजाराचा मुद्दा नेहमीच गाजतो. केसीआर यांनी मात्र, मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर एका दिवसाच्या आतच विधानसभेसाठी उमेदवारांची नावेही घोषित केली, तेही विना खळखळ. राव यांच्या या निर्णयावरून त्यांनी राजीनाम्याचे आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे नियोजन नक्कीच काही महिने आधी केल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, यंदाच्याच मार्च महिन्यात त्रिपुरा विधानसभेचे निकाल लागले व त्यात भाजपला घवघवीत यश मिळाले. यानंतर लागलीच चंद्रशेखर राव यांनी बिगरभाजप आणि बिगरकाँग्रेस आघाडीची हाक दिली. ममता बॅनर्जींचीही त्यांना यात साथ मिळाली, पण पुढे अशा काही घटना घडल्या की, बिगरभाजप व बिगरकाँग्रेस आघाडीचा पर्याय अडगळीत पडला आणि ‘नरेंद्र मोदींविरोधात सगळे’ अशी स्थिती निर्माण झाली. चंद्रशेखर राव यांनी मात्र ‘मोदीविरोधात आपण सर्व’च्या गोंधळातून खुबीने अंग काढून घेतले. असे का? कदाचित घडणाऱ्या घटना पाहून ‘मोदीविरुद्ध आपण सर्व’ या आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे जाण्याची शंका राव यांना आली असावी आणि राव यांच्या मते तर, राहुल गांधी देशातले सर्वात मोठे ‘विदूषक’ आहेत. मग अशा विदूषकाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्यापेक्षा त्यापासून लांब राहिलेलेच बरे, असा विचार त्यांनी केला, ‘मोदीविरोधात आपण सर्व’च्या खेळातून माघार घेतली आणि योग्य वेळ गाठून थेट मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

दक्षिणेकडील राज्यांतले राजकारण पाहता, तिथे प्रादेशिक पक्षांचीच सरकारे दीर्घकाळ सत्तेवर राहिली. काँग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या काही उचापत्या केल्या, त्यातून त्या पक्षाची प्रकृती या राज्यांत तोळामासा होत गेली आणि प्रादेशिक पक्षांना सुगीचे दिवस आले. अर्थात यामागे उत्तर भारतीय पक्ष विरुद्ध दक्षिण भारतीय पक्ष, आर्य-अनार्य-द्रविड हा एक वादाचा कंगोरा होताच. पुढे या वादाबरोबरच राज्य पातळीवरील प्रश्न, समस्या, अडचणींविरोधात आवाज उठवायचा, कोणत्याही मुद्द्याला भावनेचा, अस्मितेचा रंग द्यायचा, निवडणूक लढवायची व जिंकायची, असा दक्षिणेतल्या प्रादेशिक पक्षांचा शिरस्ता झाला. या दृष्टीने विचार केल्यास चंद्रशेखर राव यांनी मुदतीआधी विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेतला नसता तर काय घडले असते, हे पाहूया. विद्यमान लोकसभेची मुदत मे महिन्यात संपत असून तेलंगण विधानसभेची मुदतही याच्याच आसपास संपते. अशा स्थितीत २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच तेलंगण विधानसभेचीही एकत्रित निवडणूक घ्यावी लागली असती. लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक झाल्यास राज्यांमध्ये प्रादेशिक प्रश्नांऐवजी राष्ट्रीय प्रश्नच मुख्य मुद्दा होऊन जातो. राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या निखाऱ्यापुढे प्रादेशिक अस्मिता वगैरेंची राख होऊन जाते. दक्षिणेतल्या पक्षांनी आतापर्यंत जे प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण केले, त्याच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लागण्यासारखी ही स्थिती, ज्यात प्रादेशिक पक्षांची अवस्था दुबळी होते, त्यांचे नुकसान होते. तेलंगणमध्येही लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक झाली असती तर त्याचा फटका तेलंगण राष्ट्र समिती या चंद्रशेखर राव यांच्या प्रादेशिक मुद्द्यांभोवती, अस्मितेभोवती फिरणाऱ्या पक्षाला बसला असता, पण आता तसे होणार नाही.

गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर तेलंगणमध्ये चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगण राष्ट्र समिती हा पक्ष सर्वात शक्तीशाली म्हणून समोर आला. सध्या तेलंगणमध्ये मुख्य विरोधकाची भूमिका काँग्रेस निभावत आहे, तर भाजपची स्थिती काहीशी नाजूकच आहे. अशा स्थितीत लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक एकत्र झाली असती तर चंद्रशेखर राव यांच्यापुढे वेगळाच पेच निर्माण झाला असता. ‘मोदी विरुद्ध सगळे’ अशा लढतीत राव यांच्यावर भाजप वा काँग्रेस यापैकी कोणा एकाच्या सोबत जाण्याचा दबाव राहिला असता. अशावेळी चंद्रशेखर राव भाजपसोबत गेले असते तर राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मुस्लीम मतांवर त्यांना पाणी सोडावे लागले असते आणि काँग्रेससोबत गेले असते तर राज्य पातळीवरच्या मुख्य विरोधी पक्षाच्या धुडात प्राण फुंकल्यासारखे झाले असते. यातून काँग्रेसला आपले स्थान बळकट करण्याची संधी मिळाली असती व तो पक्ष राज्यात शिरजोरही झाला असता. चंद्रशेखर राव यांच्या राजीनाम्याने मात्र या सर्वच गोष्टी टळल्या. शिवाय विधानसभेच्या निवडणुका आधी घेतल्याने चंद्रशेखर राव यांना विधानसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही निवडणुकांची तयारी करायला पुरेसा वेळही मिळाला. इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे तो म्हणजे, राष्ट्रीय पातळीवर सर्वांच्याच विरोधाला सामोरे जाणारा भाजप राज्य पातळीवर तेलंगण राष्ट्र समितीचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर लोकसभा निवडणुका झाल्यास राव यांना याचा फायदा उचलता येईल. तो म्हणजे, लोकसभा मतदारसंघाचे क्षेत्र मोठे असल्याने या निवडणुकीत मुस्लीम मतांचा तितकासा प्रभाव पडत नाही व त्यामुळे राव यांना भाजपशी आघाडी करण्याचीही मोकळीक मिळते. यावरून राव यांचा राजीनाम्याचा व मुदतीआधी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय त्यांच्या चातुर्याची ओळख करून देणारा ठरतो.

चंद्रशेखर राव यांच्या चार वर्षांच्या सत्तेचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातल्या जनतेला दाखविलेली आमिषे आणि प्रलोभने. राव यांनी आपल्या सत्ताकाळात कितीतरी लोककल्याणकारी योजना व प्रकल्पांच्या माध्यमातून जनतेवर खैरात केली. नुकतीच राव सरकारने राज्यातल्या ५८ लाख शेतकऱ्यांना शेतकामासाठी दोन टप्प्यांत ४-४ हजार अशी ८ हजार रुपयांची मदत दिली. शिवाय तेलंगणात यंदा पाऊसही समाधानकारक झाला आणि जलसाठेही तुडुंब भरले आहेत. म्हणजेच राव यांच्या मते, राज्यात आबादीआबादीची स्थिती आहे. राव यांना या सगळ्याच गोष्टींचा फायदा एकत्रित निवडणुकांत घेता आला नसता. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रीय मुद्द्यांपुढे कदाचित राव यांच्या कामाची तितकीशी प्रसिद्धीही झाली नसती. त्यामुळेच राव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत विधानसभा निवडणुका मुदतीआधी घेण्याची चतुर खेळी केली. या मुद्द्याकडे प्रादेशिक पक्ष व त्यांचे राजकारण या दृष्टीने पाहिल्यास महाराष्ट्र व महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांची स्थिती याचाही विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रातल्या शिवसेना, मनसे आदी प्रादेशिक पक्षांची अवस्था आज काय आहे? दक्षिणेत ज्या प्रकारे प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या बळावर सत्ता मिळवली, तशा प्रकारे महाराष्ट्रातल्या पक्षांना कधीही मिळवता आली नाही. याचे कारण ज्या प्रकारे तिथल्या पक्षांनी स्थानिक मुद्दे, प्रश्न, समस्या, अडचणी सोडविण्यासाठी आवाज उठवला, तसा इथल्या पक्षांनी उठवलाच नाही. तसा प्रयत्न केल्याचा आव मात्र चांगला आणला आणि नंतर स्वतःचा तत्कालीन फायदा झाला की, ते मुद्दे सोडूनही दिले.

स्थानिक पातळीवर संघटना बळकट करण्यासाठी जे कष्ट तिथल्या पक्षांनी घेतले, ते इथल्या पक्षांनी घेतल्याचे दिसलेच नाही. आज उद्धव ठाकरे असोत की राज ठाकरे यांनी एखादा प्रश्न हाती घेतला आणि तो शेवटपर्यंत तडीस नेला, असे उदाहरण दिसतच नाही. म्हणजे कष्ट नको, लोकांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उत्तरे शोधणे नको आणि पाहिजे काय तर राज्याची सत्ता! सत्ता अशी मिळत नसते, तर त्यासाठी लोकांत जावे लागते, त्यांचे प्रश्न समजून त्यावर तोडगा काढावा लागतो. पण, आपल्या इथल्या दोन्ही पक्षप्रमुखांना मुंबई वगळता राज्याची आठवण फक्त निवडणुकीवेळीच येते. मग अशा स्थितीत यांना कोण सत्ता देणार? इथल्या प्रादेशिक पक्षांनी खरे तर दक्षिणेतल्या पक्षांकडून या गोष्टी शिकल्या पाहिजेत, तरच यांचे अस्तित्व राहील; अन्यथा नाही.