‘समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही’; आता पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय दंडविधानचं ‘कलम ३७७’ समलैंगिक संबंधासंदर्भापुरते ‘असंविधानिक’ ठरवले आणि त्यामुळे ‘समलैंगिकता हा गुन्हा नाही’ हे स्पष्ट झालं. परस्पर संमतीने दोन सज्ञान व्यक्तींचे असलेले संबंध गुन्हा मानणे हे घटनाबाह्य आहे, असे नवतेज सिंघ जोहर व इतर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ‘LGBT’ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) समुदायाचे हक्क मान्य केलेले आहेत. पोलिसांकडून त्रास, लपवाछपवी, मानहानी, कुचेष्टा अशा अनेक गोष्टींवर या निकालाने अंकुश बसणार आहे. त्यामुळे ‘LGBT’ समुदायाला दिलासा मिळाला आहे. बरोबरीनेच ‘कलम ३७७’ मध्ये नमूद असलेला ‘पाशवीपणा’ (Bestiality) हा गुन्हा मात्र कायम ठेवला आहे आणि संमतीखेरीज संबंध हा बलात्काराच्या व्याख्येनुसार गुन्हाच आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत तो न्यायालयाच्या विवेकाधीन सोपवला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘नाझ फाऊंडेशन’ याचिकेतील निकालाद्वारे २००९ मध्ये ‘कलम ३७७’ असंविधानिक ठरवले होते. मात्र, सुरेश कौशल याचिकेमध्ये २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभावी ठरविला होता आणि समलैंगिकता पुन्हा गुन्ह्याच्या अखत्यारीत आणली होती. मात्र, या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने सुरेश कौशल याचिकेत २०१३ साली दोन न्यायाधीशांनी दिलेल्या सदर निकालाला प्रभावहीन केले आहे. संविधानाने दिलेल्या समता, भेदभावास मनाई, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्कांचे या कायद्यामुळे उल्लंघन होत आहे, असे न्यायालयाने स्वतंत्र, परंतु एकमताने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आपल्या निकालात ‘प्रचलित आणि लोकप्रिय नैतिकता ही संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही,’ असे म्हटले आहे. संविधान हे गतिशील आहे आणि त्याचा प्राथमिक उद्देशच सर्वसमावेशक समाजव्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. ‘लैंगिक कल’ (sexual orientation) हा नैसर्गिक आहे आणि त्यामुळे त्यावर आधारित भेदभाव करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार डावलणे. ‘समलैंगिकता’ हा मानसिक आजार नाही. व्यक्तीचा खाजगीपणाचा अधिकारही संविधानात अंतर्भूत आहे आणि ‘LGBT’ समुदायास प्रतिष्ठेने आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे, असे अनेक मुद्दे न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये आहेत. न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी ‘३७७ कलमा’मुळे ‘LGBT’ समुदायावर झालेली मानहानी आणि बहिष्कृतता यासाठी इतिहास दिलगीर राहील, असंही म्हटलं आहे.

अनेक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा आहे. २०१३च्या फौजदारी कायद्यातील दुरुस्तीप्रमाणे ‘बलात्कार’ शब्दाची व्याप्ती वाढवून ‘संमतीखेरीज संबंध म्हणजे बलात्कार’ असे स्पष्ट केले गेले. त्यामध्ये संमतीने ठेवलेल्या संबंधांना गुन्हा मानला गेला नाही. याचाच अर्थ कलम ३७५ प्रमाणे परस्पर संमतीने ठेवलेले विरुद्धलिंगी व्यक्तीबरोबरचे कार्नल संबंध जर गुन्हा नाहीत, तर समतेच्या अधिकाराखाली समलिंगी संबंध गुन्हा असू शकत नाहीत. कलम ३७७ मध्ये ‘निसर्गाच्या विरुद्ध संबंध’ या शब्दाची व्याख्या नाही. त्यामुळेही हा गुन्हा होऊ शकत नाही, असे म्हटले गेले आहे. २०१४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारी माहिती अर्जामध्ये ‘लिंग’ (जेन्डर) रकान्यात स्त्री, पुरुष याबरोबरच तृतीय पंथ रकाना असण्याचा हक्क मान्य केला गेला होता. २०१७ मध्ये पुट्टूस्वामी याचिकेतील निकालाप्रमाणे खासगीपणाचा अधिकार हा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये अंतर्भूत असून तो मूलभूत अधिकार आहे, असे म्हटले होते. जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची व्याप्ती ही केवळ शारीरिक अस्तित्वाने जगण्याच्या अधिकारापुरती नाही, तर पशुपक्ष्यांपेक्षा अधिक गुणवत्तेने जगणे, विषमतामुक्त, भेदभावविरहीत प्रतिष्ठेने जगणे असा अन्वयार्थ वेळोवेळी न्यायालयाने नमूद केला आहे. ‘शक्ती वाहिनी वि. युनियन ऑफ इंडिया’ या याचिकेत ‘ऑनर किलिंग’ संदर्भात निर्णय देताना ‘आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार’ हासुद्धा मूलभूत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केरळमधील अखिला या हिंदू मुलीने मुस्लीम धर्म स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम व्यक्तीशी विवाह केला. त्यासंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने वडिलांनी दाखल केलेल्या ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिकेत सदर विवाह रद्द ठरवला. ‘शफीन जहान वि. असोकन’ या अखिला उर्फ हादियाच्या नवऱ्याने सर्वोच्चन्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालात केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना म्हटले, “व्यक्तीची आपल्या पसंतीने निवड करण्याची अभिव्यक्ती म्हणजे तिची ओळख असते आणि तिची अभिव्यक्ती नाकारणे म्हणजे ही ओळख नाकारणे. सामाजिक नीतिमत्ता आणि मूल्ये यांना निश्चितच एक स्थान आहे. मात्र, घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यापेक्षा ती मोठी नाहीत.” एकूणच जोडीदारबरोबरची जवळीकता आणि लैंगिक आयुष्य हा दोन व्यक्तींचा आपापल्या दारामागील खासगी विषय आहे, असे म्हणत खंडपीठाने या निकालातही जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार वरील याचिकांमधील निकाल उद्धृत करून मानला आहे.

समाज सातत्याने उत्क्रांत होत आहे आणि त्या बदलांना अनुसरून घटनेची मूळ चौकट न बदलता घटनेचे अधिकारही गतिशील पद्धतीने लागू करावे लागणार आहे. मध्ययुगीन काळातून आधुनिक लोकशाहीकडे समाजाला शांतपणे नेणे हे परिवर्तनशील संविधानाचे, तर संविधानाला तिच्या मूलभूत अधिकारांसह संरक्षित करण्याचे काम न्यायसंस्थेचे आहे. या निकालापुढे जाऊन अजून अनेक बदल समाजामध्ये होऊ घातले आहेत. आपला समाज आपण सर्वसमावेशक मानतो आणि अशा संबंधांकडे गुन्हा म्हणून बघितले न जाण्याची उदाहरणे इतिहासात दिसतात. मात्र, दीडशे वर्षांपूर्वी केलेल्या या कायद्याने जी कुचेष्टा आणि बहिष्कृतता ‘LGBT’ समुदायाच्या वाट्याला आली, त्यापलीकडे जाऊन सहजभाव समाजामध्ये रुजवण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे. बरोबरीनेच लैंगिक संबंध ही खासगी गोष्ट आहे, हे लक्षात ठेवूनच सामाजिक आचरण ठेवणे अपेक्षित आहे. जे विरुद्धलिंगी व्यक्तींच्या नातेसंबंधांच्या सामाजिक आचरणासाठी सध्या समाजात प्रचलित आहे, त्याला अनुसरून वागावे. त्यातील ‘नैसर्गिक’ असणारा कल आणि परिस्थितीमुळे वा मुद्दाम सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी केलेला प्रसार यामध्ये भेद ठेवणे आणि जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्याचा समोरच्या व्यक्तीचा कल समजून घेऊन आदर राखणे, या समाजाच्या अपेक्षा ‘LGBT’ समुदायानेही समजणे गरजेचे आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे, जागतिकीकरणामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढत असताना व्यक्तिवाद आणि समूहवाद यांमध्ये सुसंवादी वादनिवारण (harmonious dispute resolution) ठेवणे हे एक आव्हान असणार आहे. खासकरून व्यक्ती आणि कुटुंब यांमधील मतभेदांसंदर्भात. ‘हादिया म्हणजे शफीन जहान’ याचिकेनंतर ही गरज अधोरेखित झाली आहे. व्यक्तीला आपल्या संविधानिक अधिकारासाठी कुटुंबाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची गरज भासणे, यावर सुसंवादाने तोडगा निघाला पाहिजे. म्हणजेच, ‘समाज’ म्हणून पूर्वग्रहदुषितपणा सोडून समावेशकता वाढविणे आणि फायद्या-तोट्याचे एकूण गणित मांडून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार जपणे या दोन्हीचे संतुलन आवश्यक असणार आहे.

हे आवश्यक एवढ्यासाठी की, या निकालाने अजून खूप बदलांना सामोरं जावं लागणार आहे. आपण अतिशय गुंतागुंतीच्या समाजाचा एक भाग आहोत. जवळपास सर्वच धर्मांमध्ये आणि समाजामध्ये ‘इंसेस्ट’ म्हणजे जवळच्या नातेसंबंधात विवाह हा धर्माने आणि कायद्याने अमान्य आहे. ‘हिंदू विवाह कायदा’ आपल्याला लागू आहे. हिंदुंमध्ये ‘सपिंड’ आणि ‘निषिद्ध श्रेणी’च्या नातेसंबंधांमधील विवाह कायद्याने अमान्य आहेत आणि ते रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र, ‘जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य’ मानले गेल्यामुळे भावाचा बहिणीशी (म्हणजे विरुद्धलिंगीसुद्धा) होणाऱ्या विवाहास किंवा संबंधास स्वातंत्र्य असेल. त्यामुळे जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या मर्यादा न्यायालयाने वा कायद्याने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अगदी समलिंगी संबंधही जवळच्या नात्यात असू शकतात आणि ‘जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य’ घोषित केले असल्यामुळे त्याच्या मनाईचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहील, ज्यावर स्पष्टीकरण गरजेचे आहे. असे संबंध हे वैध की अवैध, यावर पुढील अनेक वाद-निवारण अवलंबून असतात. 

या निकालाच्या अनुषंगाने अजून एक मुद्दा मांडावासा वाटतो तो म्हणजे ‘लॉ कमिशन’च्या १७२ व्या अहवालानुसार हे कलम रद्द करण्याची शिफारस केली गेली होती. मात्र, तरीही केंद्राने त्यासंदर्भात पाऊल उचलले नाही. मागील काही वर्षांत अशी अनेक उदाहरणे दिसून येतील जिथे न्यायालये आपल्या ‘न्यायालयीन सक्रियतेने’ अनेकविध गोष्टींचे नियमन करत आहेत, जे कर्तव्य मूळ विधिमंडळाचे आहे. मात्र, अनास्था, कायदा व सुव्यवस्था ढासळण्याची भीती किंवा मतपेटी यांपैकी कोणत्याही बाबीमुळे जर ते कर्तव्य पार पाडले जात नसेल, तर ‘न्यायालयीन सक्रियता’ हा मुद्दा सिलेक्टिव्ह पद्धतीने विवादास्पद करता येणार नाही. थोडक्यात, न्यायालय प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करते असे म्हणण्याचा अधिकार राहणार नाही. अशी सक्रियता मग अगदी नियमित होऊन जाईल.