सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी

या योजनेत 8.30 टक्के दराने व्याज मिळत असून व्याजाची रक्कम 50 हजार रुपयांहून जास्त झाल्यास आयकरपात्र होणार. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांत ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त होण्यापूर्वी, सेवानिवृत्तीनंतरची आर्थिक तरतूद म्हणून गुंतवणूक करता येते.

जेष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या पारंपरिक गुंतवणूक योजना-बँकांच्या मुदत ठेवींत पैसे गुंतवणे, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (सिनियर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्कीम - एससीएसएस) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट - एनएससी) बँकांच्या मुदत ठेवीतील गुंतवणुकीवर ज्येष्ठ नागरिकांना पाव ते अर्धा टक्के दराने जास्त व्याज मिळते. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून हे व्याज 50 हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त करण्यात आले असून, 50 हजार रुपयांपर्यंत मूलस्त्रोत आयकरही कापण्यात येणार नाही. वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत व्याजाचा दर 8.30 टक्के असा सध्याच्या वातावरणा तरी आकर्षक वाटणारा आहे. बँकांत किंवा पोस्ट कार्यालयात गुंतविलेल्या रकमांवर गुंतवणुकीच्या कालावधीनुसार व्याज मिळते. प्रत्येक बँकेचा व्याजदर वेगवेगळा असतो, पण त्यांच्यात फार तफावत नसते, मामुली तफावत असते. पोस्ट ऑफिसमधील पाच वर्षांच्या गुंतवणुकीवर सध्या 6.90 टक्के दराने व्याज मिळत आहे, तर बँकांत 6.25 टक्के ते 7.70 टक्के दराने व्याज मिळत आहे. व्याजाची रक्कम 50 हजार रुपयांहून अधिक झाल्यास आयकर पात्र होणार. बँकांच्या किंवा पोस्ट ऑफिसच्या ठेवींत ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त होण्यापूर्वी भविष्याची तरतूद म्हणून गुंतवणूक करता येईल पण ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत मात्र ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त झाल्यानंतर म्हणजेच सेवानिवृत्तीनंतर गुंतवणूक करता येते. गुंतवणुकीचा कालावधी पाच वर्षे आहे पण पाच वर्षांनंतर आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळू शकते. सध्या या योजनेत 8.30 टक्के दराने व्याज मिळत असून व्याजाची रक्कम 50 हजार रुपयांहून जास्त झाल्यास आयकरपात्र होणार. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांत ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त होण्यापूर्वी, सेवानिवृत्तीनंतरची आर्थिक तरतूद म्हणून गुंतवणूक करता येते. गुंतवणुकीचा कालावधी 5 वर्षे असतो. सध्या या योजनेत 7.60 टक्के दराने व्याज मिळत आहे. आयकर नियमांनुसार, मुदतपूर्तीच्या वेळी आयकर कापण्यात येतो. आणखी एक पारंपरिक गुंतवणूक योजना म्हणजे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड - पीपीएफ) यात गुंतवणुकीचा कालावधी 15 वर्षे आहे. मुदतपूर्तीनंतर 5 वर्षांची मुदतवाढही मिळते. सध्याचा व्याजदर 7.60 टक्के आहे. या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही. ही 100 टक्के करमुक्त गुंतवणूक योजना आहे. या पारंपरिक गुंतवणुकीनंतर पेन्शन योजनांचा विचार करावा. जुन्या सरकारी, निम्न सरकारी व सार्वजनिक उद्योगातील जुन्या कर्मचाऱ्याना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांत पेन्शन मिळते. इतरांना विशेषतः खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या ना पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. अशांसाठीच्या पेन्शन योजना. यापैकी सध्याच्या केंद्र सरकारने सुरू केलेली नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएम). वयाच्या 60 व्या वर्षांपर्यंत यात गुंतवणूक करता येते. या योजनेत जमा होणारा निधी शेअर बाजाराच्या सेकंडरी मार्केटमध्ये गुंतविला जात असल्यामुळे शेअर बाजारातील चढउतारानुसार परताव्याचा दर ठरतो. ही योजना काही प्रमाणात करपात्र आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही योजना खरोखरच चांगली व वृद्धापकाळी काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य देणारी आहे.

विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना

ज्या विमा कंपन्यांची पेन्शन योजना घेतली, त्या कंपनीच्या संबंधित योजनेच्या माहितीपत्रकात नमूद केलेला कालावधी, परतावा भांडवली बाजारपेठेशी निगडित असतो. या योजनेत जमलेल्या निधीपैकी एक तृतीयांश निधी गुंतवणूकदाराला करमुक्त परत मिळू शकतो. उरलेल्या दोन तृतीयांश रकमेवर पेन्शनची रक्कम ठरविण्यात येते.

म्युच्युअल फंडांच्या पेन्शन योजना

या गुंतवणुकीसाठी तीन वर्षे ‘लॉक इन’ कालावधी आहे. 58 वर्षांवरील गुंतवणूकदाराला ‘एक्झिट लोड’ आकारला जात नाही. परतावा हा भांडवली बाजारपेठेशी निगडित आहे. या योजना लाभांश वितरण व कॅपिटल गेन्स टॅक्स पात्र आहेत. वरील सर्व पेन्शन योजनांत अर्थातच ज्येष्ठ नागरिकत्त्व प्राप्त होण्यापूर्वी गुंतवणूक करावी लागते.

केवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या गुंतवणूक योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना - या योजनेच्या नावावरूनच सिद्ध होते की, यात फक्त वरिष्ठ नागरिकच गुंतवणूक करू शकतात. दुसरी योजना रिव्हर्स मॉर्गेज. कालावधी कर्जदाराच्या वयोमानानुसार, पण सर्वसाधारणपणे 10 ते 20 वर्षे. व्याजाचा दर कर्जाच्या कालावधीनुसार ठरविला जातो. हे कर्ज असल्यामुळे आयकराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आणखी एक पर्याय- इमिजिएट अ‍न्युटी- ठरविलेल्या कालावधीसाठी निश्चित अ‍न्युटी मिळणार व मृत्यूनंतर काही रक्कम वारसाला मिळणार व मूळ रकमेवर 5 ते 6 टक्के परतावा मिळणार. ही योजना करपात्र आहे. म्युच्युअल फंडांच्या डेट (DEBT) फंडात गुंतवणूक केल्यास ती सहा महिने ते तीन वर्षांसाठी करावी लागते. इक्विटी किंवा बॅलन्स फंडात गुंतवणूक केल्यास पाच वर्षे गुंतवणूक करावी लागते. हल्ली भारतात सर्व वयोगटातील लोकांची म्युच्युअल फंडाच्या योजनांत गुंतवणूक वाढली आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारने ज्येष्ठांसाठी खास प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कार्यान्वित केली आहे. यात 15 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम गुंतविण्याची मुभा आहे. स्थिर संपत्तीतून उतारवयात उत्पन्न मिळविण्यासाठी रिव्हर्स मॉर्गेज हा चांगला पर्याय आहे. यासाठी मॉर्गेज करावयाचे पद अर्जदाराच्या मालकीचे हवे व त्याचे वय 60 वर्षांहून अधिक हवे. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचे घर असेल तर या योजनेखाली त्या घराच्या बाजारी मूल्याच्या सुमारे 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते. कर्जाच्या कालावधीत कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याचा कायदेशीर वारस कर्जाची पूर्ण रक्कम भरून घराचा ताबा घेऊ शकतो किंवा बँक सदर घर विकून त्यातून येणाऱ्या रकमेतून कर्जाची पूर्ण रक्कम वसूल करून उरलेली रक्कम कायदेशीर वारसाला देते. या कर्जावर सध्या 11 ते साडेअकरा टक्क्यांच्या दरम्यान बँका व्याज आकारतात.तुम्ही जर आयकराच्या 10 ते 20 टक्के ब्रॅकेटमध्ये असाल तर निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक योजनांचा पर्याय स्वीकारा. जर आयकराच्या 30 टक्के ब्रॅकेटमध्ये असाल तर संमिश्र म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करा. अशा तर्‍हेने गुंतवणूक केल्यास उतारवयात तुम्हाला कमीत कमी आयकर भरावा लागेल. शक्यतो ‘लॉक इन पिरियड’ चा नियम असणारे गुंतवणूक पर्याय टाळा. ज्येष्ठ नागरिकांना औषधोपचारावर बराच खर्च येतो म्हणून तरुणपणापासूनच आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) उतरवावा. याने संपूर्ण आयुष्य विम्याचे संरक्षण मिळू शकते. त्याचप्रमाणे आयकरातही सूट मिळू शकते. वाढलेल्या वयावर विमा उतरविल्यास, ‘प्रीमियम’ची रक्कम जास्त आकारली जाते.