राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी हळूहळू सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारीला लागलेले दिसतात. निवडणुकांच्या या मौसमात मात्र आयाराम-गयारामांची भरती-गळतीही अगदी तेजीत असते. महाराष्ट्रातही महामंडळांच्या नियुक्त्यांनंतर तसेच काहीसे चित्र पाहायला मिळाले. दुसरीकडे, ‘वॉररुम’च्या माध्यमातून भाजपच्या गोटातही निवडणुकांसाठी युद्धपातळीवर तयारीला वेग आला आहे.

जसजशा लोकसभा तसेच विविध राज्यांच्या निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतशी राजकीय पक्षांची वेगाने बदलणारी समीकरणं आणि भूमिकाही सर्वसामान्यांनाही कोड्यात टाकणाऱ्या आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास गेल्याच आठवड्यात महामंडळांच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आणि त्यानंतर झालेले पक्षप्रवेश, भारतीय जनता पक्षाकडून आखण्यात आलेली रणनीती, आमदारांकडे देण्यात आलेल्या मतदारसंघांच्या जबाबदाऱ्या यातून आगामी विधानसभेच्या निवडणुका किती चुरशीच्या होतील, याचा एक अंदाज बांधता येईल.अखेरीस गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेच्या फेऱ्यात अडकलेल्या महामंडळाच्या नियुक्त्यांना काही दिवसांपूर्वीच पूर्णविराम मिळाला. एकीकडे एका वाहिनीवरच्या कार्यक्रमादरम्यान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या मनोमिलनाची चर्चा सर्वत्र रंगत असताना मुख्यमंत्र्यांनी अचूक वेळ साधत महामंडळांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. शिवसेनेचे उपनेते आणि वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत शिवसेनेला रामराम ठोकला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे विद्यमान आ. नरेंद्र पाटील यांनी आपला राजीनामा पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे सोपवला. एकीकडे ‘सेल्फी विथ खड्डे’ मध्ये व्यस्त असलेल्या राष्ट्रवादीलाच आता खड्ड्यात पडण्याची वेळ आली आहे. एकेकाळी विधान परिषदेत वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता विधान परिषदेतही आपले अस्तित्व टिकवण्याची धडपड करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वी निरंजन डावखरे यांनी राष्ट्रवादीवर नाराजी व्यक्त करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीतील निष्ठावंतही पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून पक्षाला  सोडचिट्टी देण्याच्या तयारीत आहेत

नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या महामंडळांच्या नियुक्त्यांनंतर अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी अराफत शेख यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' करत भाजपमध्ये प्रवेश केला. शिवसेनेतून मनसे, मनसेतून पुन्हा शिवसेना आणि शिवसेनेतून नाराजी व्यक्त करत त्यांनी अखेर भाजपमध्ये स्थिरस्थावर होण्याचे ठरविलेले दिसते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला विधान परिषदेचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांनी ते न निभावल्याने नाराज होऊन त्यांनी पक्ष सोडला. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इतर पक्षांतील नाराजांनीही सत्ताधारी भाजपचे ‘कमळ’ हाती घेणे पसंत केल्याचे दिसते. दरम्यान, सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे मराठा आरक्षणाचा. मराठा समाजानेही सरकारला नोव्हेंबरपर्यंतचे अल्टिमेटम देत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. याच दृष्टीने माथाडी कामगारांचे नेते आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे नरेंद्र पाटील यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद दिले गेले. नैतिकदृष्ट्या राजीनामा देत असल्याचे सांगत नरेंद्र पाटील यांनीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी आणि प्रदेशाध्यक्षांनी संधी दिल्यास भाजपमध्ये प्रवेशाची इच्छा व्यक्त केली. पाटील यांच्या भाजपप्रवेशाची शक्यता प्रत्यक्षात उतरल्यास माथाडी कामगार आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील बांधवांची मते भाजपच्या पारड्यात पडू शकतात. दुसरीकडे शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या महामंडळांच्या आणि प्राधिकरणाच्या नियुक्त्यांकडे नजर टाकल्यास अन्य पक्षातून शिवसेनेत आलेल्या उपऱ्या नाच आणि उपनेत्यांना पदे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे शिवसैनिकांमध्येही प्रचंड प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. नियुक्त्यांनंतर शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्या नी नाराजी व्यक्त केल्याने आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होऊन शिवसेनेलाही मोठे खिंडार पडू शकते. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या दारूण पराभवासाठी जबाबदार असलेल्या विजय नाहटा यांच्याकडे झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या सभापतीपदाची, तर विरोधानंतरही उदय सामंत यांची महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे आगामी काळात सेनेतील नाराजांनी ‘धनुष्यबाण’ सोडून ‘कमळ’ हाती घेतल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

दुसरीकडे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने गेल्या निवडणुकांप्रमाणेच रणनीती आखत हजार मतांची जबाबदारी बुथप्रमुखांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक आमदाराच्या जबाबदारीतही यंदा वाढ करण्यात आली आहे. आमदारांच्या खांद्यावर आणखी एका मतदारसंघाची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. तसेच निवडणुकीसाठी आधुनिक ‘वॉररूम’चीदेखील सज्ज असतील. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांसह पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचाही समावेश असणार आहे. बुथप्रमुख त्यांच्या पथकांसह मतदारांची भाषा, त्यांचा पक्षीय कल, मतदारांमधील चर्चेचे विषय याची संपूर्ण माहिती घेणार आहेत. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांद्वारे ही माहिती ‘वॉररूम’पर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ नेत्यांमधील चर्चेनंतर पक्षपातळीवर निर्णय घेतले जातील. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर प्रत्येक राज्यात ‘स्टेट कॉन्टॅक्ट सेंटर्स’ या नावाने भाजपच्या या ‘वॉररूम कार्यरत असतील. या ‘वॉररूम’मध्ये तयार करण्यात येणारा अहवाल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. सद्यस्थितीला ही यंत्रणा कार्यरत असून विद्यमान आमदार आणि खासदारांबद्दल अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. ज्या आमदारांबद्दल किंवा खासदारांबद्दल जनतेत विश्वासाचे वातावरण नाही किंवा जनमत त्यांच्या पाठीशी नाही, असे निदर्शनास आले असेल, तर त्या ठिकाणी त्या आमदारावर किंवा खासदारावर निवडणुकीसाठी तिकिटाची टांगती तलवार असेल. दरम्यान, निवडणुकांसाठी दिल्लीतही भाजपचे जुने मुख्यालय ‘वॉररूम’ म्हणून उभारण्याचे काम जोमाने सुरू आहे. याद्वारे लोकसभा आणि सर्वच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. सर्वच राज्यांच्या ‘वॉररूम’ला या मुख्य ‘वॉररूम’शीदेखील जोडले जाईल. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असल्यामुळे महाराष्ट्रावरही पक्षप्रणालीचे विशेष लक्ष असेल. जिल्हास्तरावरही एक ‘वॉररूम’ उभारण्यावर सध्या भाजपचा विचार सुरू असून प्रदेश कार्यालयेच ‘वॉररूम’ म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव सध्या दिल्लीदरबारी विचाराधीन आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपने ‘वॉररूम’च्या माध्यमातून निवडणुकांची रणनीती ठरविल्याचे आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी केल्याचे दिसते. माजी पंतप्रधान ‘भारतरत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही प्रमोद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली अशाच ‘वॉररूम’ कार्यरत होती. 2014च्या निवडणुकांमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या खांद्यावर ‘वॉररूम’ची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. येत्या निवडणुकांसाठी मुंबईमधील 36 विधानसभा मतदारसंघांसाठी संघाच्या प्रचारकांच्या धर्तीवर विस्तारक नेमण्यात आले आहेत. विस्तारकावर तो राहात असलेल्या विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागांमध्ये मतदारांपर्यंत भाजप सरकारच्या योजना आणि इतर सकारात्क निर्णय पोहोचविण्याची जबाबदारी असेल. त्यांनादेखील आपल्या विभागातील सर्व माहिती ‘वॉररूम’ला द्यावी लागेल. त्यातच विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवण्याचे आदेश नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना अमित शाह यांनी दिले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्ष एकत्र आले तरी विजय भाजपच्याच पदरी पाडण्याच्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांनी ‘दक्ष’ राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी वेळोवेळी केल्या आहेत. शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणुका लढण्याची शाह यांची इच्छा असली तरी सत्तेत राहून विरोधकाची भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेनेही स्वबळाचा नारा देत एकत्र निवडणुका न लढण्याचेच संकेत दिले आहेत. त्या दृष्टीने आता भाजपनेही कंबर कसण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपची कोंडी करण्याची हीच वेळ आहे, असे समजून अखेरच्या क्षणापर्यंत झुलवत ठेवण्याची ही खेळी शिवसेनेकडून खेळली जाऊ शकते. भाजपसह सर्वच पक्षांनी निवडणुकीच्या दृष्टीने कंबर कसली असून मतदारराजा कोणाच्या बाजूने कौल देतो, हे चित्र काही महिन्यांत स्पष्ट होईलच.