कर्तव्याचा नवा वस्तुपाठ...

केंद्रीय विधी मंत्रालयाने मिश्रा यांना पत्र लिहून नवा सरन्यायाधीश म्हणून सेवाज्येष्ठता आणि इतर निकषांच्या आधारे शिफारस करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीशपदाला साजेशी कर्तव्यदक्षता दाखवत सेवाज्येष्ठता पाहत न्या. रंजन गोगोई यांची या पदासाठी शिफारस करून मिश्रा मोकळे झाले. व्यक्तीपेक्षा संस्था आणि व्यवस्था मोठी, हे तत्त्व त्यांनी पाळले आणि आजवरची प्रथादेखील.

एकदा का कावीळ झाली की, सारे काही पिवळेच दिसू लागते. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पर्यायाने भाजप, पर्यायाने केंद्र सरकार आणि मग सर्वच शासनयंत्रणेविषयी द्वेषाची कावीळ या देशात अनेकांना झाल्याचे दिसते. या द्वेषरोगातून मग ज्यात त्यात काहीतरी संशयास्पद दिसू लागते, कारस्थानांचा वास येऊ लागतो. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण आणि त्यानंतर पोलिसांनी काही संशयित नक्षलसमर्थकांची केलेली धरपकड हे याचेच एक उदाहरण. माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांना झालेली अटक हेदेखील याचेच एक उदाहरण. या दोन्ही प्रकरणांत पोलीस यंत्रणांकडून झालेल्या कारवाया, या आरोपी केवळ सरकारचा विरोध करणारे होते म्हणून झाल्याचा कांगावा लागलीच सुरू झाला. मग व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी, अघोषित आणीबाणी वगैरे नेहमीचंच रडगाणंही सुरू झालं. हे होणं अपेक्षितच होतं. हेही एकवेळ ठीक समजता आलं असतं, परंतु देशाची न्यायव्यवस्थाही या द्वेषरोगातून सुटू शकली नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातील काही वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलेल्या आरोपांनंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर या सर्व प्रकरणावर बरंच मंथन झालं. त्यानंतर आता सरन्यायाधीश मिश्रा यांचा कार्यकाल संपत असताना ‘नवा सरन्यायाधीश कोण?’ याबाबत चर्चा रंगू लागल्या असतानाच या प्रक्रियेतही काहींच्या द्वेषरोगाने उचल खाल्लीच. परंतु, मिश्रा यांनी केलेल्या एका कृतीमुळे या सर्वांची बोलती बंद झाली.

मिश्रा यांनी नव्या सरन्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी न्या. रंजन गोगोई यांच्या नावाची केंद्राकडे शिफारस केली. हे तेच गोगोई, जे दीपक मिश्रांच्या विरोधात घेतल्या गेलेल्या त्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेत सहभागी झाले होते. त्यामुळे नवा सरन्यायाधीश कोण असेल, हा मुद्दा भलताच औत्सुक्याचा ठरला होता. केंद्रीय विधी मंत्रालयाने मिश्रा यांना पत्र लिहून नवा सरन्यायाधीश म्हणून सेवाज्येष्ठता आणि इतर निकषांच्या आधारे शिफारस करण्यास सांगितले. मिश्रा यांनी ती केली. वैयक्तिक आकस इ. काहीही न बाळगता. सरन्यायाधीशपदाला साजेशी कर्तव्यदक्षता दाखवत सेवाज्येष्ठता पाहत न्या. रंजन गोगोई यांची या पदासाठी शिफारस करून मिश्रा मोकळे झाले. व्यक्तीपेक्षा संस्था आणि व्यवस्था मोठी, हे तत्त्व त्यांनी पाळले आणि आजवरची प्रथादेखील. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश जे. चेल्लमेश्वर, एम. बी. लोकूर, कुरियन जोसेफ आणि रंजन गोगोई यांनी जानेवारी महिन्यात एक पत्रकार परिषद घेऊन देश हादरवून टाकला होता. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना अतिमहत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्यायाधीशांच्या निवडप्रणालीवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. देशातील लोकशाहीच्या तीन स्तंभांपैकी एक असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च केंद्र असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी थेट सरन्यायाधीशांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य करण्याची ही अभूतपूर्व अशी वेळ होती. यानंतर या साऱ्या मुद्द्यांवर बरेच चर्वितचर्वण झाले. कित्येकांनी याचा संबंध केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्याशीही जोडला. सरन्यायाधीशांनाही लक्ष्य करण्यात आले. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अतिशहाणेपणाही अनेकांनी करून पाहिला. पुढे झाले काय? तर काहीच नाही.

मोदीद्वेषासाठी नवे मुद्दे मिळताच आणि न्यायाधीशांच्या या बंडाचा ‘टीआरपी’ कमी होताच हाही मुद्दा हवेत विरून गेला. दरम्यानच्या काळात देशातील अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मते नोंदवली, निर्णय दिले. यामध्ये केरळमधील शबरीमला देवस्थानातील महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा असो किंवा कालच समलैंगिकतेविषयी न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय. सरन्यायाधीश मिश्रांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने आपले काम चोख बजावले. हे करत असताना ना कुठे काही सरकारी दबाव, हस्तक्षेप इ. जाणवला ना कोणती संघटना, विचारधारा इत्यादींचा दबाव. व्यवस्था आपले काम करीत राहिली. अखेर सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीचा कालखंड जवळ आला आणि शोध सुरू झाला नव्या सरन्यायाधीशाचा. ‘ती’ गाजलेली पत्रकार परिषद होऊन जेमतेम आठ-नऊ महिने झालेले असल्याने नव्या निवडीत त्या वादाची किनार असणार, अशीच अटकळ सर्वांनी बांधली. त्यातच विधी मंत्रालयाने मिश्रांना शिफारस करण्यास सांगितल्यावर तर अनेकांची खात्रीच पटली. मिश्रा आता एकेकावर सूड उगवणार, असे अंदाज बांधले गेले. पुन्हा केंद्राचा हस्तक्षेप वगैरे भानगडी होत्याच, पण या सगळ्याला फाटा देत, सरन्यायाधीशांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांच्यानंतर दुसऱ्या स्थानी असलेल्या गोगोईंचेच नाव पुढे करून विषयच संपवून टाकला. २००१ मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झालेले आणि मूळचे आसामचेच असलेले रंजन गोगोई २०११ मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. २०१२ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. न्यायव्यवस्थेत इतकी प्रदीर्घ कारकीर्द असलेल्या गोगोई यांच्यावर केंद्राने आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनसीआर) प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचीही जबाबदारी सोपवली आहे. रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश म्हणून जवळपास एका वर्षाचा कालावधी मिळणार असून त्यांच्या प्रदीर्घ व अनुभवी कारकिर्दीचा ठसा या पदावरील त्यांच्या कार्यकालावर उमटेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

सारे काही आपल्या चष्म्यातून दिसते तसेच नसते. चष्म्याचा नंबर जसा असेल त्यानुसार आपल्याला जग दिसते. कधीकधी नंबर चुकीचा असतो, डोळ्यांची तपासणी करण्याचीही गरज असते. आपल्याकडून व्यक्त होणाऱ्या मतांचेही असेच. जे आपल्याला वाटते, तसेच प्रत्यक्षात असते, असे नाही. ज्यात त्यात कारस्थान, ज्यात त्यात राजकारण असतेच असे नाही. दीपक मिश्रा यांनी आपल्या एका साध्या कृतीतून हीच बाब पुन्हा एकदा सिद्ध केली. इतकेच नाही, तर कर्तव्यदक्षतेचा नवा वस्तुपाठदेखील घालून दिला आहे, असे म्हणायला निश्चितच हरकत नसावी. या कृतीबद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे हार्दिक अभिनंदन!