नोटाबंदी आणि काळा पैसा

गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालातून बहुचर्चित नोटाबंदीविषयीची काही तथ्ये जाहीर केली. त्यातून असे निष्पन्न झाले की, नोटाबंदीच्या वेळी व्यवहारात असलेल्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा परत आल्या. त्या काळात बँकांमध्ये परत आलेल्या नोटा रद्द झाल्याने त्यांची मोजदाद करणे बँकेला शक्य होते, पण नोटांची संख्या जास्त असल्याने त्या मोजायला वेळ लागू शकतो. त्याबद्दल कुणाची तक्रारही नाही. पण, पहिल्या दिवसापासून ज्यांनी नोटाबंदीला विरोध केला आणि आता जे ‘नोटाबंदी म्हणजे महाघोटाळा’ असा बिनबुडाचा आरोप करीत आहेत, त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल हे ‘नोटाबंदी फसली’ म्हणून ओरडण्यासाठी एक कोलित नक्कीच मिळाले.

हल्ली काँग्रेसने एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तो म्हणजे धडाक्यात खोटे व बिनबुडाचे आरोप मोदी सरकारवर लावायचे आणि त्याच त्या आरोपांचा पुनरुच्चार करीत राहायचे. विरोधी पक्ष म्हणून ही आक्रमक रणनीती सोयीची आहे, असे त्यांना वाटत असेलही, पण त्यामुळे आपली विश्वसनीयता ढासळत आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. देशात एक काळ असा होता की, लोकांजवळ फारशी माहिती राहत नसे. कारण तिच्या उपलब्धतेची साधनेच मर्यादित होती, पण आता नव्या तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा अक्षरश: प्रस्फोट झाला आहे. लोकांना कोणतीही माहिती एका क्लिकवर मिळायला लागली आहे आणि लोक या तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापरही करीत आहेत. त्यामुळे त्यांची दिशाभूल करणे तेवढे सोपे राहिलेले नाही, हे बहुधा काँग्रेसच्या लक्षात येत नसावे. खोट्या गोष्टीचा वारंवार पुनरुच्चार केल्याने लोक त्यावर विश्वास ठेवायला लागतात, या गोबेल तंत्रावर अजूनही त्यांचा जणू विश्वास आहे. पण, हल्लीचा जमाना ‘बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध घाल’ असा आहे. लोक आलेल्या माहितीची खातरजमा करायला लागले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी काँग्रेस तोंडघशी पडत आहे. माध्यमे त्याचेच ‘सेल्फ गोल’ या फुटबॉलच्या भाषेत वर्णन करतात. काही दिवसांनी ती काँग्रेसच्या या ‘सेल्फगोलां’ची मोजणीही करायला लागतील. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा निष्कर्ष बाहेर पडताच राहुल गांधी अर्थतज्ज्ञाचा आव आणत ‘नोटाबंदी हा महाघोटाळा आहे,’ असे बडबडू लागले. पण, अर्थशास्त्रातले ज्यांना थोडेबहुत तरी कळते, त्यांच्यासाठी त्यांचा आरोप हा एक विनोदच ठरत आहे.

दि. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काळ्या पैशावर हल्ला करण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर केली जात आहे, असे म्हटले होते. याबद्दल वाद घालण्याचे कारण नाही. पण, त्याच वेळी त्यांनी हेही सांगितले होते की, या उपाययोजनेचा आपल्याला त्रास होईल व तो सहन करण्याची कृपया तयारी ठेवावी. त्यानुसार लोकांना त्रास झाला, हे मोदीही अमान्य करीत नाहीत. लोकांनीही तो स्वेच्छेने सहन केला, याबद्दलही वाद नाही. मी तर त्यावेळी नोटाबंदीला सहकार्य करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांचे व विशेषत: डाव्या कामगार संघांशी संलग्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन केले होते. कारण, डाव्या कर्मचारी संघटनांच्या सदस्यांनी सहकार्य केले नसते तर नोटाबंदी सफलच होऊ शकली नसती. खरे तर ९९.३ टक्के नोटा बँकांमध्ये परत येणे हा नोटाबंदी सफल झाल्याचाच पुरावा आहे. नोटाबंदीची ५० दिवसांची मुदत वाढवावी लागली नाही, हा त्याचा दुसरा पुरावा. बाजारात असलेले मोठ्या नोटांमधील चलन रद्द करणे व त्याबरोबरच नवीन नोटांच्या स्वरूपात ते परत करणे हे एक धाडसच होते. पण, मोदी सरकारने ते यशस्वी करून दाखविले. जगातील हा सर्वात मोठा प्रयोग असावा, पण ती उपाययोजना पहिल्या दिवसापासूनच ज्यांच्या डोळ्यात सलत होती, ते या उपाययोजनेचा खुल्या मनाने विचारच करू शकत नाहीत. नोटाबंदी काळात बँकांसमोरील रांगांमध्ये काळ्या पैशेवाल्यांचे भाडोत्री सहकारीही मोठ्या प्रमाणात घुसले होते याकडे ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे बेछूट आरोप करणे हाच एकमेव मार्ग त्यांच्याजवळ उरतो व राहुल गांधी त्याचाच उपयोग बेजबाबदार पद्धतीने करीत आहेत.

मुळात काळा पैसा म्हणजे काय, याबद्दलच आपल्या कल्पना स्पष्ट नाहीत. काळ्या पैशावर काळ्या शाईत आणि पांढऱ्या पैशांवर पांढऱ्या शाईत अक्षरे छापलेली असतात, असा कोणताच प्रकार अस्तित्वात नाही. अवैध पैसा कोणता हे लोकांना लवकर समजणारा तो एक शब्द आहे एवढेच. पण ‘अवैध पैसा’ म्हणजे तरी काय? बाजारात पैसा खेळत असतो. त्यातला वैध कोणता व अवैध कोणता हे ओळखणे सामान्य माणसाला शक्य आहे काय? मुळीच नाही. त्याच्या दृष्टीने तो पैसा आहे व वैधही आहे एवढेच. तो अवैध किंवा काळा आहे हे केव्हा सिद्ध होते? जेव्हा प्राप्तिकर खात्याचे अधिकारी एखाद्याच्या घरावर किंवा कार्यालयावर धाडी टाकतात, त्याच्याकडील पैशाची मोजदाद करतात, त्यापैकी त्याने बँकेत किती टाकला व खोल्यांमध्ये नोटांच्या गठ्ठ्यांच्या स्वरूपात किती दडवून ठेवला, हे तपासतात. सामान्यत: कमी जागेत जास्त पैसा दडवता यावा म्हणून तो मोठ्या नोटांच्या स्वरूपातच असतो. त्या सर्व पैशांवर त्याने प्राप्तिकर, संपत्ती कर वा अन्य देय असलेले कर भरले काय हे तपासतात. त्यानंतरही जो उरतो तो काळा पैसा म्हणजेच अवैध पैसा म्हणजेच बेहिशोबी (अनअकाऊंटेड मनी)पैसा. तो जप्त केला जातो व तो वैध असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्याच्याकडे तो सापडला त्याची असते. या चाळणीतून जो उरतो तो काळा पैसा. त्यावर दंड आकारला जातो, अपेक्षित कर वसूल केला जातो. प्राप्तिकराची वसुली जेवढी जास्त तेवढा काळा पैसा बाहेर येण्याचे प्रमाण जास्त, असा सोपा हिशोब आहे. प्राप्तिकर कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा नाही म्हणून कुणाला प्राप्तिकर बुडवला म्हणून तुरुंगात पाठविले जात नाही, हे इथे उल्लेखनीय.

पण काळा पैसा म्हणजेच बेहिशोबी पैसा काय फक्त नोटांच्याच स्वरूपात असतो? मुळीच नाही. तो सोन्याच्या स्वरूपात, जमिनीच्या स्वरूपात, प्लॉटच्या स्वरूपात, महागड्या चैनीच्या वस्तूंमध्ये, बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून दडविला जातो. तो शोधून काढण्याच्या अनेक उपायांपैकी एक उपाय म्हणजे नोटाबंदी. तो काही ‘सब रोगोंका एक इलाज’ नव्हता आणि असूही शकत नाही. पण अर्थव्यवस्था स्वच्छ बनविण्यासाठी उचलाव्या लागणाऱ्या पावलांमध्ये ते एक अपरिहार्य प्राथमिक पाऊल होते. ते उचलणे आवश्यक होते. ते उचलले नसते तर अन्य उपाययोजनांना काहीही अर्थ उरला नसता. म्हणून काळ्या पैशाच्या संदर्भात त्या उपायांचा आढावा घेणे अपरिहार्य आहे. पण तसे केले तर ‘नोटाबंदी हा महाघोटाळा’ हा कथित सिद्धांत गळून पडतो. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षाचे मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ त्या भानगडीत पडत नाहीत. राहुल गांधींचा तर तो प्रांतच नाही.

नोटाबंदीच्या काळात बँकांमध्ये आलेल्या ९९.३ टक्के नोटांचे पांढऱ्या म्हणजेच वैध पैशात रुपांतर झाले असले तरी तो पूर्वीही वैधच होता, असे गृहित धरता येणार नाही. त्यात काळ्या म्हणजेच अवैध पैशाचा समावेशही असू शकतो,नव्हे आहेच. त्यामुळेच ०.७ टक्के म्हणजे सोळा हजार कोटींचा काळा पैसा नोटाबंदीतून निघाला, हे मान्य करायला तर कुणाचीच अडचण नसावी. एकंदर नोटांच्या मानाने तो कमी आहे, याबद्दलही वाद नाही. पण, आलेल्या पैशाची छाननी अद्याप व्हायची आहे. या काळात बँकांमध्ये पैसे जमा करणाऱ्या लाखो खातेदारांना आता नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. कारण त्यांनी जमा केलेल्या रकमा संशयास्पद आहेत. ज्यांनी अडीच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी रकमा भरल्या, त्यांना सरकार कोणताही त्रास देणार नाही, पण त्यांनाही त्यांच्या खात्यातील जमा रकमेबाबत जाब द्यावा लागू शकतो. त्यापेक्षा अधिक रकमा भरणाऱ्यांना मात्र त्या कुठून आल्या, हे सांगावेच लागणार आहे. पण, त्याचीही एक निश्चित अशी प्रक्रिया आहे.

खरे तर प्राप्तिकर खाते नेहमीच या प्रक्रियेचा आधार घेत असते. त्यानुसार हल्ली २०१५-१६ या वर्षाची तपासणी सुरू आहे. ती ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत चालणार आहे. म्हणजेच नोटाबंदीच्या २०१६-१७ यावर्षीची तपासणी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतरच नोटाबंदीच्या काळात किती वैध पैसा जमा झाला व किती अवैध पैसा जमा झाला, हे ठरणार आहे. पण, तेही एकतर्फी ठरणार नाही. नोटाबंदीच्या काळातील संशयास्पद रकमांबाबत ज्यांना नोटिसा देण्यात आल्या त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय नोटाबंदी यशस्वी झाली की, फसली हे कळणारच नाही. पण, ज्यांना नोटाबंदी फसवायचीच आहे, त्यांना तेवढी वाट पाहण्याची गरज भासत नाही.

नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेल्या रकमांत काळा पैसाही आहे, हे सांगण्यासाठी एका काल्पनिक उदाहरणाचा आधार घेता येईल. उदाहरणार्थ, एका नागरिकाजवळ ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५० लाखांच्या बेहिशोबी नोटा होत्या. त्या जर बँकेत भरल्या नाहीत तर त्यांची किंमत शून्य राहणार होती, हे कळण्याइतपत तो मनुष्य निश्चितच शहाणा होता. म्हणून त्या नोटा बँकांमध्ये भरून तेवढ्या नवीन नोटा परत मिळविणे त्याला भाग होते. पण तो स्वत: किंवा नोकरामार्फत ५० लाखांच्या नोटा बँकेत घेऊन गेला असता तर पकडला गेला असता. ते होऊ नये म्हणून त्याने आपले नोकर, नातेवाईक यांना रांगांमध्ये उभे करून जास्तीत जास्त नवीन नोटा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, यातही अडीच लाखांच्या वर रकमा भरणारे लोक पकडले गेलेच. सुप्रसिद्ध स्तंभलेखक सुधाकर अत्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोटाबंदीच्या काळात अडीच लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या नोटा बदलवून घेणाऱ्या १८ लाख लोकांना प्राप्तिकर खात्याने नोटिसा पाठवून त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत विचारला आहे व त्यातील ६ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न वैध स्त्रोतापेक्षा अधिक असल्याचे मान्यही केले आहे. त्यात २५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम भरणारे एक लाख सोळा हजार लोक आहेत, तर एक कोटीपेक्षा अधिक रक्कम भरणारे पाच हजार लोक आहेत. त्यांनाही स्पष्टीकरण विचारण्यात आले आहे. त्यांची चौकशी ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी पूर्ण होईल. समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत तर त्या लोकांकडून ३० टक्के दराने कर वसूल केला जाईल. शिवाय दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. तोपर्यंत किती पैसा वैध व किती अवैध हे कळणारच नाही. पण, सरकार तेवढ्यावरच थांबलेले नाही. अन्य उपाययोजनाही त्याने केल्या आहेत व करीत आहे. त्याचे परिणाम दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत.

बदलून घेण्यात आलेल्या दोन हजारांच्या नोटांद्वारे काळा पैसा साठविता येणार नाही का? असा प्रश्न कुणी विचारु शकेल. पण, दोन हजारांच्या किती नोटा छापण्यात आल्या, हे सरकारला ठाऊक आहे. आता त्या छापणे बंद झाले आहे, हे तर जाहीरच करण्यात आले आहे. त्यामुळे छापलेल्या दोन हजारांच्या नोटांपैकी किती व्यवहारात आहेत व किती काळ्या तिजोरीत ठेवण्यात आल्या आहेत, हे सरकारला कळू शकते व त्या आधारावर दोन हजारांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय सरकार भविष्यात घेऊ शकते. पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची हिंमत असलेल्या सरकारला दोन हजारांच्या नोटा रद्द करता येतील, हे न कळण्याइतपत काळे पैसेवाले निश्चितच मूर्ख नाहीत. या एका उदाहरणावरून नोटाबंदी आणि काळा पैसा यांचा काय संबंध आहे, हे कळू शकते.

अर्थात, काळ्या पैशावरील अनेक उपायांपैकी नोटाबंदी हा एक आणि आवश्यक उपाय होता. पण काळा पैसा काही नोटांमध्येच दडलेला नाही. बेनामी संपत्तीमध्येही तो तळ ठोकून बसला आहे. तो शोधून काढण्याची मोहीम आता मोदी सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी आवश्यक असा कायदा संसदेत करून घेण्यात आला आहे. वास्तविक हा कायदा १९८८ मध्येच राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत संमत झाला होता, पण त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी २०१६ साल उगवावे लागले. याशिवाय सरकारने नोटाबंदीसोबतच जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनलाईन कसे होतील, याचीही मोहीम हाती घेतली. ज्यामुळे काळा पैसा निर्माण होण्यास पायबंद बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशाचा शोध घेण्यासाठी एस.आय.टी. नेमण्याचा निर्देश दिला होता, पण मनमोहन सरकार ते करू शकले नाही. मोदी सरकारने मात्र मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेतला आणि त्यानुसार अक्षरश: शेकडो पावले उचलली. इतकी की, त्या प्रत्येकावर एकेक स्वतंत्र लेखच लिहावा लागेल. जिथे जिथे म्हणून काळा पैसा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तिथे तिथे सरकारने बूच ठोकून ठेवले आहे. पण, ज्यांनी आंधळेपणाचे सोंगच घेतले आहे त्यांना हे समजूनच घ्यायचे नाही. त्याबाबतीत मोदी काहीही करू शकत नाही. मात्र, ते आपल्या मार्गाने दमदार वाटचाल करू शकतात व ते तेच करीत आहेत. यासंदर्भात ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विनायक गोविलकर यांनी ‘मोदीनॉमिक्स’ नावाचे पुस्तकच लिहिले आहे. त्यात या सर्व उपायांचाच नव्हे, तर मोदी सरकारच्या आर्थिक क्षेत्रातील वाटचालीचा साद्यंत आढावा घेतला आहे. नुकतेच भाऊसाहेब चांद्रायण यांच्या स्मरणार्थ ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज’ या संस्थेने नागपुरात त्यांचे व्याख्यानही आयोजित केले होते. ते तपशिलातच वाचण्यासारखे आहे.