संकट नव्हे, संधीच!

‘कॉमकासा’ कडे संकट म्हणून न पाहाता संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. ‘भारत’ म्हणून जसजसा आपला उदय होत जाईल, तसतसे आज ‘भीती’ म्हणून समोर येणारे प्रश्न संदर्भहीनच होऊन जातील. तोपर्यंत ज्या-ज्या देशांनी याविषयात काम केले आहे त्यांच्याबरोबर सामरिक भागीदारी करणेच शहाणपणाचे आहे.

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज सध्या एका निराळ्याच गडबडीत आहेत. प्रमुख माध्यमांनी त्यात फारसा रस दाखविलेला नसला तरी देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा घटनाक्रम दूरगामी परिणाम घडवून आणणारा ठरावा. अमेरिकेचे दोन प्रमुख अधिकारी सध्या भारतात आहेत. माईक पोंपेओ व जिम मॅटिस अमेरिकेच्या वतीने भारतासोबत ‘कॉमकासा’ करारावर वाटाघाटी करीत आहेत. ‘कम्युनिकेशन कॉम्पिटॅबिलिटी अॅण्ड सिक्युरिटी अरेंजमेंट’ असा ‘कॉमकासा’चा फुलफॉर्म. ‘कॉमकासा’ यापूर्वी ‘सिसमोआ’ होता, त्याचाही भलामोठा फुलफॉर्म आहे, परंतु तो आता समजून घेण्याची गरज नाही, कारण यात अनेक भारतकेंद्री बदल करण्यात आले आहेत. अनेक अटी शिथिल करण्यात आलेल्या आहेत आणि भारताच्या शंकांचे परिमार्जन करण्याचे सर्व प्रयत्न सध्या अमेरिकन अधिकारी करीत आहेत. मुळात हा करार नेमका काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. गेल्या वीस वर्षांत युद्धप्रणालींच्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडत गेले आहेत. भरपूर मनुष्यबळाकडून अत्याधुनिक व दळणवळणास सोप्या युद्ध सामग्रीकडे, असा हा प्राथमिक स्तरावरचा प्रवास होता. आता जगभरात एक निराळाच कल आहे, तो म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या अधिकाधिक वापराचा. अमेरिका, इस्त्रायल आणि रशिया असे यातले आघाडीचे निर्माते आणि वापरकर्ते आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून केले जाणारे संदेशवहन अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. डोकलाम येथे झालेल्या चिनी सैन्यांच्या हालचालीनंतर भारतासाठीदेखील अशाच प्रकारच्या प्रणालीची मोठी गरज जाणवू लागली आहे. इस्त्रायल, रशिया व अमेरिकी प्रणालींमध्ये अमेरिकी प्रणालीसोबत येणारी माहिती ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. रशिया अद्याप अशा प्रकारची प्रणाली तितक्या चांगल्या प्रकारे विकसित करू शकलेला नाही. इस्त्रायली तंत्रज्ञानाला केवळ तंत्रज्ञान सोडले तर असे अन्य कुठलेही पदर नाहीत, जे अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी करण्यात आले. परंपरागत विचार करणारी मंडळी या साऱ्या प्रकरणाकडे निरनिराळ्या दृष्टिकोनातून पाहात आहेत.

युद्धप्रणालींबाबत गुप्तता बाळगणे, हा युद्धशास्त्राचा विचार करण्यातला अग्रक्रम झाला. अशाप्रकारे अमेरिकेला आपल्या सामरिक माहितीचे दालन खुले करून देणे, अनेकांना धोक्याचे वाटते. हा धोका पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे मुळीच नाही. मात्र, या विषयातला जागतिक कल अशा प्रकारे तंत्रज्ञान घेत असताना, ज्या देशाकडून आपण तंत्रज्ञान विकत घेत आहोत, त्याच देशाकडून माहिती व तिचे स्त्रोत मिळविण्यासाठी आग्रही आहे. अमेरिकेसोबत जाण्यातला सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अमेरिकन यंत्रणांच्या माध्यमातून जगभर हेरगिरी केली जाते. त्यामुळे माहितीचा वर्गीकृत साठा अमेरिकेकडे उपलब्ध असतो. डोकलामच्या वेळी चिनी सैन्याच्या हालचालींची माहिती अमेरिकन यंत्रणांनी नोंदविली असल्याचे बोलले जाते. तंत्रज्ञानविषयक भागीदारीतूनच अशा प्रकारच्या माहितीची देवाणघेवाण शक्य आहे. या विषयातला आपला जवळचा मित्र रशिया नाराज होण्याची शक्यताही यातून नाकारता येत नाही. मात्र, तंत्रज्ञानविषयक नवता इतकी झपाट्याने पुढे जात आहे की, अन्य राष्ट्रे हा पुढे जाण्याचा संकेतही मानू शकतात. ‘कॉमकासा’ची प्राथमिक चर्चा झाली, त्यावेळी भारतीय सार्वभौमत्वाची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली होती, परंतु सार्वभौमित्वाची संकल्पनाच आता एका निराळ्या धर्तीवर गेल्याचे या घडामोडी विशद करतात. सध्याच्या भारतीय संगणक प्रणाली भारतीय प्लॅटफॉर्मच्या आधारावरच काम करीत आहेत. यात अनेक अमेरिकन हार्डवेअरचा वापर सध्या भारत करीतच आहे. त्याला अमेरिकन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला तर गतिमानता आणि परिणामकारकतादेखील साधता येईल. ‘कोड’ आणि ‘की’ हे यातले प्रमुख परिणामकारक घटक आहेत. त्याच्या माध्यमातूनच अमेरिकेला भारतीय संदेशवहनातले बारकावे समजू शकतात. प्रारंभी याच मुद्द्यांच्या आधारावर भारताने ‘कॉमकासा’चा यापूर्वीचा मसुदा स्वीकारण्यास नकार दिला होता. काल नवी दिल्लीत घडत असलेल्या वाटाघाटीत त्या अधिकाधिक भारतीय कलाने नेण्याच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे लक्षात आले आहे.