पाकच्या कुरापतींमुळे अमेरिकी खिरापतीत कपात

 

 

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी बुधवारी पाकिस्तानचा दौरा केला. पॉम्पिओ यांचा पाकिस्तान दौरा हा अनेक अंगांनी महत्त्वपूर्ण घटना म्हणून ओळखला जातो. कारण, पॉम्पिओ यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यामुळे पाकिस्तानमधील इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील नवे सरकार व अमेरिकन सरकार यांमधील संबंधात सुधारणा होईल, असे म्हटले जात होते. परंतु, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्या दौऱ्याच्या काही दिवस आधी, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या मदतीत 300 दशलक्ष डॉलर्सने कपात करत त्या देशाला झटका दिला. अमेरिकेने याआधी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत 75 टक्क्यांची कपात करत मदतीची रक्कम एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून 150 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत आणणार असल्याचेही म्हटले होते. याबाबतचे एक विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये 6 ऑगस्ट रोजी मंजूर करण्यात आले होते. ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अ‍ॅक्ट, 2019’ या नावाने मंजूर करण्यात आलेल्या या विधेयकामध्ये ‘हक्कानी नेटवर्क’ वा ‘लष्कर-ए-तोयबा’विरोधातील’ कारवाईत पाकिस्तानची कोणतीही आवश्यकता नाही आणि सोबतच पाकिस्तानला देशातील दहशतवादी कारवाया थांबवण्यासाठी कोणतीही मदत मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतनिधीतील कपात बरेच काही सांगून जाते.

पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतनिधीबाबत ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये 17 वर्षांपर्यंत चाललेल्या युद्धावेळी तालिबानी दहशतवाद्यांनाच आश्रय दिला. अमेरिकेला पाकिस्तानची हीच बाब खुपली. दरम्यान, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या कपातीवर पेन्टागॉनचे प्रवक्ते लेफ्टनंट कोने फाल्कनर यांनी सांगितले की, “काँग्रेसकडून या कपातीला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निधी अन्य तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी वळता केला जाईल.” मात्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या काही अभ्यासक आणि जाणकारांचे याविषयीचे मत वेगळे आहे. इमरान खान यांच्याकडून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्वप्रथम इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे म्हणजेच जावेद जरीफ यांचे ‘डिप्लोमॅटिक गेस्ट’च्या रुपात स्वागत करण्यात आले. शिवाय पाकिस्तानने इराणच्या आण्विक करारालाही समर्थन दिले. अभ्यासक-जाणकारांच्या मते, पाकिस्तानने घेतलेल्या या अमेरिकाविरोधी भूमिकेमुळेच त्या देशाला देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात करण्यात आली. दुसरीकडे गेल्याच आठवड्यात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी एक आक्रमक वक्तव्य करत अमेरिकेवर खोटारडेपणाचा आरोप केला. माईक पॉम्पिओ यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांवर दहशतवाद्यांविरोधात निर्णायक कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा दावा कुरेशी यांनी केला. या घटनांचाही अमेरिकेच्या भूमिकेशी संबंध असू शकतो.

उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, अमेरिका आणि पाकिस्तानदरम्यानच्या ‘कोलिशन सपोर्ट फंड’मार्फत पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत या वर्षाच्या सुरुवातीलाच रोखण्यात आली होती. (पाकिस्तानची चीनशी वाढती जवळीक आणि अफगाणिस्तानातील तालिबानी दहशतवादी व हक्कानी नेटवर्कसारख्या दहशतवादी गटांविरोधात अयशस्वी कारवाई पाहून अमेरिकेने त्या देशाला देण्यात येणाऱ्या दीड अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या निधीवर बंदी घातली होती.) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनाक्रमाआधी पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण ट्विट केले होते. ट्रम्प म्हणाले होते की, “अमेरिकेने 2002 सालापासून पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली, पण अमेरिकेला या मदतीच्या बदल्यात काय मिळाले? तर खोटेपणा आणि छळ!” दरम्यान, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात ‘एन्हान्सड पार्टनरशिप विथ पाकिस्तान अ‍ॅक्ट ऑफ, 2009’ ज्याला ‘केरी-लूगर-बर्मन अ‍ॅक्ट’च्या नावानेदेखील ओळखले जाते, यानुसार पाकिस्तानला दरवर्षी 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची मदत दिली जात असे, हे महत्त्वाचे.

पाकिस्तानला मिळालेल्या अमेरिकन मदतीचे टप्पे

अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारी मदत या काही कालपरवाच्या घटना नाही, तर त्याची सुरुवात पाकिस्तानच्या अस्तित्वापासूनच झालेली आहे. 1947 साली अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानला पहिल्यांदा मान्यता देणाऱ्या देशांतही अमेरिका होती आणि तेव्हापासून अमेरिकन मदतीचा ओघ पाकिस्तानकडे वाहू लागला. अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेली मदत ही सैनिकी आणि बिगरसैनिकी अशा दोन्ही प्रकारची होती. अमेरिकेने केलेल्या मदतीमुळे पाकिस्तानची नेहमीच चंगळ झाली आणि अमेरिकेच्या याच मदतीमुळे पाकिस्तानमध्ये कित्येक संस्थांची पायाभरणीही करण्यात आली. इन्स्टिट्यूट फॉर बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, जिन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल सेंटर, सिंधु बेसिन प्रोजेक्ट, फैसलाबाद अ‍ॅग्रीकल्चर इन्स्टिट्यूट (जे पाकिस्तानच्या हरित क्रांतीच्या मार्गाला प्रशस्त करणारे ठरले) या सर्व संस्थांची उभारणी अमेरिकेच्या मदतीमुळेच झाली. 1960 आणि 1970च्या दशकात अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या मदतीच्या बळावर तिथे मंगला आणि तारबेला धरणांची निर्मिती करणे सहजसाध्य झाले. याच दोन धरणांवरील विद्युत प्रकल्पांमुळे आज पाकिस्तानच्या 70 टक्के वीजेची गरज भागवली जाते. 1980चे दशक आणि 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने सिंध प्रांतात गुड्डू पॉवर स्टेशन आणि लाहोर युनिव्हर्सिटी फॉर मॅनेजमेंट सायन्सेसच्या उभारणीत मदत केली. सध्या ही संस्था पाकिस्तानमधील प्रथितयश बिझनेस स्कूल्सपैकी एक म्हणून ओळखली जाते.

याचबरोबर पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदतही मिळत होती. शिवाय नुकताच जन्मलेला पाकिस्तानसारखा देश 1955 पर्यंत ‘सिटो’ आणि ‘सेंटो’ संघटनांचा सक्रिय सदस्यही झाला होता. 1954 साली करण्यात आलेल्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेकडून पाकिस्तानला आर्थिक मदतीच्या रुपात 1954 ते 1964 दरम्यान जवळपास अडीच अब्ज डॉलर्स आणि लष्करी साह्याच्या रुपात 700 दशलक्ष डॉलर्स अशी मोठी रक्कम देण्यात आली. 1962 साली तर पाकिस्तानला मिळणाऱ्या अमेरिकन मदतीने कळस गाठला. यावर्षी अमेरिकेने पाकिस्तानला दोन अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड मदत केली. मात्र, 1965 आणि 1971 सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत तात्काळ कपात करण्यात आली, तर 1979 साली ‘सीआयए’ने पाकिस्तान अणुबॉम्बची निर्मिती करत असल्याची माहिती अमेरिकन प्रशासनाला कळवली. त्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी पाकिस्तानला देण्यात येणारी सर्वप्रकारची मदत (खाद्यान्न मदत वगळून) रोखली. अमेरिकेने पाकिस्तानला देण्यात येणारी मदत रोखली तरी भविष्यात दुसरेच काही घडणार होते आणि अमेरिकेला पुन्हा एकदा पाकिस्तानला मदत करावीच लागणार होती.

कालांतराने सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश केला. सोव्हिएत संघाच्या प्रवेशामुळे अफगाणिस्तानमध्ये मुजाहिद्दीन युद्धाला सुरुवात झाली अन् अमेरिका व पाकिस्तानमधील संबंध एकदम बदलले. कारण, अमेरिकेला सोव्हिएत संघाविरोधात लढण्यासाठी कोणीतरी मित्र हवा होता आणि ती भूमिका पाकिस्तान नक्कीच निभावू शकेल असेही अमेरिकेला वाटत होते. या युद्धावेळी पाकिस्तान अमेरिकेचा सोव्हिएत संघाविरुद्ध लढणारा मुख्य विश्वासू सोबती म्हणून उभा राहिला आणि अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात सैनिकी व बिगरसैनिकी मदत उपलब्ध करून दिली जाऊ लागली. 1979-1989 या एका दशकातच अमेरिकेकडून पाकिस्तानला तब्बल पाच अब्ज डॉलर्सची मदत दिली गेली. मात्र, अंतर्गत राजकारण असो की जागतिक, कोणतीही एकच परिस्थिती कधीही कायम राहत नाही.

नव्वदच्या दशकाची सुरुवात होता होताच जागतिक परिस्थितीत झपाट्याने बदल होऊ लागले. दशकभर लढूनही यश मिळत नसल्याचे पाहून सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानातून माघारी फिरण्याचा निर्णय घेतला. अशातच सोव्हिएत संघाचे विघटन घडून आले, त्याची अनेक शकले उडाली. परिणामी सोव्हिएत संघाची ताकद क्षीण झाली आणि त्याच्या या क्षेत्रातील प्रसाराच्या शक्यतेला नाहीसे करून टाकले अन् याचवेळी अमेरिकेची पाकिस्तानच्या कुकृत्यांवर नजर पडली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी या काळात पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे नाही, ही गोष्ट सिद्ध करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले, पण त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतर ‘प्रेसलर’ संशोधनाद्वारे अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या निधीत मोठी कपात करण्यात आली आणि हीच स्थिती जवळपास एक दशकभर कायम राहिली. 1993 साली तर युएसएआयडीचे ‘पाकिस्तान मिशन’देखील बंद करण्यात आले. याच दशकात अमेरिकेकडून पाकिस्तानला देण्यात येणारी आर्थिक मदत 429 दशलक्ष डॉलर्स आणि लष्करी मदत 5.2 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत घसरली. मदतीचा ओघ आटल्याचे पाहून पाकिस्तानी नेत्यांनी मात्र अमेरिकेविरोधात कडवट विधाने करायला सुरुवात केली. अमेरिकेने पाकिस्तानचा दशकानुदशके वापर करून शेवटी फेकून दिल्याचा आरोप पाकिस्तानी नेत्यांकडून केला जाऊ लागला. पुढे 1998 साली नवाझ शरीफ सरकारने अणुचाचणी केली आणि पाकिस्तानच्या अणुशक्तीचे वैश्विक प्रदर्शनही केले. त्यामुळे अमेरिकेकडून पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या मदतीत आणखी व्यापक प्रमाणात कपात करण्यात आली. दरम्यानच्याच काळात पाकिस्तानमधील अंतर्गत राजकारणात मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानच्या लोकशाही सरकारला उलथवून सत्ता आपल्या हाती घेतली. देशात लष्करी हुकूमशाही अवतरल्याने पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यावर

जागतिक नेत्यांनी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. तसेच लोकशाही पुनर्स्थापनेची मागणीही केली. पण, लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी आर्थिक मदत मिळावी, अशी अनिवार्य अटही पाकिस्तानकडून घातली गेली. मात्र, अशातच अमेरिकेवर 9/11चा दहशतवादी हल्ला झाला आणि नशीब पुन्हा एकदा पाकिस्तानकडे पाहून हसले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश ज्युनियर यांनी दहशतवादाविरोधात वैश्विक युद्धाची घोषणा केली, ज्यानंतर अफगाणिस्तानमधील तालिबान शासन त्यांच्या निशाण्यावर आले. पण, गंमत अशी की, याच तालिबान्यांना अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने मुजाहिद्दीन युद्धादरम्यान सोव्हिएत संघाच्या विरोधात उभे केले होते आणि आता तिच अमेरिका त्याच तालिबान्यांना ठेचण्यासाठी पुढे सरसावली होती. याचवेळी अल-कायदा या कुख्यात दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक ओसामा बिन लादेन अमेरिकेच्या निशाण्यावर आला. ओसामाने अफगाणिस्तानमध्ये आश्रय घेतल्याची चर्चाही दरम्यानच्या काळात उठली. अखेर अफगाणिस्तानला आपल्या या जुन्या विश्वासू मुजाहिद्दीनशी असलेल्या जवळीकीची किंमत चुकवावीच लागली. अमेरिकेने याचवेळी पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वासमोर दहशतवादाविरोधात आपल्याबरोबर येण्याची ऑफर ठेवली. पाकिस्तानमध्ये तालिबानबाबत सहानुभूती बाळगणारा एक मोठा वर्ग होताच, पण तरीही पाकिस्तानी नेतृत्वाने त्यांच्याविरोधात जाऊन अमेरिकेशी हातमिळवणी केली अन् पाकिस्तानची पुन्हा एकदा चंगळ होऊ लागली. जणू काही पुन्हा एकदा 1980चे दशक परतले आणि पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात मदतीची खैरात दिली जाऊ लागली.

2001 ते 2009 दरम्यान अमेरिकेने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या कटीबद्धतेला बळकट केले. अफगाणिस्तानच्या विषम सीमावर्ती भागात पाकिस्तानकडून लष्करी कारवाया केल्या जाऊ लागल्या आणि त्यासाठीची मदत अमेरिकेने केली. या काळात अमेरिकेने पाकिस्तानला जवळपास नऊ अब्ज डॉलर्सची रक्कम उपलब्ध करून दिली आणि 3.6 अब्जची आर्थिक व राजन्यायिक मदतही केली. 2002 ते 2009 दरम्यान अमेरिकेकडून केल्या गेलेल्या मदतीच्या 70 टक्के रक्कम सुरक्षाविषयक गोष्टींसाठी वापरण्यात आली. याचाच थेट परिणाम पाकिस्तानच्या भारतासारख्या शेजारी देशातल्या दहशतवादाच्या प्रसारावर झाला; याचा प्रत्यय खासकरून 1980 आणि 1990च्या दशकात आला. सप्टेंबर 2009 मध्ये काँग्रेसद्वारे केरी-लूगर-बर्मन अ‍ॅक्ट (केएलबी) ज्याला 2009च्या ‘एनहान्स्ड पार्टनरशिप विथ पाकिस्तान अ‍ॅक्ट ऑफ 2009’च्या रुपातही ओळखले जाते. त्याअंतर्गत पाकिस्तानला पाच वर्षांसाठी एक नवीनच साडेसात अब्ज डॉलर्सच्या मदती मंजुरी देण्यात आली आणि ऑक्टोबर 2009 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी त्यावर स्वाक्षरीही केली. तथापि, यामध्ये अमेरिकेने दिलेल्या मदतीचा वापर अणुप्रसार, दहशतवादी गटांच्या समर्थनासाठी आणि शेजारी देशांवर हल्ला करण्यासाठी केला जाऊ नये, असेही म्हटले होते.

पाकिस्तानी मदतीमागचे अमेरिकी समीकरण

2002 सालापासून अमेरिकेने ‘सीएसएफ’ अंतर्गत पाकिस्तानला 14.573 अब्ज डॉलर्स एवढ्या प्रचंड प्रमाणात मदत केली. ‘सीएसएफ’अंतर्गत देण्यात आलेली ही रक्कम मागील 15 वर्षांदरम्यान पाकिस्तानला अमेरिकेकडून दिल्या गेलेल्या एकूण मदतीच्या 43.65 टक्के होती. 2002 पासून दिल्या जाणाऱ्या अमेरिकन मदतीचा एक मोठा हिस्सा परकीय सैन्य पोषण कार्यक्रमांतर्गत दिला गेला, जो जवळपास 3.8 अब्ज डॉलर्स होता. याव्यतिरिक्त ‘पाकिस्तान काऊंटर इन्सरजन्सी केपॅबीलिटी फंडा’अंतर्गत आणि ‘काऊंटर इन्सजन्सी केपॅबीलिटी फंडा’च्या अंतर्गत 2.35 अब्ज डॉलर्सचे योगदान दिले गेले. तिसरा मोठा हिस्सा 911 दशलक्ष डॉलर्सचा होता, जो अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नार्कोटीक्स नियंत्रण आणि कायदा प्रवर्तन कार्यक्रमांतर्गत दिला होता. तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिले तर 2014 सालापासून अमेरिकेने पाकिस्तानला 1.6 अब्ज डॉलर्सची मदत दरवर्षी दिली. हीच मदत 2002 आणि 2013 दरम्यान दरवर्षी सरासरी 2.3 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. यात ‘सीएसएफ’ निधीचाही समावेश आहेच. बराक ओबामा यांच्या काळात या मदतीत कपात करण्यात येत होती, नाही असे नाही; पण अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या सत्तेवर येण्याने अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर संकटाचे वादळ चांगलेच घोंघावू लागले. पाकिस्तानची चीनशी वाढत असलेली जवळीक हे त्यामागील एक मुख्य कारण आहे. एका अमेरिकी थिंक टँकच्या मते, 1951-2011 दरम्यान, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला 67 अब्ज डॉलर्सची मदत देण्यात आली, जी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरली. वर्तमान स्थितीत मात्र पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवाळखोरासारखी झाली असून त्याला पैशांची प्रचंड गरज आहे. अमेरिका व चीनसह अन्य कोणताही देश पाकिस्तानला सध्या मदत करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे डोळे आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषाकडे लागले आहेत. पण, तिथेही अमेरिका पाकिस्तानच्या मार्गातील एक मोठा धोंडा बनून राहिला आहे. इमरान खान यांची अमेरिकेप्रतीची भूमिका कुशल राजकीय नेत्यासारखी नाही. अशात चीनची मदत त्याला आर्थिक संकटातून कशाप्रकारे तारते (ज्या संकटाचे प्रमुख कारण चीन हेच आहे) हे पाहावे लागेल.सोबतच पाकिस्तान आणि त्या देशाच्या नेत्यांनीही आता हे समजून घेतले पाहिजे की, चार्ली-विल्सन यांचा जमाना मागे पडला आहे. सध्याचा जमाना वेगळा असून दुसऱ्या देशांनी फेकलेल्या फुकटच्या पैशांवर पाकिस्तान समृद्ध वा शक्ती संपन्न होणार नाही, उलट अशी कल्पना करणेदेखील मूर्खपणाचे लक्षण ठरेल.