रिटेल व्यापाराचं भवितव्य

 

 

 

 

 

 

 

किरकोळ व्यापार क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना परवानगी द्यायची की नाही, हा आता वादाचा मुद्दा राहिलेला नाही. उलट, आता या क्षेत्रात जगातले आंतरराष्ट्रीय ब्रँड उतरले आहेत. त्यांच्यातच आता स्पर्धा लागली आहे. काही मोठ्या कंपन्यांनाही आता या स्पर्धेत टिकणं अवघड झाल्यानं विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. एकूणच देशांतर्गत रिटेल व्यापाराचं चित्र आता कूस पालटत आहे. कसा प्रत्ययाला येतोय हा बदल?

पंतप्रधानपदी असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कुणाचीही पर्वा न करता किरकोळ क्षेत्र व्यापारासाठी खुलं करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळीही स्वदेशी जागरण मंचासह अन्य संघटनांनी त्याला विरोध केला. त्यानंतर आलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची कितीही इच्छा असली, तरी डाव्यांसह अन्य पक्षांच्या विरोधात जाऊन किरकोळ क्षेत्र खुलं करता आलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र धाडसानं किरकोळ व्यापाराचं क्षेत्र बड्या जागतिक ब्रँडसाठी खुलं केलं. आता किरकोळ क्षेत्रात बड्या कंपन्या आल्या आहेत. इतकंच नव्हे, तर ऑनलाईन व्यापारही किरकोळ व्यापाराचं क्षेत्र काबीज करायला लागला आहे. किरकोळ व्यापाराचं क्षेत्र पुढच्या सात वर्षांमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोचणार आहे. त्या वरून या क्षेत्राची व्याप्ती लक्षात यावी. भारताचं रिटेल क्षेत्र जगात सर्वाधिक वेगानं वाढत आहे. जगात रिटेल क्षेत्रात भारतातच सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. आतापर्यंत भारतीय रिटेल क्षेत्रातील उद्योजकांचा परदेशातल्या रिटेल क्षेत्रातील उद्योजकांना शिरकाव करू देण्यास विरोध होता; परंतु आता परदेशातील मोठ्या साखळी उद्योजकांना पायघड्या अंथरण्यापर्यंत रिटेल क्षेत्राची मानसिकता झाली आहे. त्याचं कारण सेवा आणि स्पर्धात्मकतेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. देशात निधी उभारणीस असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता आता थेट स्पर्धकाशी व्यूहात्मक भागीदारी करून व्यवसायवृद्धी करण्याची तयारी भारतीय रिटेल क्षेत्रानं केली आहे. त्याचा फायदा दोन्ही घटकांना होणार असून एकमेका साह्य करू, दोघांचीही उन्नती करू, असा नवा मंत्र रुढ झाला आहे.

 

 

‘बिग बझार’ हे भारताच्या किरकोळ व्यापारक्षेत्रातलं मोठं नाव. मोठ्या शहरांबरोबरच पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरांपर्यंत बिग बझारची साखळी पोचली आहे. किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात पूर्वी रिलायन्स फ्रेशसह अन्य अनेक कंपन्या होत्या. रिलायन्स फ्रेशचे अनेक मॉल स्पर्धेत टिकू शकले नाहीत. ‘सेंट्रल’सारखे मॉलही बंद पडले. भारतात मॉल चालवण्याचा खर्च जादा आणि उत्पन्न कमी. यामुळे बर्याच व्यवस्थापनांनी मॉल चालवायचं नाकारलं. डी मार्टसारख्या काही मॉल्समध्ये गर्दी असली तरी मोठ्या शहराच्या बाहेर ही चेन पोहोचलेली नाही. ‘बिग बझार’चं व्यवस्थापन फ्युचर गु्रप पाहतं. या गु्रपचे देशात पन्नास कोटी ग्राहक असल्याचं सांगितलं जातं. किशोर बियाणी हे फ्युचर गु्रपचे प्रवर्तक आहेत. त्यांच्याकडे 40.33 टक्के हिस्सा आहे. कंपनीचं भागभांडवल 26 हजार नव्वद कोटी रुपये आहे तर गेल्या आर्थिक वर्षातली उलाढाल 18 हजार दोनशे कोटी रुपयांची आहे. गेल्या काही वर्षांपासून फ्युचर गु्रपला रिलायन्स रिटेल, अमेझॉनसह अन्य समूहांकडून तगडं आव्हान उभं राहिलं आहे. ‘वॉलमार्ट’सारखा जागतिक पातळीवरचा ब्रँडही आता भारतात आला आहे. त्याचंही आव्हान फ्युचर गु्रपपुढं आहे.

 

 

मोबाईल कंपन्यांमध्ये जशी जीवघेणी स्पर्धा झाली, तशीच जीवघेणी स्पर्धा आता रिटेल क्षेत्रातही सुरू झाली आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांनी जसं विलीनीकरण केलं, बाजारहिस्सा विकला, तशीच गत आता रिटेल क्षेत्राची झाली आहे. जीवघेण्या स्पर्धेत टिकायचं असेल तर बाजारहिस्सा विकला पाहिजे, असं फ्युचर गु्रपला वाटलं, त्यामागं हेच कारण आहे. बाजारात टिकायचं, मोठ्या कंपन्यांचं आव्हान स्वीकारायचं असेल तर त्यांच्याशी व्यूहात्मक भागीदारी केली पाहिजे. आता सर्वच कंपन्या हे धोरण अवलंबतात. फ्युचर ग्रुपच्या बियाणी यांनीही हेच पाऊल उचललं आहे. जागतिक दिग्गजांशी सामना करायचा असेल, तर त्यासाठी पैसा हवा. पूर्वीच्या कार्यपद्धतीत बदल करायला हवा, हे बियाणी यांना पटलं आहे. त्यामुळे त्यांनी फ्युचर गु्रपमधला दहा टक्के हिस्सा विकायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे त्यांची या कंपनीतली भागीदारी 30.33 टक्के राहील. बाजारहिस्सा विकून आलेल्या पैशातून बिग बझारचं स्वरूप आमुलाग्र बदलता येईल. अन्य स्पर्धकांशी स्पर्धा करता येईल; शिवाय जादा नफा कमावता येईल, असं बियाणी यांना वाटतं. विशेष म्हणजे काही ऑफलाईन कंपन्यांसोबत गूगल, वॉलमार्ट, अमेझॉन, अलिबाबा अशा कंपन्यांनी फ्युचर गु्रपचे भाग विकत घेण्याची तयारी दाखवली आहे. अलिबाबा ही चीनची दिग्गज कंपनी आहे. तिनं अगोदरच पेटीएमबरोबर भागीदारी केली आहे. पेटीएम मोबाईलवरच्या आर्थिक व्यवहारात तिसर्या क्रमांकाची कंपनी आहे. तिची वार्षिक उलाढाल दोन अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड आहे.

 

आपली साडेतीन अब्ज डॉलर्सची उलाढाल मार्च 2019 पर्यंत दहा अब्ज डॉलर्स करण्याचा अलिबाबाचा मानस आहे. या कंपनीनं भारतातली उलाढाल वाढवण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. सध्या या कंपनीचे पेटीएमच्या माध्यमातून दररोज सहा लाख व्यवहार होतात. गूगलही आता भारतात उतरली आहे. या कंपनीनं चीनमधील जेडी डॉटकॉमबरोबर पन्नास अब्ज डॉलर्सचा करार केला असून भारतातही शॉपिंग सर्व्हिस मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेझॉनची भारतात चार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. अमेझॉननं शॉपर्स स्टॉपमध्ये 180 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीनं शॉपर्स स्टॉपमध्ये पाच टक्केच हिस्सेदारी घेतली आहे. गोल्डमॅन सॅक्स आणि समारा कॅपिटलबरोबर अमेझॉननं भागीदारी केली आहे. आदित्य बिर्ला गु्रपही रिटेल क्षेत्रात आहे. या कंपनीचे देशभरात अनेक ठिकाणी ‘मोअर’ हे छोटे मॉल होते.

 

 

पुण्यासारख्या शहरातून हे मॉल बंद झाले असले तरी भारतातील या मॉलची संख्या लक्षवेधी आहे. आदित्य बिर्ला गु्रप रिटेल क्षेत्रात देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. या गु्रपमध्येही अॅमेझॉन भागीदारी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. जगातला मोठा गु्रप असलेल्या वॉलमार्टनं ‘फ्लिपकार्ट’मध्ये 16 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. वॉलमार्टनं ब्रिटनमधल्या सेन्सबरी या मोठ्या साखळी समूहाबरोबर भागीदारी केली आहे. या कंपनीनं तेथील किरकोळ बाजारातील 42 टक्के हिस्सा काबीज केला आहे. जगातील रिटेल क्षेत्रातील ही मोठी कंपनी आता ई-रिटेल क्षेत्रातही जगात पहिला क्रमांक पटकावण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये वॉलमार्टला फारसं यश आलं नव्हतं; परंतु आता या कंपनीनं इतर कंपन्यांबरोबर थेट भागीदारी करत आयता व्यवसाय मिळवला आहे. भारतातही तसंच करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय ग्राहकांची मनोवृत्ती बदलत आहे. दुकानात जाऊन खरेदी करण्यातला आनंद संगणकाच्या बटणांशी खेळून मिळवता येतो. अॅमेझान, फ्लिपकार्ट हे त्यातले बडे खेळाडू. फ्लिपकार्टबरोबरच आता वॉलमार्टनं करार केल्यानं या कंपनीला ई-रिटेलमध्ये धुमाकूळ घालण्याची संधी मिळाली आहे. वॉलमार्टचा भारतात 2013 मध्येच प्रवेश होणार होता; परंतु या बड्या कंपनीचा भारती गु्रपशी झालेला करार अयशस्वी झाला. अॅमेझॉननं भारतीय ई-रिटेल क्षेत्रातला 27 टक्के हिस्सा काबीज केला आहे. वॉलमार्टचा कॅश अँड कॅरीचा व्यवसाय 21 टक्के आहे.

 

 

भारतीय लघुउद्योग, बांधकाम उद्योग, गृहोउद्योग आदी क्षेत्रावर नोटबंदीचा फार परिणाम झाला नाही. अजूनही नोटबंदीच्या नुकसानीचं कवित्त्व चालू आहे. भारतात किरकोळ व्यापार क्षेत्रामुळे संघटित, असंघटित क्षेत्रातील चार कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. देशात एक कोटी चाळीस लाख दुकानं आहेत. त्यातही पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या दुकानांची संख्या मोठी आहे. किरकोळ क्षेत्रात बड्या खेळाडूंचा प्रवास झाला, तर आपलं काय अशी भीती त्यांना सतावत होती; परंतु किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील घटकांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. उलट, स्पर्धेमुळे किरकोळ दुकानदारांची मानसिकता बदलली. ग्लोबल रिटेल मार्केटमध्ये भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. वाढलेला मध्यमवर्ग आणि टेक्नोसॅव्ही पिढीमुळे हे क्षेत्र वाढत असून ई-रिटेलचा प्रतिसाद वाढला आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणूक आठशे अब्ज डॉलर्स आहे. त्यावरून या क्षेत्राची व्याप्ती लक्षात येते.