एक पूल दोन टोकं...

चिंता करावी कारण, या एकट्या पुलाचा खर्च मालदीवच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के आहे. हा सारा पैसा चीनकडून आला आहे. त्यातील ११ कोटी डॉलर चीनकडून मदत म्हणून मिळाले असून सुमारे ७ .२ कोटी डॉलर कर्ज म्हणून दिले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणतीही मदत किंवा कर्ज फुकट नसते. त्याबदल्यात त्याची किंमत दामदुपटीने वसूल केली जाते. या पुलाच्या निर्मितीच्या बदल्यात चिनी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर मालदीवमधील पायाभूत सुविधा विकासाची कंत्राटं मिळाली आहेत. त्यात २ .४ कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाईपलाईन आणि अन्य प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे कर्ज मालदीव फेडू शकणार नाही, हे उघड आहे. त्याबदल्यात चीन मालदीवमध्ये कृत्रिम बेटे तयार करून स्वतःचा नौदलाचा तळ निर्माण करेल अशी भीती आहे. भविष्यात जरी सत्तापालट झाला तरी नवीन येणार्‍या सरकारमध्ये चीनला जाब विचारण्याची हिंमत नसल्यामुळे त्यांनाही मिंधेपणाने काम करावे लागेल. श्रीलंकेत असेच होताना दिसत आहे.  मालदीवमध्ये हे घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० -३१ ऑगस्ट रोजी चौथ्या ‘बिमस्टेक’ परिषदेसाठी नेपाळला गेले होते. बंगालच्या उपसागराच्या किनार्‍यावर असलेल्या देशांचा ‘बिमस्टेक’ गट भारताच्या पुढाकाराने १९९७ पासून अस्तित्त्वात आहे. २००४ साली त्यात नेपाळ आणि भूतानचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या भेटीत मोदींनी पशुपतीनाथाचे दर्शन करून तेथे भारताच्या सहकार्याने उभ्या राहिलेल्या ५०० खाटांच्या धर्मशाळेचे उद्घाटन केले. यामुळे पशुपतीनाथाला भेट देणार्‍या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होणार असून त्याचा थेट फायदा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने मोदींनी नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंडच्या नेत्यांच्या द्विपक्षीय भेटी घेतल्या. परिषदेच्या अंती जाहीर करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात व्यापार, दळणवळणाच्या सोयी आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्यावर भर देण्यात आला. गेली दोन दशकं अस्तित्त्वात असलेल्या ‘बिमस्टेक’ गटातील सर्व देश गरीब किंवा विकसनशील आहेत. म्यानमार गेली अनेक दशकं जगापासून अलिप्त होता. नंतरच्या काळात लष्करशाहीमुळे किंवा रोहिंग्यांच्या प्रश्नामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध सहन करत होता. त्यामुळे या गटात सहभागी असणार्‍या देशांच्या परस्परातील सहकार्याला मर्यादा होत्या. ‘बिमस्टेक’च्या ध्येयधोरणात विकासाच्या १४ घटकांना प्राथमिकता देण्यात आली असली तरी दिसण्यासारखे काम काही होत नव्हते.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, पाकिस्तान काही आपली भूमिका बदलणार नाही, हे लक्षात आल्यावर त्याला ‘सार्क’मधून वेगळे काढायच्या योजनेचा भाग म्हणून या गटात नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि भारत यांचा ‘बीबीआयएन’ उपगट तयार करण्यात आला. ‘सार्क’ देशांवर चीनची सावली असताना तेवढे पुरेसे नव्हते. त्यामुळे ‘बिमस्टेक’ या गटाच्या माध्यमातून या देशांच्या विकासाला कशाप्रकारे प्राधान्य देता येईल, याबाबत विचार करण्यात येत आहे. ‘बिमस्टेक’ यशस्वी व्हायचा असेल तर कन्याकुमारी ते सिंगापूरपर्यंत महामार्ग आणि रेल्वेमार्गांचे जाळे विणणं तसेच नदी आणि किनारी वाहतुकीला चालना देणं आवश्यक आहे. सध्या बंगालच्या उपसागराभोवती असणार्‍या देशांना जोडणारे रस्ते आणि रेल्वेमार्ग कागदावर अस्तित्वात असले तरी त्यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. भारताने पूर्वांचल राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली असून गेल्या १६ वर्षांपासून रखडलेल्या १३०० किमी लांबीच्या भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्गाच्या पूर्णत्वासाठी म्यानमारमध्ये कामास सुरुवात केली आहे. ‘बीबीआयएन’ गटाने मोटारवाहन करारावर स्वाक्षर्‍या केल्याने एका देशातून दुसर्‍या देशात वाहतूक करणं सोपं झालं असलं तरी त्यात प्रवासी वाहतुकीचा समावेश व्हायचा बाकी आहे. असे झाल्यास नेपाळ, भूतान आणि पूर्वांचलातील राज्यांना बांगलादेशच्या बंदरांमार्गे निर्यात करणे सुलभ होईल. तीन बाजूंनी भारताने वेढलेल्या बांगलादेशला बंगालच्या उपसागरातील आपल्या महत्त्वपूर्ण स्थानाचा फायदा करून घेता येईल. ‘बिमस्टेक’ रखडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यात खाजगी आणि गुंतवणूकदार देशांचा मर्यादित सहभाग. ‘बिमस्टेक’ देशांमध्ये भारतातील खाजगी कंपन्यांनी तसेच जपान, कोरिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यास चीनला पर्याय असलेले प्रादेशिक विकासाचे मॉडेल उभे करता येईल. आज मालदीवबाबत जी परिस्थिती उद्भवली आहे ती परिस्थिती उद्या नेपाळ, श्रीलंका आणि बांग्लादेशबाबत उद्भवू नये यासाठी भारताला सतर्क राहावे लागेल. जिथे आवश्यक तिथे द्विपक्षीय; अन्यथा बहुपक्षीय मंचांच्या माध्यमातून या देशांशी पूल बांधावे लागतील.