अंगणवाडी सेविकेची न्यायालयात धाव

 

२०१४ मध्ये राज्य सरकारने कुटुंब नियोजनाबाबत एक अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार शासनाच्या कर्मचाऱ्याला २ पेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत असे बंधनकारक करण्यात आले होते. तिसरे अपत्य झाल्यास त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात येईल असा अध्यादेश काढण्यात आला होता. परंतु हा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा तन्वी या आठ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यामुळे त्यांना या अध्यादेशानुसार नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय हा बेकायदा आहे. असे तन्वी सोदाये यांचे म्हणणे आहे. सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी तन्वी यांनी केली आहे. सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. छोट्या कुटुंबाबातचा नियम हा २०१४ च्या आधीपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे या नियमानुसार तिसरे अपत्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात येते. असे स्पष्टीकरण देत राज्य सरकारने आपली भूमिका योग्य असल्याचे निदर्शनास आणले.