पाकची आर्थिककोंडी...

पाकिस्तान आणि अमेरिकेचे संबंध गेल्या काही काळापासून तणावपूर्ण झाले आहेत. या कलूषित संबंधांचा फटका नव्याने सत्तेत आलेल्या इमरान खान यांच्या सरकारला बसणार, हे तसे अपेक्षित होतेच.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

काश्मीरप्रश्न सोडविण्यासाठी इमरान खान सरकार नवा मसुदा आणण्याच्या तयारीत आहे. ‘मॉडेल ऑफ कॉनफ्लिक्ट रिझोल्युशन’ असे त्याला गोंडस नावही देण्यात आले आहे. मात्र, एकीकडे या बातम्या येत असताना सीमाभागात होणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या कारवाया, पाक सैन्याकडून सीमेवर होणारा गोळीबार खान यांच्या सत्ताग्रहणानंतरही थांबलेला नाही. अमेरिकेची पाकवरील ‘अर्थकृपा’ ही आजची नाही. यापूर्वीही अमेरिकेने वारंवार पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली. १९४७ सालापासून पाकिस्तानला आर्थिक रसद पुरवण्याचे अमेरिकेचे कामही स्वार्थापोटी सुरूच आहे. १९५१ ते २०११ या ६० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत पाकिस्तानला अमेरिकेकडून सुमारे ६० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी मिळाल्याचे आकडेवारी सांगते. दहशतवादविरोधी कारवाई करण्यासाठी दिला जाणारा हा निधी हा पाकिस्तानच्या राजकारणी मंडळींनी ऐषोआरामावरच उडवला. जानेवारी २०१८ मध्येच पाकला मदत नाकारण्याचा अमेरिकेने निर्णय घेतला होता आणि आत्ताची बातमी ही या निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेचा एक पुढचा भाग मानली जाते.

अमेरिकेच्या लष्कराचे मुख्यालय असलेल्या ‘पेंटागॉन’ने हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन संसदेची मान्यता मिळाल्यावर त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबविणाऱ्या ट्रम्प सरकारला यावर शिक्कामोर्तब करण्यात कसलाही दबाव येणार नाही, हे निश्चित. पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान इमरान खान यांची भेट घेण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पिओ पाकिस्तानमध्ये येणार आहेत. मात्र, या दौऱ्याआधीच हा निर्णय झाल्याने इमरान खान सरकारपुढील आर्थिक संकट अधिक गहिरे झाले आहे. अफगाणिस्तानात कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान आश्रय देत असल्याचा आरोप अमेरिका करत आहे. नेहमीप्रमाणे पाकने घूमजाव करत, अमेरिकेने जाहीर केलेली ३० कोटी डॉलर्स ही मदत नसून तो पैसा आमचाच असल्याचा उलट दावा केला आहे. आम्हाला अमेरिका मदत करत नसून तो एकत्रित सहायता निधी असल्याचा दावा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कुरेशी यांनी केला. पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी केलेल्या संसाधनांवरचा तो अमेरिका आणि पाकिस्तानचा संयुक्त निधी आहे. उभय देश हे दहशतवादाविरोधात लढत असल्याचेही कुरेशी म्हणाले आहेत. “लष्कराचे सैनिक दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद झाले आहेत. आमचा शस्त्रसाठा खर्च झाल्याने अमेरिका ही मदत करणार आहे,” असे कुरेशींनी सांगितले. यामुळे अमेरिकेकडून मदत मिळविण्याचे प्रयत्न इमरान खान सरकार सुरू ठेवणार असले तरी अमेरिका याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे जगाचे लक्ष असेल. तूर्तच पाकला नाकारलेल्या मदतीवरून इमरान खान सरकार तोंडघशी पडले, हेच खरे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/