ओबीसींच्या जनगणनेमागचा अन्वयार्थ

भारत सरकारला आरक्षणाच्या धोरणाचा आमूलाग्र पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यासाठीच शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेली माहिती महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच राजनाथ सिंह यांनी ओबीसी जनगणनेच्या दिल्लीत केलेल्या घोषणेचे स्वागत...

आजच्या महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतभर ‘आरक्षण’ हा मुद्दा गाजत आहे. महाराष्ट्रातील मराठे, गुजरातमधील पटेल, हरियाणातील जाट वगैरे सर्वच आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेली काही वर्षे, काही महिने रस्त्यावर उतरले आहेत. आता तर महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजसुद्धा आरक्षणाची मागणी करायला लागला आहे. याचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणलेले आरक्षणाचे धोरण कमालीचे यशस्वी झालेले आहे. म्हणूनच ज्यांनी घटना समितीत ‘आरक्षण नको’ अशी भूमिका घेतली होती, त्या मुस्लीम समाजाचे नेते आता आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या वरच्या जातींनी सुरुवातीच्या वर्षांत आरक्षणाकडे तुच्छतेने बघितले होते, त्याच जाती आता आरक्षणासाठी आंदोलने करत आहेत. दुसरे म्हणजे, आज अनेक जातीजमाती आरक्षण मागत आहेत व त्यातील अनेक जातीजमातींच्या मागण्या न्याय्य असल्या तरी आरक्षण किती टक्के द्यायचे, याबद्दल काही शास्त्रीय पाया उपलब्ध नाही. म्हणूनच मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीत घोषणा केली की, २०२१ साली भारतातील ओबीसींच्या (इतर मागासवर्गीय) जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. जनगणनेचे काम सुमारे तीन वर्षे चालेल व २०२४ सालापर्यंत अहवाल उपलब्ध होईल. दर दहा वर्षांनी आपल्या देशात जनगणना होतेच. २०२१ साली होणाऱ्या जनगणनेत आता ओबीसींचा एक कॉलम असेल. १९९३ साली ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगानंतर सुमारे २५ वर्षांनी आता ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा समोर आला आहे. अशी जनगणना स्वतंत्र भारतात प्रथमच केली जाणार आहे.

भारतात जनगणनेची पद्धत इंग्रजांनी आणली व पहिली जनगणना इ.स. १८७१ साली केली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असे. त्यात जातीनिहाय माहिती घेतली जात असे. यानुसार इ. स. १९३१ साली झालेल्या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती उपलब्ध आहे. त्यानंतरची जनगणना १९४१ साली होणार होती. पण, तेव्हा दुसरे महायुद्ध सुरू असल्यामुळे जनगणना केली नाही. त्यानंतर १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला व १९५१ साली स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना करण्यात आली. मात्र, १८७१ सालापासून १९३१ पर्यंत झालेल्या जनगणना व १९५१ नंतर झालेल्या स्वतंत्र भारतातील जनगणना यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. स्वतंत्र भारताच्या सरकारने जातीनिहाय जनगणना बंद केली आहे. तेव्हा असे स्वप्न होते की, आपल्याला जातविरहीत समाज निर्माण करायचा आहे. पण, आजचे वास्तव वेगळे आहे. एवढे वेगळे की, काँग्रेस सरकारला काय किंवा भाजप सरकारला काय राजकीय जीवनातील ‘जात’ या घटकाचे अस्तित्व मान्य करावे लागले आहे. आज जी निरनिराळ्या जातींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी मांडण्यात येते, ती १९३१ सालीच्या जातीनिहाय जनगणनेचा आधार घेऊन दिली जाते. ही आकडेवारी गणिताचा आधार घेऊन देण्यात येते. याला प्रत्यक्षाचा आधार नाही. भारत सरकारने पुन्हा जातीनिहाय जनगणना सुरू करावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे ओबीसींचे नेते करत होतेच. सर्व पक्षांतील ओबीसी खासदारांनी एकत्र येऊन मनमोहन सिंग सरकारवर प्रचंड दबाव आणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करवून घेतली होती. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. पण, ओबीसी नेत्यांच्या मांडणीनुसार त्यांना यापेक्षा खूप जास्त आरक्षण मिळाले पाहिजे. याचे एक कारण म्हणजे त्यांच्या मते ओबीसी हे लोकसंख्येच्या पन्नास टक्क्यांहून जास्त आहेत.

आपल्या देशात ओबीसींसाठी पहिला राष्ट्रीय आयोग १९५३ काकासाहेब कालेलकरांच्या नेतृत्वाखाली नेमला होता. या आयोगाच्या शिफारशी वादग्रस्त होत्या. म्हणून तो रद्द करून प्रत्येक राज्यांना आपापल्या पातळीवर ओबोसींना आरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांत ओबीसींना आरक्षण मिळाले. पण, ओबीसींना राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षण नव्हते. याचा विचार करून मोरारजी देसाई सरकारने १९७८ साली ‘मंडल आयोग’ स्थापन केला. हा ओबीसींसाठीचा दुसरा राष्ट्रीय आयोग होय. या आयोग १९८० साली आला, पण तोपर्यंत मोरारजी देसाईंचे सरकार जाऊन इंदिरा गांधींचे सरकार सत्तेवर आले होते. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे आयोगाने राष्ट्रीय पातळीवर १ हजार २५७ जातींचा आरक्षणासाठी समावेश करावा, असेही नमूद केले होते. शिवाय अनुसूचित जाती व जमातींचे २२.५ टक्के आरक्षण धरून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली होती. इंदिरा गांधी सरकारने हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. जेव्हा १९९० साली व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी हा अहवाल बाहेर काढला व त्याच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. यामुळे उत्तर भारतात अभूतपूर्व दंगे सुरू झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, पण वरच्या जातींना खूश करण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने वरच्या जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे दहा टक्के आरक्षण रद्द ठरवले. ‘इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार’ (१९९३) या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यघटनेत ‘शैक्षणिक’ व ‘सामाजिक’ मागासलेपणासाठी आरक्षण दिले आहे; आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी नाही. या मुद्द्यावर दहा टक्के आरक्षण रद्द केले होते.

आता यात आमूलाग्र बदल होत असून यासाठी ओबीसींची जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली जात होती. मनमोहन सिंग सरकारने इ.स. २०११ साली ही मागणी मान्य केली होती. त्यानुसार सुमारे ४,८९३.६० कोटी रुपये खर्च २०११ ते २०१३ दरम्यान ओबीसी जनगणना केली होती. या जनगणनेची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली होती. हा अहवाल सरकारने जाहीर केला नाही. कारण, यात खूप चुका असल्याचा अहवाल ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ने दिला होता. आता मोदी सरकारने जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.आज आपल्या देशातील जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षं ओबीसी या समाज घटकाला खूश करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसतात. अलीकडेच मोदी सरकारनेही ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर मोदी सरकारने ओबीसींमध्ये उपजातींच्या दर्जाची माहिती गोळा करण्यासाठी मागच्या वर्षी म्हणजे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिनी यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग गठीत केला आहे. या आयोगाला ओबीसी कोट्यात विविध उपजातींसाठी कोटा निश्चित करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अपेक्षित आहे.आपल्या देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी १९५२ सालापासून, तर ओबीसींसाठी १९९३ सालापासून आरक्षण लागू झालेले आहे. याचाच अर्थ असा की, आज अनुसूचित जाती व जमातींची तिसरी-चौथी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे व ओबीसींची दुसरी पिढी. यातही असे आढळले आहे की, अनुसूचित जाती व जमातीतील काही उपजातींनीच आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे व काही उपजातींना काहीही फायदे झालेले नाही. म्हणूनच मागच्या आठवड्यात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पदान्नोतीत आरक्षणे असावे की नसावे, याची चर्चा सुरू होती; तेव्हा एक न्यायमूर्ती उद्वेगाने म्हणाले होते की, मुख्य सचिवाच्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असावे का? या प्रश्न प्रातिनिधीक आहे, जो आज अनेक पातळ्यांवर उपस्थित केला जात आहे.

म्हणूनच आज भारतात उपजातींच्या संदर्भात आरक्षणाचा विचार सुरू आहे. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षण.’ आपल्या देशात आज अनुसूचित जाती (१५ टक्के), अनुसूचित जमाती (७ .५ टक्के) व ओबीसींसाठी (२७ टक्के) आरक्षण आहे. आज या तीन वर्गांच्या बाहेर असलेल्या वरच्या जाती (ज्या कधी काळी श्रीमंत व पुढारलेल्या होत्या) आरक्षण मागत आहेत. अशा स्थितीत भारत सरकारला आरक्षणाच्या धोरणाचा आमूलाग्र पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यासाठी ‘मागासलेपणा’ म्हणजे काय, कोण मागासलेले आहे, किती मागासलेले आहे, हे ठरवावे लागणार आहे. यासाठीच शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेली माहिती महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीत केलेल्या घोषणेचे स्वागत व न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा आहे. या दोन गोष्टींच्या आधारे भारत सरकारला आरक्षणाच्या धोरणाची पुनर्रचना करणे शक्य होईल.