बँकांच्या विलीनीकरणाचे अर्थकारण

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    28-Sep-2018   
Total Views |

 
 
 

बँक ऑफ बडोदा, देना बँक व विजया बँक या तीनही बँकांच्या संचालक मंडळाला या विलीनीकरणास मान्यता द्यावी लागेल. त्यानंतर भागधारकांची बैठक बोलावून बहुमताने त्यांच्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. नवीन निर्माण होणार्‍या बँकेचे नाव अजून ठरविण्यात आलेले नाही. यामुळे बुडित कर्जे कमी होतील का? याचे उत्तर आताच देणे कठीण आहे. बुडित कर्जांना बँकांच्या व्यवस्थापनापेक्षा देशाची आर्थिक स्थिती जास्त जबाबदार असते. आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणणे हे केंद्र सरकार व त्या त्या राज्य सरकारांच्या हातात आहे.

 
 

केंद्र शासनाच्या अर्थखात्याने नुकताच बँक ऑफ बडोदा, देना बँक व विजया बँक यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्योगातील या बँका वाचविण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी निधी पुरवित असते. त्यावर नियंत्रण बसावे तसेच पारदर्शक व स्वच्छ ताळेबंद निघावा, हा या बँकांच्या विलीनीकरणामागचा मुख्य हेतू आहे. या विलीनीकरण करण्यात येणार्‍या बँकांत दोन बँका मोठ्या असून त्यांच्या तुलनेत तिसरी बँक कमजोर आहे. या विलीनीकरणानंतर ही भारतातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया व एचडीएफसी या बँकांनंतरची तिसरी मोठी बँक होईल व हिचा व्यवसाय १४.८२ ट्रिलियन रुपये (म्हणजे मराठीत अरब रुपये, एकावर बारा शून्य) इतका असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार कमजोर बँकांचे विलीनीकरण करणार नाही. दोन मोठ्या बँका, एक कमजोर बँक आपल्यात सामावून घेऊ शकते व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकते. या विलीनीकरणाचा कोणत्याही कर्मचार्‍याला त्रास होणार नाही. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये शासनाने अरुण जेटली, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन व रेल्वे व कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांची एक समिती नेमली होती व या समितीला बँकांच्या विलीनीकरणाचा आराखडा तयार करण्यास सांगितला होता. बँकिंग यंत्रणा सुदृढ होण्यासाठी या तिन्ही बँकांच्या संचालकांना विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर विचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात येणार्‍या बँकेच्या नऊ हजार चारशे ८९ शाखा असतील. ८५ हजार, ६७५ कर्मचारी असतील. सध्या देना बँकेचे एकूण कर्जाशी बुडित कर्जाचे प्रमाण ११.०४ टक्के आहे, तर बँक ऑफ बडोदाचे ५.४ टक्के आहे आणि विजया बँकेचे ४.१० टक्के आहे. हे सर्व एकत्रित होईल. या तिन्ही बँका त्यांच्या कामकाजासाठी एकच संगणकीय प्रणाली वापरता. ती म्हणजे, ‘इन्फोसिस’ची फिनाकल संगणकीय प्रणाली. या प्रणालीमुळे त्यांची संगणकीय प्रक्रिया सोप्पी होईल. हे विलीनीकरण तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरणार नाही.

 
 

या केंद्र सरकारच्या काळात स्टेट बँकेच्या पाच उपबँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. या विलीनीकरणानंतर स्टेट बँकेच्या बुडित कर्जांचे प्रमाण वाढून नफा घसरला. ज्या पाच बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले, त्यांच्या मार्च २०१७ अखेर संपलेल्या तिमाही अखेरीस तोट्याचे प्रमाण पाच हजार ७९२ कोटी रुपये होते, तर २०१६-१७ या संपूर्ण आर्थिक वर्षाखेरीस १० हजार २४३ कोटी रुपये होते. याचा परिणाम स्टेट बँकेच्या नफ्यावर फार मोठ्या प्रमाणात झाला. या केंद्र सरकारचा बँकिंग उद्योगाबाबतचा दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे या सरकारला आयडीबीआय बँकेत असलेला आपला मालकी हिस्सा ‘एलआयसी’ला विकायचा आहे. याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि तिसरा मोठा निर्णय म्हणजे नुकताच घेतलेला, या तीन बँकांच्या विलीनीकरणाचा.

 
 

या तीनही बँकांच्या संचालक मंडळाला या विलीनीकरणास मान्यता द्यावी लागेल. त्यानंतर भागधारकांची बैठक बोलावून बहुमताने त्यांच्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. नवीन निर्माण होणार्‍या बँकेचे नाव अजून ठरविण्यात आलेले नाही. यामुळे बुडित कर्जे कमी होतील का? याचे उत्तर आताच देणे कठीण आहे. बुडित कर्जांना बँकांच्या व्यवस्थापनापेक्षा देशाची आर्थिक स्थिती जास्त जबाबदार असते. आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणणे हे केंद्र सरकार व त्या त्या राज्य सरकारांच्या हातात आहे. कर्मचारी संघटनांचा या विलीनीकरणास उघड विरोध आहे. त्यांच्या मते, बँकांच्या वाईट स्थितीबद्दल लोकांच्या मनात जो असंतोष आहे तो असंतोष कमी करण्यासाठी त्यापासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी शासनाने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. भारताने अर्थव्यवस्था मुक्त केल्यानंतर कर्मचारी संघटनांचे महत्त्व, दबदबा कमी झाला असून, सध्या देशात कर्मचारी संघटना या असून नसल्यासारख्या आहेत. विलीनीकरणानंतर ही बँक आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होईल किंवा अधिक कार्यक्षम होईल, हे आताच सांगणे कठीण आहे. आकार मोठा होेईल. स्टेट बँकेत तिच्या पाच उपबँकांचे विलीनीकरण झाल्यामुळे काहीही फरक पडलेला नसून, स्टेट बँकेची स्थिती मागील पानावरून पुढे चालू अशीच आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या पत्रकानुसार, स्टेट बँकच्या विलीनीकरणानंतर बँकेच्या काही शाखा बंद केल्या गेल्या आहेत. बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढलेले आहे. कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. तसेच व्यवसाय कमी झालेला आहे आणि प्रथमतःच स्टेट बँक तोट्यात गेली आहे.

 
 

या विलीनीकरणाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल व २०१७च्या निवडणुका लक्षात घेता, या विधेयकास राज्यसभेत विरोध होण्याची शक्यता आहे. देना बँकेवर सध्या कर्जे देण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. २०१७-२०१८ या वर्षी बँक ऑफ बडोदा व देना बँक दोन्हीही तोट्यात होत्या. फक्त विजया बँक नफ्यात होती. एकूण दिलेल्या कर्जाशी देना बँकेच्या ढोबळ बुडित कर्जांचे प्रमाण २२.०४ टक्के, तर विजया बँकेचे ६.३४ टक्के व बँक ऑफ बडोदाचे १२.२६ टक्के आहे.न देना बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. विजया बँकेचे कर्नाटकात आहे, तर बँक ऑफ बडोदाचे गुजरातमध्ये मांडवी येथे आहे. नवीन बँकेचे मुख्यालय कुठे असणार, याचा अजून निर्णय व्हायचा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वसाधारण विमा उद्योगातील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी व नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली होती; पण या प्रस्तावाबाबत अजून तरी केंद्र सरकारने भरीव पाऊले उचललेली नाहीत. हेच या तीन बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत घडणार नाही ना, हाच उत्सुकतेचा विषय आहे.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@