मशीद इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Sep-2018
Total Views |

 


 
 

नवी दिल्ली : मशिद आणि मशिदीत नमाज पठण करणे इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. सोबतच याबाबतचे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी १९९४ साली फारुख इस्माईल प्रकरणात घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले. २४ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, मशिदीमध्ये नमाज पठन करणे हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. हेच मत सर्वोच्च न्यायालयाने आताही कायम ठेवले आहे.

 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालावेळी मशीद इस्लामचा अविभाज्य घटक नसल्याचे स्पष्ट करत त्या त्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जातो, असे सांगितले आहे. यामुळे बाबरी मशीदीचा निकालही, परिस्थितीजन्य पुराव्याआधारे घेतला जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. आता अयोध्या-बाबरी मशीदीच्या मुख्य खटल्याची सुनावणी २९ ऑक्टोबरपासून सुरु होणार असून त्याला गतीही मिळणार आहेसरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने आजचा निर्णय दिला असून दोन विरुद्ध एक मताने हा निकाल लागला. आजच्या सुनावणीवेळी न्या. अब्दुल नाझीर यांनी हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवले जावे, असे म्हटले होते. मात्र, अन्य दोन न्यायाधीशांनी त्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.

 

अयोध्या प्रकरणावर होणार परिणाम?

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीसंबंधी दिलेल्या निर्णयाचा थेट परिणाम अयोध्या-बाबरी मशीद वादाच्या प्रकरणावर होण्याची शक्यता आहे. १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, इस्लाममध्ये नमाज पठण कुठेही करता येते, त्यासाठी मशीदीचच आवश्यकता नसते. शिवाय सरकारला गरज वाटत असेल तर ते मशीद असलेला भाग ताब्यात घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

 

जमीनीचे तीन भाग करण्याचा दिला होता निर्णय

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली अयोध्येतील २.७ एकर वादग्रस्त जमीनीचे तीन समान भागात वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने आपल्या म्हटले होते की, जमीनीचा एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला, दुसरा भाग निर्मोही आखाड्याला आणि तिसरा भाग रामलल्ला विराजमानच्या (हिंदू महासभा) पक्षाला, द्यावा.

 

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

 

- मशिदीतील नमाजाचे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या मोठ्या पीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही

 

- सरकार मशिदीच्या जमिनीचे अधिग्रहण करू शकते, हा जुनाच निर्णय कायम

 

- आताचे प्रकरण अयोध्या-बाबरी मशीद जमीनीच्या वादापेक्षा निराळे आहे

 

- तीन न्यायाधीशांच्या पीठापैकी दोन न्यायाधीशांच्या बहुमतानुसार २:१ असा निर्णय

 

- न्या. अब्दुल नझीर यांचे मते इतर दोन न्यायाधीशांपेक्षा निराळे

 

निर्णयाचे स्वागत करतो

 

आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाद्वारे ‘श्री राम जन्मभूमी’ खटल्याच्या सुनावणीचा निर्णय देण्यात आला आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी दि. २९ ऑक्टोबर रोजी होईल. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. लवकरात लवकर या खटल्याबाबत न्यायोचित निर्णय घेतला जाईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

 

- अरुण कुमार

 अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, रा. स्व. संघ
 मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालामुळे माझ्या मुलभूत अधिकारांचा विजय झाला आहे. मशिदीला एका जागेवरुन दुसऱ्या जागेवर हटवले जाऊ शकते, पण मंदिराला नाही. श्रीराम मंदिर निर्मितीतला अडथळा आता हटला असून मंदिराची उभारणी लवकरच होईळ.
 

- खा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, भाजप

 

तिथेच कधीच मशीद नव्हती
 

जिथे रामलल्ला विराजमान आहेत, तिथे कोणतीही मशीद नव्हती. अयोध्येमध्ये कितीतरी मशिदी आहेत, तिथे जाऊन मुस्लिम समाजाचे लोक नमाज पढू शकतात. तसेच नमाज पढण्यासाठी एक निश्चित जागा असावी असे नाही, नमाज तर रस्त्यावरही पढता येतो.

 

- डॉ. रामविलास वेदांती, सदस्य, राम जन्मभूमी न्यास

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@